बीमा कम्पनीहरूले बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको माग दाबीमा भुक्तानीको रफ्तार बढाएका छन् । असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न स्थानमा भएको सम्पत्तिको क्षतिको बिमामा भुक्तानीको अवस्था राम्रो देखिएको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार कात्तिक २० गते (मङ्गलवार) सम्म बीमा कम्पनीहरूले बीमितिलाई ४७ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् । कुल १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको माग दाबीमध्ये छोटो समयभित्रै सो बराबरको भुक्तानी भएको हो । यसअघि असोज मसान्तसम्म १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको थियो ।
बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिमा ३ हजार ४६० बटा माग दाबी परेका थिए । मङ्गलवारसम्म १४ निर्जीवन बीमा कम्पनी र चार निर्जीवन लघुबीमा कम्पनी समेत गरी कुल ६३७ जनाले भुक्तानी पाएको बीमा समितिले जनाएको छ । भुक्तानी भएको कुल रकममध्ये शिखर इन्स्योरेन्सले ३४८ वटा बीमा कम्पनीको २५ करोड, सिद्दार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ७ करोड ६७ लाख, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले ४ करोड ३८ लाख, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले ३ करोड ५५ लाख, नेको इन्स्योरेन्सले २ करोड ३४ लाख तथा आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् । अरु कम्पनीको भुक्तानी भने एक करोड रुपैयाँ भन्दा कम छ ।
भुक्तानी भएका दाबीमध्ये सम्पत्ति बिमातर्फ ३८ करोड मोटर बिमातर्फ ६ करोड ७० लाख, इन्जिनियरिङ बिमातर्फ १ करोड ११ लाख रहेका छन् अन्य बीमालेखमा भुक्तानी एक करोडभन्दा कम मात्रै छ । त्यसो त सबैभन्दा धेरै माग दाबी पनि यीनै कम्पनीहरूमा छन् । सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत मात्रै ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । त्यस्तै, इन्जिनियरिङ बीमा अन्तर्गत २ अर्ब ६ करोड र मोटर बीमा अन्तर्गत करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको माग दाबी परेको थियो । भुक्तानी भएको कुल रकममध्ये बाग्मती प्रदेशमा मात्रै ४५ करोड भुक्तानी भएको छ । बाँकी ६ वटा प्रदेशमा २ करोड मात्रै भुक्तानी भएको बीमा समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वाग्मती प्रदेशमध्ये पनि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । उपत्यकामा मात्रै ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो ।
बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी बाढी पहिरोबाट भएका क्षतिको सर्भे तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज पारिएकोले भुक्तानीमा रफ्तार देखिएको बताउँछन् । सर्भेयरलाई सर्भेको सीमा हटाउने, बीमा कम्पनी आफैँले समेत सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था गरेको तथा बीमा कम्पनीलाई छिटो भुक्तानीका लागि निर्देशन दिने काम गरिएको उनको भनाइ छ ।
