जोडिनुहोस
शुक्रबार, फाल्गुन १, २०८२
शुक्रबार, फाल्गुन १, २०८२

हालको खबर

  • होमपेज
  • राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डिपुटी गभर्नरद्वयको विदेश मोहः कर्मचारी बढुवादेखि मौद्रिक नीतिका कार्यक्रम अलपत्र

राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डिपुटी गभर्नरद्वयको विदेश मोहः कर्मचारी बढुवादेखि मौद्रिक नीतिका कार्यक्रम अलपत्र

बैंक र वित्तिय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो तर, यहाँका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल देखि डिपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना र बम बहादुर मिश्र यति बेला विशेष मोहमा मस्त छन् भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्रीज्यू हेकका होस् । पालैपालो गभर्नर पौडेल र डिपुटी गभर्नरद्वय मिश्र र ढुंगाना यति बेला विदेश पुगेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र कर्मचारी बढुवा देखि मौद्रिक नीतिमा आएका दर्जनौ राम्रा कार्यक्रम अलपत्र परेको देखिएको छ । यो कस्तो नियमनकारी निकाय हो अर्थमन्त्रीज्यू । भनिन्छ ६ महिना भित्र डिपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना र बम बहादुर मिश्र ५ वटा देश पुगेर मोजमस्ती गरिरहेको भेटिएको छ । यति धेरै बैंक र वित्तिय संस्था माथी दिइने निर्देशन मात्रै ठप्प भएको छैन । राज्यको बजेटमा टेकेर ल्याएको मौद्रिक नीति नै अलपत्र पर्ने डर राष्ट्र बैंक भित्र देखिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

अर्को रोचक पक्ष के छ भने राष्ट्र बैंक भित्र रहेका कार्यकारी निर्देशकहरु समेत डिपुटी गभर्नर बन्ने दौड धुपमा शक्तिकेन्द्र धाउन थालेपछि राष्ट्र बैंक भित्रका तत्कालै गरिनु पर्ने सयौं काम बन्द दराज भित्रै रहेको राष्ट्र बैंकका एक संचालकले पंक्तिकारसंग बताए । डेपुटी गभर्नर बन्न दौड र उच्च नेतृत्वको बारम्बारको विदेश भ्रमणले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र सम्पूर्ण काम नै प्रभावित हुन थालेको मात्रै छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्था माथी दबाब बढेर गएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिबाट घोषणा भएका महत्त्वपूर्ण सुधारदेखि राष्ट्र बैंकभित्रैका आन्तरिक कामसम्म प्रभावित भएका छन्। अध्ययन सकेर निर्देशिकाको रुपमा आउनुपर्ने तीनवटा सुधार कार्यक्रम रोकिएको छ भने राष्ट्र बैंकभित्रै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट हुनुपर्ने बढुवासमेत रोकिएको भेटिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यू ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था माथी दबाब बढेर गएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिबाट घोषणा भएका महत्त्वपूर्ण सुधारदेखि राष्ट्र बैंकभित्रैका आन्तरिक कामसम्म प्रभावित भएका छन्।

यतिबेला राष्ट्र बैंकमा केही पनि काम हुँदैन। हाकिमहरु डुलेका डुल्यै छन् । बैठक बस्ने फुर्सद पनि छैन । केही डेपुटी गभर्नरको दौडमा लागी परेको देखिन्छ । डेपुटी गभर्नरको पद फागुनको २५ गते रिक्त हुँदैछ । त्यसका लागि कार्यकारी निर्देशकहरु शक्तिकेन्द्रको दौडमा छन् । अर्कोतिर बहालवाला डेपुटी गभर्नरहरु पालैपालो विदेश भ्रमणमा हिडेको देखिन्छ ।६ महिनायता मात्रै डेपुटी गभर्नरहरु डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिना ६ वटा देश र बमबहादुर मिश्र ५ वटा देश पुगिसकेको ती संचालकले पक्तिकारसंग दावी गरे । अहिले पनि मिश्र मलेसिया र थाइल्यान्ड भ्रमणमा छन् ।

तिमिल्सिना शनिबार मेक्सिको हिँडेकी छन् । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल गत साता मात्रै चीनको साताव्यापी भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका छन् । दसैंयता मात्रै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल चार देश पुगेर फर्किएका छन् । अर्को महिना फेरि सम्भवतः अमेरिका जाँदैछन् । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । गभर्नर डा. पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको पुनरावलोकन गर्ने, नोक्सानी व्यवस्थापन नीति (प्रोभिजनिङ) देखि आधार दरसम्मको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेका थिए । कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था, प्रणालीगत जोखिमपूर्ण बैंक लगायतका कामहरु पनि रोकिएको एक संचालकले पंक्तिकारसंग दाबी गरे ।

दसैंयता मात्रै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल चार देश पुगेर फर्किएका छन् । अर्को महिना फेरि सम्भवतः अमेरिका जाँदैछन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गएका ऋणहरु बाध्यात्मक हुँदा कृत्रिम ऋण प्रवाह भएकोमा स्पष्ट छन् । यसलाई पुनरावलोकन गरेर वास्तविक र यथार्थ बनाउने उनी सहमत पनि छन् । यसका बारेमा विभागस्तरीय अध्ययन पनि भइसकेको देखिन्छ । भनिन्छ वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वको नियमन समिति बस्न नसक्दा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । ढुंगानाको नेतृत्वको समिति नबसेको डेढ महिना भइसक्यो । विदेश भ्रमणमा जाँदा वैधानिक कमाइ हुन्छ । त्यो कमाइको लोभले डेपुटी गभर्नरहरु अवकाश हुनुअघि घुमघाममा व्यस्त भएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

त्यसैगरी बैंकहरुको नोक्सानी व्यवस्थापन नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अध्ययन गरायो । अध्ययनले विद्यमान एक वर्षको सीमालाई बढाएर डेढ र दुई वर्ष पुर्‍याउने सिफारिस गरेको छ । तर, नियमन समिति बस्नै सकेको छैन । आधार दरदेखि कालोसूचीसम्मको व्यवस्था पुनरावलोकन पनि यही विदेश भ्रमणकै कारणले रोकिएको राष्ट्र बैंकका संचालकले पंक्तिकारसंग दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले गर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न नियमन समिति बस्नै पर्छ । उसले निर्णय गरेपछि गभर्नर नेतृत्वको व्यवस्थापन समिति वा सोझै संचालक समिति बैठकमा जान्छ । धेरैजसो अवस्थामा नियम र व्यवस्थापन समितिबाटै निर्णय हुने परम्परा पनि छ । तर, डिपुटी गभर्नरद्वय ढुंगाना र मिश्र विदेश भ्रमणमा रमाएपछि राष्ट्र बैंक भित्र हुने काम कारवाही अलपत्र परेको भेटिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

राष्ट्र बैंकको अहिलेको ताल देखेर बैंकरहरु पनि वाक्क दिक्क भइसकेका छन् । सानोभन्दा सानो काम पनि राष्ट्र बैंकबाट हुन छाडेको छ । यसमा नियमन र सुपरिवेक्षण विभाग मात्र होइन आर्थिक अनुसन्धानदेखि विदेशी विनिमय विभागसम्म प्रभावित भएको भेटिएको छ । सचेत भया ।

60
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका