नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार भएको मूल्यका आधारमा मात्र नभई सम्बन्धित संस्थाको वित्तीय सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा निर्धारण गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो।

हालको व्यवस्थाअनुसार सेयरको प्रचलित बजार मूल्य वा १८० दिनको औसत मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानेर कर्जा मूल्याङ्कन गरिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसरी कायम हुन आउने मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्। अब भने बजार मूल्यका अतिरिक्त संस्था कति बलियो छ भन्ने पक्षलाई पनि कर्जा प्रवाहको मुख्य आधार बनाइने भएको छ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको सुरक्षणका रूपमा व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असिमित दायित्वको अवस्थालाई हटाउने तयारी गरेको छ। यसैगरी, चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण मात्रै कालोसूचीमा परी सर्वसाधारण तथा व्यवसायीहरूको बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पुग्ने परिपाटीलाई कम गर्न नीतिगत सुधार गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

आर्थिक शिथिलताका कारण दबाबमा परेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ।  निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन: रुग्ण उद्योगहरूमा रहेका निष्क्रिय कर्जा (NPA) को उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत सहजता प्रदान गरिनेछ। ठूला विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता: सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा प्रवाहलाई थप आकर्षित बनाउन कर्जा मूल्य अनुपात (Loan-to-Value Ratio) मा सहजीकरण गरिनेछ।

राष्ट्र बैंकको यस नयाँ नीतिगत दृष्टिकोणले शिथिल बनेको उद्यम व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न, वित्तीय प्रणालीमा लचकता ल्याउन र पर्यावरणमैत्री यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।