
नेपालको सूचना, प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने दुई महत्त्वपूर्ण निकायले नयाँ नेतृत्व पाएका छन्। सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बागडोर अर्जुन घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालको जिम्मेवारी उमेश श्रेष्ठलाई सुम्पेको छ। असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई यी उच्च पदहरूमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। नवनियुक्त दुवै अध्यक्षले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबाट आफ्नो नियुक्तिपत्र बुझेका छन्। सोही अवसरमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका नयाँ अध्यक्ष घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएर आफ्नो कार्यभार सम्हाले।
प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छानिएर आएका यी दुई नेतृत्वबाट सरकार र नागरिक दुवैले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सिफारिस समितिले योग्यता र निष्पक्षताका आधारमा उनीहरूलाई छानेको स्पष्ट पारे। मन्त्रीले अब पुरानो ढर्राबाट उन्मुक्ति खोज्दै दुवै नियामक निकायले आफ्नो भूमिकालाई अझ गम्भीर र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बेला आएको बताए।
अहिलेको डिजिटल युगमा सञ्चार जगत्ले नयाँ र जटिल चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बजारमा फैलिने गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन) र नियोजित दुष्प्रचार (डिसइन्फरमेसन) लाई अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा औंल्याए। मिडिया क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन प्रेस काउन्सिलले रचनात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। समयसँगै पुराना कानुनहरू काम नलाग्ने हुँदै गएकाले सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल अगाडि बढाइसकेको जानकारी पनि मन्त्रीले दिए। सञ्चार क्षेत्र बलियो र विश्वसनीय हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पत्रकारिता जगतले नै पाउने उनको भनाइ थियो।
प्रेस काउन्सिलको नेतृत्व सम्हालेका उमेश श्रेष्ठले पनि बदलिँदो प्रविधिसँगै सञ्चार माध्यमको स्वरूप फेरिए पनि कानुन भने पुरानै रहनु दुखद भएको स्वीकार गरे। उनले पत्रकार आचारसंहिताको कडा पालना गराउने र पत्रकारितामा ‘स्वनियमन’ को प्रणालीलाई बलियो बनाउने आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको बताए। राज्य र मिडिया क्षेत्रबीच थुनिएको विश्वासलाई पुनः जगाउन आफूले पुलको काम गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए। अर्कोतर्फ, प्रविधिको मेरुदण्ड मानिने दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि अनेकन् आन्तरिक र प्राविधिक समस्याहरू थुप्रिएका छन्। सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार प्राधिकरणका नयाँ नेतृत्वलाई नागरिकको हित र सेवाको गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए।
अधिकारको दुरुपयोग नगरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न उनले सुझाव दिए। मन्त्रालयले यी दुवै संस्थालाई आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सहयोग गर्न सधैं तयार रहने आश्वासन पनि दियो। प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका वर्तमान विकृति र कमजोरीहरूलाई सुधार्न आफू केन्द्रित हुने बताए। कानुन र नीतिको परिधिभित्रै रहेर दूरसञ्चारको पहुँच विस्तार गर्ने र सुशासन कायम गर्ने दृढता उनले व्यक्त गरे। जनताले अनुभूत गर्ने गरी सञ्चार सेवालाई सहज र उत्तरदायी बनाउन आफूले कडा निर्णयहरू लिन पनि पछि नहट्ने संकेत उनले गरे।
सम्बन्धित समाचार


लोकप्रिय समाचार


















































