नेपालकै ठुलो ग्लोबल आईएमई बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडले सरकारी जग्गा हडपेको खुलासा भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको शैक्षिक इतिहासको गौरवशाली धरोहर त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अहिले आफ्नो अस्तित्व र सम्पत्तिको रक्षाका लागि एउटा अभूतपूर्व संघर्षको मोडमा उभिएको छ । देशकै जेठो र सबैभन्दा ठूलो यस विश्वविद्यालयको नाममा रहेको सयौँ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि विभिन्न निकाय, संघसंस्था, व्यापारिक घराना र वित्तीय संस्थाहरूको कब्जामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सिंगो देशमा तरंग पैदा भएको छ । यो प्रकरण कुनै सामान्य प्रशासनिक विवाद मात्र नभई सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन, संस्थागत बेवास्ता र निहित स्वार्थको एक कुरुप उदाहरणका रूपमा देखापरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन र रहस्यको उद्घाटन
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनाको भयावह तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो । प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेको करिब १ करोड ४७ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गामध्ये ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनले त झन् कहालीलाग्दो तथ्यांक बाहिर ल्याएको छ । कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालयको मुख्य परिसरभित्र मात्रै २१ भन्दा बढी संस्था र समूहले करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण वा अनधिकृत भोगचलन गरिरहेको फेला परेको छ । यसले विश्वविद्यालयको प्रशासन कतिसम्म उदासीन र कमजोर थियो भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र र विवादको घेरा
यस प्रकरणमा बैंकहरू मुछिनुले यो विवादलाई थप गम्भीर बनाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक र नेपाल बैंकसहितका केही वित्तीय संस्थाहरूले त्रिविको स्वामित्वको जग्गामा शाखा कार्यालय, पार्किङ र सेवा संरचनाहरू निर्माण गरेको आरोप लागेको छ । सर्वसाधारणलाई वित्तीय अनुशासन र कानुनी पारदर्शिताको पाठ सिकाउने बैंकहरू आफैं सार्वजनिक सम्पत्तिको अवैध उपभोगमा संलग्न देखिनु नैतिक र कानुनी रूपमा ठूलो प्रश्न बनेको छ ।
यदि यी संस्थाहरूले त्रिविसँग औपचारिक अनुमति लिएका थिए भने, त्यसको आधिकारिक अभिलेख कहाँ छ? र यदि अनुमति नै थिएन भने, दशकौँसम्म राज्यको नियमनकारी निकायको नजर छल्दै यी संरचनाहरू कसरी सञ्चालन भइरहे? यो प्रश्नको उत्तर न त बैंकहरूसँग छ, न त त्रिवि प्रशासनसँग । वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो विवादास्पद जग्गामा व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा संस्थागत सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर धक्का पुगेको छ ।

प्रशासनिक लाचारी र राजनीतिक संरक्षण
त्रिविको जग्गा हिनामिना हुनुमा विश्वविद्यालयकै प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको चरम लापरबाही मुख्य कारक मानिएको छ । दशकौँदेखि आफ्नो जग्गाको एकिकृत लगत नराख्नु, अद्यावधिक नगर्नु र अतिक्रमणकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याउनुले त्रिविभित्रको ’सेटिङ’ र राजनीतिक संरक्षणको संकेत गर्छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघसंस्थाले नै जग्गा लिजमा लगाएर वा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर फाइदा लिइरहेका खबरहरू बाहिरिएका छन् । जुन संस्था शैक्षिक उन्नयनका लागि बनेको हो, त्यसैका पदाधिकारी र कर्मचारीबाटै सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट हुनु लज्जाको विषय हो ।

अतिक्रमणकारीलाई चेतावनी र कार्यान्वयनको चुनौती
चौतर्फी दबाबपछि विश्वविद्यालयले गत चैत २३ गतेको निर्णयअनुसार ३५ दिनभित्र आफ्नो कब्जामा रहेको जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । उक्त समयसीमा समाप्त भइसक्दा पनि कुनै पनि सरकारी निकाय वा संस्थाले जग्गा फिर्ता गरेका छैनन् । केही संस्थाहरूले पत्राचार गरे पनि जग्गा खाली गर्ने प्रक्रियामा तदारुकता देखाएका छैनन् । विश्वविद्यालयले १७ वटा निकायलाई पत्राचार गरेकोमा केहीले जवाफ फर्काएका छन्, तर व्यवहारमा कुनै सुधार आएको छैन ।
यसले त्रिविको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । विश्वविद्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत अनुसन्धानका लागि गुहार्ने निर्णय गरे पनि कारबाही प्रक्रिया फितलो देखिएको छ । कर्मचारी र प्राध्यापक संघसंस्थाको अवरोध र राजनीतिक पहुँचका कारण यो अभियान तुहिने हो कि भन्ने डर बढ्दो छ ।

भविष्यको बाटो र राष्ट्रिय चिन्ता
त्रिविको यो जग्गा प्रकरण केवल जग्गा फिर्ता ल्याउने लडाइँ मात्र होइन, यो नेपालको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षक को हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने अभियान पनि हो । यदि एउटा विश्वविद्यालयको जग्गा सुरक्षित छैन भने अन्य सरकारी सम्पत्तिको अवस्था कस्तो होला? यो घटनाले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा व्याप्त ’अभिलेख व्यवस्थापनको अभाव’ र ’कानुनी शासनको खडेरी’ लाई उजागर गरेको छ ।
अहिलेको आर्थिक मन्दी र वित्तीय संकटका बीच बैंकहरू र अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले सार्वजनिक जग्गामा व्यवसाय गर्नु नागरिकको कर र सम्पत्तिमाथिको प्रहार हो । विश्वविद्यालयले अब कुनै पनि बहानामा पछि हट्नु हुँदैन । दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सरकारको पूर्ण सहयोग आवश्यक छ । यदि यो मुद्दामा पनि राजनीतिक स्वार्थ हाबी भयो भने त्यसले नेपालको शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ ।

अबको केही दिन महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । के त्रिवि प्रशासनले आफ्नो अडान कायम राख्दै अतिक्रमणकारीलाई हटाउन सफल हुन्छ? वा फेरि पनि यो प्रकरण अन्य हजारौँ भ्रष्टाचारका फाइलहरूझैँ अलपत्र पर्छ? जनताको ध्यान यतै केन्द्रित छ । यो केवल जग्गा फिर्ताको लडाइँ होइन, यो संस्थागत जवाफदेहिता र सुशासनको अग्निपरीक्षा हो । नेपालको शैक्षिक धरोहरलाई बचाउने कि कब्जा जमाउने गिरोहलाई प्रश्रय दिने? यसको जवाफ अबको केही समयभित्रै स्पष्ट हुनेछ । समय घर्किसकेको छ, अब निर्णायक कदमको आवश्यकता छ ।