नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढाउने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि वित्तीय पहुँच सहज बनाउन कर्जा मूल्य अनुपातमा सहजीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो।
हालको व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका अन्य व्यक्तिगत सवारीसाधनको हकमा कर्जा मूल्य अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत तोकिएको छ। यसको अर्थ सवारीसाधन खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा सुविधा पाइन्छ र बाँकी ४० प्रतिशत रकम डाउनपेमेन्टका रूपमा ग्राहक आफैँले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी मौद्रिक नीतिले ठूला विद्युतीय सवारीको हकमा यो सीमालाई बढाएर खरिदकर्तालाई राहत दिने तयारी गरेको छ।
यसैगरी, जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका लागि पनि राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गरेको छ। आन्दोलनका कारण व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, त्यस्ता साधन खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
