नगद कारोबारको सीमा घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनिएको मिति नजिकिंदा पनि अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरेपछि अन्योल उत्पन्न भएको छ। अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता कायम गर्ने र अवैध वित्तीय गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १ गतेदेखि ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाइने निर्णय गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयले कहिं कतै सूचना ननिकालेका कारण अन्योल उत्पन्न भएको छ। सरकारी निकायले सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी सूचना जारी नगरेका कारण माघ १ गतेपछि तोकिएको सीमाभन्दा बढीको नगद कारोबारमा झमेला हुनसक्ने देखिएको छ।

नगद कारोबारको सीमा तोक्ने र त्यसको नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको हो। राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचनाका आधारमा राष्ट्र बैंकले थप निर्देशन वा सर्कुलर जारी गर्ने प्रावधान छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको महिना दिन नाघ्दा पनि राष्ट्र बैंकमा नै पत्र पुगेको छैन।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले आम नागरिकसँग जोडिएको निर्णय जुनस्तरमा पुर्‍याउन सरकार चुकेको बताए। ‘यस्ता निर्णय आमनागरिकमा पुर्‍याउनका लागि राष्ट्र बैंकमा वित्तीय साक्षरता युनिट नै छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक आफैंले र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सूचनालाई व्यापक बनाउनुपर्छ। तर यहाँ त सरकारले आफैं निर्णय प्रकाशित नगरका कारण अन्योल हुने देखियो।’

अहिलेसम्म १० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णय सिधै आम नागरिकको दैनिक जीवन र आर्थिक व्यवहारसँग जोडिएको छ। विशेषगरी ससाना थोक व्यवसाय, घरजग्गा कारोबार, सवारीसाधन खरिद–बिक्री, ठूला व्यापारिक लेनदेन र सेवा क्षेत्रमा नगदको प्रयोग अझै ठूलो छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयका तर्फबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेको बताए। ‘मन्त्रालयले छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित गर्दैछ। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुसूचित, नियमन तथा अनुगमन गर्नेछ,’ सहसचिव पाण्डेयले भने। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमार्फत यस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँछन्। अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न ढिला गरेका कारण सूचना फैलाउन ढिला भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि परिपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी पठाउने बताए। ‘राजपत्रमा आएकै दिन वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्छौं। त्यसपछि सर्वसाधारणका लागि पनि सूचना जारी हुन्छ,’ उनले भने। ठूलो नगद कारोबारले कर प्रणाली कमजोर बनाउने, राजस्व चुहावट बढाउने र राज्यको आर्थिक अनुशासनमा असर पार्ने सरकारको ठहर छ। ठूलो परिमाणको नगद कारोबारले कर छली, अवैध आम्दानीको परिचालन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र छायाँ अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।

अर्थ मन्त्रालययका अनुसार डिजिटल भुक्तानी, बैंकिङ पहुँच र वित्तीय साक्षरताको व्यापक विस्तार भएको समयमा अझै पनि ठूलो नगद कारोबार हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन। ‘मन्त्रिपरषद्‌बाट निर्णय भइसकेकाले कार्यान्वयनमा आशंका गर्न मिलेन। अब छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनको पाटोमा जान्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले भने।