नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री र अझ बढी सुरक्षित बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त नयाँ विधेयकले मुलुकको समग्र बैंकिङ, वित्तीय तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने व्यवस्थाहरू अगाडि सारेको छ । विशेष गरी तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रविधिको विकासलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । यस संशोधनमार्फत अब विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था (रेमिट्यान्स), भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्था (पीएसओ) तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) हरूलाई समेत वित्तीय संस्थाको कानुनी दायराभित्र समेटिएको छ । विधेयकमा वित्तीय संस्थाको परिभाषालाई व्यापक रूपमा विस्तार गरिएकाले अब डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे र रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकहरू प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंकको नियमन र कडा सुपरीवेक्षणको परिधिभित्र आउने निश्चित भएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आएका नवीनतम परिवर्तन, वित्तीय प्रणालीको अभूतपूर्व विस्तार, डिजिटल प्रविधिको तीव्र प्रयोग र केन्द्रीय बैंकको बदलिँदो विश्वव्यापी भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान ऐनमा सुधार गर्न आवश्यक ठानेको हो । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनका कतिपय प्रावधानहरू अस्पष्ट रहेको र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेकाले ती व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न र केन्द्रीय बैंकलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न यो कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रस्तावित विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, भूमिका, सांगठनिक संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक र महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । यसमा गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउने तथा केन्द्रीय बैंकको नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय अधिकारलाई अझ बढी स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

यो विधेयकको सबैभन्दा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’ लाई कानुनी परिभाषाभित्र समावेश गरिनु हो । हालसम्म देशको कानुनी व्यवस्था केवल भौतिक रूपमा उपलब्ध ‘करेन्सी नोट’ मा मात्र केन्द्रित रहेकामा अब त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ‘करेन्सी’ शब्दभित्र राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिने डिजिटल मुद्रालाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था संसद्बाट पारित भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले भविष्यमा जारी गर्ने डिजिटल मुद्राले कानुनी रूपमा बैंक नोटसरहको मान्यता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ । यसका साथै विधेयकले ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी बिल्कुलै नयाँ व्यवस्था पनि थप गरेको छ । वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम वा संरचनागत स्वामित्व भएका संस्थाहरूलाई वित्तीय होल्डिङ कम्पनीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसले बैंकिङ समूहहरूको जटिल बनिरहेको संरचना र स्वामित्व व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकमा राखिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वोच्च नीति निर्माण गर्ने निकाय अर्थात् सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि ठूलो फेरबदल गरिने भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव, दुई जना डेपुटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । अब त्यसलाई परिवर्तन गरी सरकारबाट नियुक्त हुने व्यावसायिक सञ्चालकहरूको संख्या पाँच पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले बोर्डमा सञ्चालकहरूको प्रतिनिधित्वलाई थप सन्तुलित र व्यापक बनाउनेछ । यसै गरी, विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय प्रणालीको ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामकका रूपमा स्पष्ट कानुनी जिम्मेवारी सुम्पिने प्रस्ताव गरेको छ । यस व्यवस्थाले बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वास अभिवृद्धि गर्न, समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न तथा प्रणालीगत रूपमा आउन सक्ने ठूला जोखिमहरूको पूर्वव्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई कानुनी रूपमै निकै शक्तिशाली बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न विशिष्टीकृत सहायक संस्थाहरूमा सीमित लगानी वा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ अधिकार पनि यो विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । धितो व्यवस्थापन, साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ), वित्तीय सूचना आदानप्रदान, भुक्तानी क्लियरिङ, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा ट्रस्टी सेवा जस्ता वित्तीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो कुल पुँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ । यस्तै, विदेशी मुद्रा विनिमय दरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्त्वपूर्ण परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने परम्परागत अधिकारलाई थप स्पष्ट र परिष्कृत गर्दै ‘विनिमय दर पद्धति र विनिमय दर निर्धारण’ सम्बन्धी आधुनिक व्यवस्थाहरू विधेयकमा समेटिएका छन् । सरकारका अनुसार मुलुकमा मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय साख कायम राख्न राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई थप सक्षम, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन यो ऐन संशोधन अपरिहार्य भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता विभिन्न समयमा गरी हालसम्म ९ पटक संशोधन भइसकेको छ र संसद्मा दर्ता भएको यो नयाँ विधेयक स्वीकृत भएमा यो १०औँ संशोधन हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंकको मूल उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संस्थागत संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएका आधुनिक अवधारणा र असल अभ्यासहरूसँग तादात्म्यता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ यो कदम चालिएको हो । बैंकको संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा सुपरीवेक्षकीय र नियमनकारी भूमिकालाई समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउनु यसको मुख्य ध्येय हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित वित्तीय सुधारका कतिपय कार्यक्रमहरूलाई कानुनी रूपमै कार्यान्वयन गर्न ऐनमा यो समयानुकूल संशोधन अगाडि बढाइएको हो । यसअघि ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८० र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत आंशिक रूपमा परिमार्जन गरिएको भए पनि यो पटक भने वित्तीय बजारको समग्र डिजिटल रूपान्तरणलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी व्यापक रूपमा विधेयक प्रस्तुत गरिएकाले वित्तीय क्षेत्रमा यसलाई निकै सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।