सरकारले निवृत्तभरण (पेन्सन) व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाउँदै साढे तीन लाखभन्दा बढी सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको झन्झट अन्त्य गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा विकसित ‘ई-पेन्सन प्रमाणिकरण’ को विधिवत् शुभारम्भ गरे । यो प्रणालीको सुरुवातसँगै अब निवृत्तभरण पाइरहेका पूर्व कर्मचारीहरूले वार्षिक रूपमा बैंकमा भौतिक रूपमा उपस्थित भई आफू जीवित रहेको प्रमाणिकरण (नवीकरण) गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अब निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयको वेबसाइट मा गएर आईपीएमएस भीटु बटनमा क्लिक गरी निवृत्तभरकहरूले घरैबाट पेन्सनसम्बन्धी सेवा लिन सक्नेछन् । नयाँ पेन्सनवालाहरूले पनि आफूलाई पायक पर्ने बैंकमा खाता खोल्नका लागि अब निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय धाइरहनु पर्ने छैन । प्रणाली प्रयोग गर्न असहज हुनेहरूका लागि सोही प्रणालीमा ट्यटोरियल समेत उपलब्ध गराइएको छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीले सजिलै अनलाइन प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन् ।

यो प्रणाली लागू भएपछि सरकारले बैंकहरूलाई तिर्दै आएको ठूलो रकम कमिसन बचत हुने भएको छ । यसअघि पेन्सन वितरण र व्यवस्थापनका लागि सरकारले वार्षिक औसत १५ करोड रुपैयाँ बैंक कमिसनका रूपमा खर्च गर्दै आएको थियो, जुन अब शून्यमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, पेन्सनको गणना र कर कट्टी गर्दा हुने मानवीय त्रुटिहरू अब पूर्ण रूपमा हट्नेछन् । यसले सरकारी ढुकुटीको नगद प्रवाहको पूर्वानुमान गर्न र चाप व्यवस्थापन गर्न समेत मद्दत पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस प्रणालीबाट हाल निवृत्तभरण लिइरहेका कुल ३ लाख ५२ हजार ८१६ जना (४४ हजार निष्क्रिय रहेका समेत) सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यसमा निजामती, शिक्षक, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका पूर्व कर्मचारीहरू समेटिएका छन् ।

यसअघि नयाँ निवृत्तभरकहरू बैंक छनोट गर्नका लागि मात्रै पनि अनिवार्य रूपमा निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यस्तै, पेन्सन पाइरहेकाहरूले पनि हरेक वर्ष बैंकमा गएर औँठा छाप लगाएर आफू जीवित रहेको प्रमाण पेश नगरे पेन्सन रोकिने अवस्था थियो । अब यो सबै प्रक्रिया अनलाइन र स्वचालित भएपछि वृद्धवृद्धा र अशक्त सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।

शुभारम्भ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारी सेवालाई थप सरल, सहज र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो प्रविधि ल्याइएको बताए । उनले यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।