सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्स सम्बन्धी कडा सजाय हटाएर विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ मा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यससँगै चेक अनादर मुद्दामा खुकुलो सजाय लागू गर्ने नयाँ प्रावधानमा रोक लागेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशनसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिकृष्ण फुयाल र डा.मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले गत बुधबार चेक अनादरमा सजाय मिनाहा गर्ने गरी गरिएको ऐन संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, वैशाख २३, ०८२ सम्म भएका कारोबारको हकमा पेश निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संशोधन ऐन कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु।” यससँगै उक्त मिति अघिका कारोबारमा संशोधनअघिकै व्यवस्था लागू हुने भएको छ।
अधिवक्ताद्वय राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीले दायर गरेका फरक-फरक रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले वैशाख २३, ०८२ सम्म भएका कारोबारमा पेश निवेदनको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आदेश सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) अनुसार जारी गरिएको हो।
पहिले विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) अनुसार, बैंकमा निक्षेप नभएको वा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा जानकारपूर्वक चेक जारी गर्ने व्यक्तिले चेक रकम र ब्याज भर्नुका साथै तीन महिना कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना भोग्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस प्रावधानलाई संसद्मा संशोधन गर्दै खुकुलो व्यवस्था राखेको थियो।
अधिवक्ताद्वय सुवाल र अधिकारीले संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले ऐन संशोधनले विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ अनुसारको ५ वर्षे हदम्यादको कानूनी व्यवस्थालाई समेत संकुचित तुल्याउन सक्ने र संविधानले प्रदत्त व्यक्तिको सम्पत्ति र न्यायिक उपचारको मौलिक हकमा बन्देज पुर्याउन सक्ने दाबी गरेका थिए। सर्वोच्चले यस आधारमा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
