महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको तीन तहका सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई बुझाएको छ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले सोमबार एक समारोहबीच अर्थमन्त्री खनाललाई आन्तरिक लेखापरीक्षण वार्षिक प्रतिवेदन र सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान तथा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचा अनुरूप तयार पारिएको प्रस्तुत विवरण तथा
प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी)का निकायका विवरण समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार गत आवमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संचित कोष १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड ६ लाखले ऋणात्मक देखिएको छ। तर नगद अवस्था भने १ खर्ब ४ अर्ब १३ करोड ८४ लाखले धनात्मक रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा एक्स्ट्रा बजेटरी निकायका विभिन्न कोषको मौज्दात रकमका आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात १ खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाखले धनात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
