बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्दतीमा लगानी गर्दा ५ प्रतिशतको निष्कृय कर्जा अनुपात (एनपिएल) को शर्त नीति खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ३ वर्षअघिसम्म एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा माथि भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शिघ्र सुधारका कारबाही (पिसिए) गर्ने गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिने नियामकीय सहुलियतसमेत सुधार नहुँदासम्मलाई रोक्ने गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले कोभिडकालपछि र अघिल्लो वर्षदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा छाएको आर्थिक मन्दीको प्रभावमा बैंकहरुको कर्जा असुली प्रभावित भएको र एनपिएल बढेको भन्दै पिसिए लगाउने व्यवस्था हटाएको छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो पैसा बैंकको मुद्दतीमा राख्दा भने बोलकबोल आह्वान गरी भाग लिने बैंकहरुको एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने शर्त हटाएको थिएन । चालू वर्षको दोस्रो त्रैमासमै ४ वटा वाणिज्य बैंकको एनपिएल ५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ।
साथै, उक्त अवधिमा ११ वटा वाणिज्य बैंकको एनपिएल साढे ४ प्रतिशतमाथि छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एनपिएलको ग्राफ बढेर ५ प्रतिशतमाथि पुग्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक लगानीको शर्तबाट एनपिएलको प्रावधान हटाउन लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रवक्ता रामु पौडेलले आन्तरिक लगानी निर्देशक संशोधन गरेर एनपिएल ५ प्रतिशत कम हुनु पर्ने प्रावधान हटाउने तयारी गरिएको बताए । राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताालाई समेत बैंकिङ कारोबार गर्दा बैंकहरुको जोखिम मूल्यांकन आधार बनाउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
