वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नाममा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्दै आएको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक गम्भीर वित्तीय संकटतर्फ उन्मुख देखिएको छ । आम सर्वसाधारण निक्षेप नै धरापमा पर्ने बैंकका वित्तीय विवरणमा डरलाग्दो चित्र देखिन थालेको हो ।
तरलता, कर्जा असुली र पूँजी पर्याप्तताजस्ता आधारभूत सूचकहरू सन्तोषजनक नदेखिँदा बैंक फेरि एकपटक समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीमा पर्ने दिशातर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ । बैंकको यो अवस्था व्यवस्थापनको कमजोर कार्यक्षमता र निर्णय क्षमतासँग जोडेर हेरिन थालेको छ । जोखिम व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी, प्रभावकारी कर्जा प्रवाहको अभाव तथा असुली प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीले वित्तीय संरचना झन् दबाबमा परेको देखिन्छ । नियामक मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा लापरवाही हुँदा संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा अनुपात ५७.४८ प्रतिशत पुगेको छ । यो अनुपात बैंक तथा वित्तीय प्रणालीका लागि अत्यन्तै डरलाग्दो मानिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि खराब कर्जाको अधिकतम सीमा ५ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशत कायम गरेको छ । सो सीमाभन्दा माथि पुगेमा राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेप विस्तारमा कडाइ गर्ने, नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने, कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि र लाभांश वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता सुधारात्मक कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तर, नारायणीको खराब कर्जा अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसक्दा समेत केन्द्रीय बैंकले भूमिका प्रभावकारी निर्वाह गर्ने सकेको छैन ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक विगतदेखि नै राष्ट्र बैंकको निगरानीमा रहँदै आएको संस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका आधारमा पटक–पटक बैंकमाथि कारबाही गर्दै आएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात कायम नगरेको आरोपमा केन्द्रीय बैंकले नारायणीमाथि आठ पटकसम्म नगदसहित कारबाही गरिसकेको छ । नियामकको निरन्तर चेतावनी र कारबाहीका बाबजुद बैंकको वित्तीय सूचकमा सुधार आउन नसक्नुले व्यवस्थापनको क्षमता र सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक २०७० साल चैत २७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएको थियो । करिब सात वर्षसम्म समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेपछि २०७७ सालमा उक्त घोषणा फुकुवा गरिएको थियो । तर, अहिले देखिएका वित्तीय सूचकहरूले बैंक फेरि त्यही अवस्थामा फर्किन सक्ने जोखिम देखिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा फुकुवा भए पनि संरचनागत सुधार, कर्जा व्यवस्थापन र जोखिम नियन्त्रणमा बैंक असफल भएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितविपरीत कार्य गरेमा, वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेमा, दामासाहीमा फसेमा, आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा देखिएमा वा ऐनविपरीत गतिविधि गरेमा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । त्यस्तै, न्यूनतम चुक्ता पुँजी कोष कायम गर्न नसकेमा, झुटा कागजात वा गलत तथ्य पेश गरी इजाजत लिएको अवस्थामा पनि यस्तो कदम चाल्न सकिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले कुनै पनि संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु अघि त्यसको सम्पूर्ण गतिविधि निगरानी गर्दै सुधारका लागि निर्देशन र नियन्त्रणात्मक उपाय अपनाउने गर्दछ । तर, अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएमा मात्र टेकओभर वा व्यवस्थापन हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास छ । नारायणीको पछिल्लो वित्तीय अवस्था हेर्दा राष्ट्र बैंकले अझ ढिलाइ गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ । खराब कर्जा अनुपात दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु बैंकका लागि मात्रै नभई सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
खराब कर्जा सामान्यतया कुनै ऋणमा ९० दिन वा सोभन्दा बढी समयसम्म ब्याज वा मूलधनको भुक्तानी नहुँदा असफल ऋणको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ । यस्तो कर्जा बढ्नु भनेको बैंकको आम्दानी क्षमतामा गम्भीर असर पर्नु हो। यसले बैंकको नाफा घटाउनुका साथै नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्छ। नारायणीको हकमा खराब कर्जा बैंकको बोझ बन्दै गएको देखिन्छ ।
