भोलि बिहान, सूर्यका किरणहरूले लेलेका हरिया डाँडाहरू चुम्छन्, त्यहाँको दृश्यले नेपाली सपना फक्रिएको देखाउनेछ। पहिला सुक्खा माटो र साना गाउँ थिए, अब १० हजार घरहरूको एक आकर्षक बस्ती फुलेको हुनेछ। यी घरहरू डण्डी र सिमेन्टले बनेका संरचना मात्र होइनन्, परिवारका सपना र श्रमिकका पसिनाले सिंचित ‘कंक्रिट जंगल’ मात्र पनि होइनन्। सिंगो अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउने रामबाण योजना हुन्। +++ लकडाउनका केही महिनापछि अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालोमा छ। रोजगारीसँगै उपभोग घटिरहेको छ। आर्थिक वृद्धिदर नै औसतभन्दा कम छ। निर्माणसँगै थोक तथा खुद्रा क्षेत्र ऋणात्मक छन्। व्यवसायिक नैराश्यतासँगै विदेशिने युवाको भीडले आर्थिक शिथिलता गहिरो बन्दैछ। साना किरानादेखि ठूला मलहरुमा ‘टु लेट’ का बोर्डहरु झुन्डिरहेका छन्। उद्योगधन्दा क्षमताको ४० प्रतिशत कम नै चलिरहेका छन्। राजस्व लक्ष्य अनुसार नउठ्दा सरकार अनिवार्य भुक्तानीबाट पन्छिन थालेको छ।
डेढ-दुई वर्षयताको नैराश्यताको साक्षी बनिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई लाग्यो- अब यसरी त हुँदैन। राष्ट्र बैंक यसैपनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार- नियमित रुपमा उसले सल्लाह-सुझावहरु दिइरहेकै थियो। साँच्चै विकास गर्ने, खर्च गर्ने र बैंकिङ प्रणालीको तरलता प्रयोग गरेर अहिलेको शिथिलता चिर्ने हो भने आफूसँग एउटा ‘आइडिया छ’ भन्दै गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहितको बैठकमा सुनाए।
त्यही आइडिया हो- सरकारको खल्तीबाट सुको खर्च नगरी डेढदेखि दुई वर्षभित्र निर्माण भइसक्ने १० हजार वटा लोकस्ट हाउजिङ। गभर्नर अधिकारीले बौद्धिक विलासका लागि फ्लोट गरेको आइडिया थिएन त्यो- ४५ देखि ६० लाख रुपैयाँमा घर निर्माण भएर हस्तान्तरण गर्नसकिने वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न सकिने योजना थियो। उनले यो आइडिया प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्रीलाई सुनाउनुअघि केही इन्जिनियर, घरजग्गा व्यवसायी र विकाससँग सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल पनि गरेका थिए। डेढ/दुई वर्षदेखि समाजमा व्याप्त निराशालाई आशामा बदल्ने हो भने ‘बिग पुस’ दिने योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उनी विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर सरकारका सामू कंक्रिट योजनासहित प्रस्तुत भएका थिए।
+++
लेले केवल ठाउँ मात्र होइन, सम्भावनाको प्रतिबिम्ब पनि हो। काठमाडौंबाट दक्षिण पूर्वमा रहेको लेले रत्नपार्कबाट सरदर १९ किलोमिटर पर छ। ‘मैले लेलेलाई आर्थिक र मितव्ययिताका हिसाबले उदारणका रुपमा प्रस्तुत गरेको हुँ,’ गभर्नर अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘लेलेजस्ता सयौं ठाउँ छन् तीमध्ये जहाँ बनाए पनि हुन्छ।’ डेढ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेर दुई वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित काम थाल्दा यसले तत्काल देशको निर्माण क्षेत्रलाई गतिशील बनाउँदै रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ। साथै अवरुद्ध भएको माग शृंखला पनि पूर्ववत् अवस्थामा चल्न थाल्छ।
निर्माण क्षेत्र अहिले सबैभन्दा कमजोर छ। न सरकारले खर्च गरिरहेको छ न त निजी क्षेत्र नै प्रोत्साहित छन्। गभर्नरका अनुसार, यस्ता परियोजनाहरूले सिमेन्ट, डन्डी र निर्माण सामग्री उद्योगलाई गतिशील बनाउँछ। ‘घर निर्माण गर्दा मात्र होइन, यी घर किन्नको लागि बैंक ऋणको माग पनि वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना हुन्छ र यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा एक नयाँ गतिशीलता थपिन्छ।’ सामाजिक सञ्जालहरुमा घरजग्गा बिक्रेताहरुको पोष्ट हेर्दा लेलेमा आनाको २ लाख रुपैयाँमा जग्गा पाउन सकिन्छ। बल्कमा किन्दा अझ सस्तो पनि पर्न जान्छ। तीनदेखि चार आनाको टुक्रामा ‘टु-बीएचके’ बनाउँदा मोटामोटी ४५ देखि ६० लाख रुपैयाँसम्मको लागत पर्न जान्छ।
‘यहाँ पुग्ने बाटो, बिजुली-पानीलगायत निर्माण पूर्वका सबै व्यवधानहरु राज्यले व्यवस्थापन गरिदियो भने सहरभन्दा अलिकति टाढा निजी क्षेत्रकै लगानीमा नयाँ सहर बनाउन सकिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘त्यहाँ आउजाउ गर्न सरकारले सटल बस चलाउन सक्छ। बाँकी त निजी क्षेत्रले गरिहाल्छ।’ त्यहाँ व्यवस्थित बस्ती बसेपछि सपिङ मलदेखि पेट्रोलपम्प, चार्जिङ स्टेसन, कफी सप, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरु बनाउन निजी क्षेत्र अग्रसर हुन्छन्। त्यहाँ बन्ने घरहरुलगायतलाई बैंकिङसँग जोड्न राष्ट्र बैंकले मद्दत गर्ने छ। ‘लो कस्ट हाउजिङका लागि निजी क्षेत्र अग्रसर बनाउन केन्द्रीय बैंकले घर किन्नेलाई आधार दरकै हाराहारीमा ऋण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउँछ’ उनले भने, ‘लोन टु भ्यालु रेसियो ७५/८० प्रतिशत नै पुर्याउन पनि सकिन्छ।’
गभर्नर अधिकारीका अनुसार, अहिले काठमाडौंमा घर बनाउने र किन्ने बीचको मूल्यको अन्तर निक्कै रहेकाले कारोबार हुन सकिरहेको छैन। बनाउनेले ४/५ करोडदेखि माथिका घर बनाइरहेका छन्। त्यति महँगो घर बनाएपछि किन्ने छैन। किनकी पाँच करोडको घर किन्नेको पहिला नै काठमाडौंमा घर हुन्छ। त्यसमा पनि किन्ने मान्छे सीमित। त्यही भएर गभर्नर अधिकारी मध्यपूर्वमा गएका नेपाली जसले ३०/४० लाख जम्मा गर्न सक्छन्, त्यसलाई लक्षित गरेर घर निर्माण गर्नुपर्नेमा छन्।
‘यहाँ म्याच नहुँदा निर्माण क्षेत्रलाई समस्या भएको छ’ उनले भने, ‘लो कस्ट हाउजिङमा जाँदा तत्कालै ग्राहक पाइन्छ नै, व्यापक आर्थिक गतिविधि हुन्छ।’ उनले सरकारले पहल लिएर यस्ता परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई ड्राइभ गर्न सुझाएको बताए। ‘यत्ति भएपछि धेरै काम भइहाल्छ। त्यसपछि सातै प्रदेशमा यो परियोजना लान सकिन्छ। थप विस्तार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
+++
‘यो केवल घर बनाउने कुरा होइन। नव निर्माण, रोजगारी सृजना र आर्थिक गतिशीलताको नयाँ राजमार्ग हो,’ गभर्नर अधिकारीले भने। लेलेजस्ता डाँडाहरूले भोलिको गतिशील नेपालका सपना बोकेका छन्। यो मात्र निर्माणको कथा होइन, स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरेर देशलाई प्रगतिपथमा अघि बढाउने योजना हो। गभर्नर अधिकारीको दृष्टिकोण र लेलेको हरियाली अब एक उज्ज्वल सम्भावनाको कथा लेख्न तयार छन्।
गभर्नरले तयार पारेको योजना सार्थक बनाउन सरकारको पहल भए मात्रै पुग्छ, त्यसमा निजी क्षेत्रले योजनामा रङ भर्न तयार भइहाल्छन्। राजधानीमा तयार हुने एउटा योजनाले देशका विभिन्न सहरमा व्यवस्थित आवासको बाटो तयार हुन्छ। र, हाम्रो निराशाको बादल विस्तारै हटेर जानेछ। कस्ता रणनीतिक पूर्वाधारमा लगानी गरे दीर्घकालीन लाभ उठाउन सकिन्छ? गभर्नर अधिकारीको प्रोजेक्ट बैंक अर्को रिपोर्टमा।
