नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याउन्मुख घोषणा गर्यो । पुँजी कोष अनुपात नपुगेपछि राष्ट्र बैंकले कर्णाली बैंकलाई थप निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्न रोक लगायो । राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकको निरीक्षण गर्दा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात कायम नरहेको र निष्कृय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ४०.८५ प्रतिशत कायम रहेको भेटिएपछि वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख रहेकाले निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षण गर्न शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको बताइएको छ ।
‘शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ बमोजिम ६ महिनाभित्र संस्थाको नयाँ व्यवस्थापनले उक्त संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरूमा सुधार गर्ने शर्तमा आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी थप निक्षेप संकलन गर्न, नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गते जारी सूचनामा भनिएको छ । यस्तै, गत साउनमा सिन्धु विकास बैंकको पुँजी कोष नपुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्यो । राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय विवरणमा सुपरीवेक्षकीय समायोजनपश्चात् बैंकको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ रहेको छ । एकीकृत निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशत नपुगेकाले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसअघि विसं २०८० माघमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम निरन्तरता दिएको छ ।
क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (पुँजीकोष अनुपात) नपुगेका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ । तत्काल तीन विकास बैंक र २ फाइनान्स कम्पनीबाहेक अन्य संस्थामा यस्तो नदेखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । १७ वटा फाइनान्स कम्पनीमा क्यापिटल मर्चेन्ट र नेपाल सेयर मार्केट फाइनान्स समस्याग्रस्त घोषित छन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका चिफ रिस्क अफिसर राजकुमार प्याकुरेल राष्ट्र बैंकले गत असारको तथ्याङ्कको आधारमा कारवाही गरेको भएपनि पछिल्लो समय भने सुधारोन्मुख रहेको बताउँछन् । साथै बैंकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘बैंकले गरेको प्रोभिजनमा सन्तुष्ट भएन भने थप गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, त्यो तथ्याङ्कभन्दा धेरै सुधार भइसकेको छ । अहिलेको अवस्था के छ भनेर एक/दुई दिनमा प्रेस रिलिज सार्वजनिक गर्छाैं, पहिलाको भन्दा धेरै घटिसकेको छ, पहिलाभन्दा धेरै ठिक भइसकेको छ,’ चिफ रिक्स अफिसर प्याकुरेलले भने । उनका अनुसार कोरोना महामारीपछि धेरै बैंक समस्या परेको र कर्जा असुली नै मुख्य चुनौती बनेको छ । अन्य कम्प्लायन्सका मुद्दा त फरक पाटो भएपनि खराब कर्जाको विषय धेरै अप्ठ्यारो नरहेको उनको दावी छ । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो तरिकाले निरीक्षण गर्छ, कारवाहीको विषयमा थप विवरण आउन बाँकी छ, थप विवरण आएपछि प्रेस रिलिज सार्वजनिक गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले कर्जा निक्षेपबाहेक अन्य दैनिक कार्य निरन्तर चलिरहेको छ ।’
‘खराब कर्जा उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले सिरियस भएर काम गरिरहेको छ, राष्ट्र बैंकले आफ्नो तरिकाले निरीक्षण गरिरहन्छ, नजिकबाट हेरिरहेको छ,’ सीईओ शर्माले भने, ‘जसको खराब कर्जा बढी छ, त्यो संस्थालाई भन्दा पनि बढी राष्ट्र बैंकलाई चिन्ता चासो छ, हामीलाई पनि फोन आएको छ, राष्ट्र बैंक बढी सचेत छ, निरन्तर फोन गर्ने, सोध्ने, फाइल हेर्ने काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेल राष्ट्र बैंकले अफसाइट निरीक्षण गरेर पनि कारवाही गर्ने गरेको बताउँछन् । खराब कर्जाको सीमा नतोकेको भएपनि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही (पीसीए)का आधारमा बैंकहरू कारवाहीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘खराब कर्जा यति प्रतिशत भएपछि राम्रो हो र यति प्रतिशत कायम राख्नु पर्छ भन्ने लिखित व्यवस्था छैन, एनपीएको सीमा तोकेको छैन । तर, नेपालको बैंकिङमा एनपीए न्यूनतम बिन्दुमा रहकोले ५/६ प्रतिशत पुग्यो भने अलर्ट हुने गरिन्छ किनभने इण्डष्ट्री एभरेज ४/५ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन । विकास बैंक र फाइनान्सको खराब कर्जा बढी नै हुन्छ,’ सीईओ शर्माले भने, ‘तर, पीसीएमा कारवाही पनि हुन सक्छ ।’
उनका अनुसार खराब कर्जा १० प्रतिशत भएपनि अन्य सूचकमा संस्था राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यस्ता संस्थालाई कारवाही हुँदैन । विशेष कारणले असुल नभएर केही समयमा कर्जा असुली हुने देखिन्छ भने संस्थालाई समस्या भएको मानिँदैन । पीसीए लगाउँदा एनपीएल यति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने नरहेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समय केही संस्थामा समस्या देखिएको छ, सुशासनका समस्याले समस्यामा परेका हुन सक्छन्, त्यसैले पनि मर्जरमा गएर संख्या घटेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थाका सूचकहरू धेरै नै खराब हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले एक्सन लिइहाल्छ । जब सूचकहरू निकै अप्ठ्यारो हुन थाले भने कडाइ गर्छ । चल्दासम्म चल्न दिन्छ, धेरै नै समस्या भएपछि समयमै एक्सन लिन्छ ।’
