पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार दुई तिहाई समर्थनको भएपनि सरकार दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । सत्ताधारी दल भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कमजोर अवस्थामा रहेको हुनाले अहिले जनताको आवाज सुन्ने निकायहरु मौन अवस्थामा रहेका छन् ।

सत्ताधारी दलभित्र एकमत हुन नसक्नु र प्रमुख विपक्षी दलले समेत जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने विषयमा संसदमा कुरा उठाउन नसक्नुले गर्दा जनतामा उकुसमुकुसको वातावरण सिर्जना भएको छ । राजनीतिक दलहरुको हिजोको गल्तीको परिणाम अहिले जनताले भोग्नु परेको छ । हिजो राजनीतिक दलहरुले जनतालाई भेला पारेर सडकबाटै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्ने गरेका हुनाले अहिले फेरी त्यस्तै वातावरण देखिएको छ । त्यसैको परिणाम हो चितवनको भरतपुरमा हजारौं व्यक्ति भेला भएर सरकार विरोधी नारा लगाउनु ।

पार्टी एक भएपनि दुवै दलमा रहेका नेताहरु एकीकृत पार्टीमा एक हुन नसकेका हुनाले सत्ताधारी दलले जनताले चाहेको जस्तो विकास निर्माणमा सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्न सकिरहेको छैन । सत्ताधारी दलमा रहेका उच्च तहका नेताहरुको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र अबौं रकमका योजना र आयोजना लगिएका छन् भने विपक्षी दलका नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा केही करोडको मात्र आयोजना राखिएका हुनाले जनतामा समेत असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेपनि संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेन । मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता दल दुवैले संविधान संशोधन गर्ने मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको हुनाले तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सामेल भएको हो भने राजपाले समेत सरकारलाई समर्थन दिएको थियो तर राजपाले सरकारले संविधान संशोधन लाई प्राथमिकत नदिएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिईसकेको छ भने उसले आन्दोलनको ज्वारभाटा ल्याउने उद्घोष समेत गरिसकेको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समेत मुलुकका अन्य साना राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सकेको छैन । पार्टी एक भएपनि दुवै दलमा रहेका नेताहरु एकीकृत पार्टीमा एक हुन नसकेका हुनाले सत्ताधारी दलले जनताले चाहेको जस्तो विकास निर्माणमा सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्न सकिरहेको छैन । सत्ताधारी दलमा रहेका उच्च तहका नेताहरुको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र अबौं रकमका योजना र आयोजना लगिएका छन् भने विपक्षी दलका नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा केही करोडको मात्र आयोजना राखिएका हुनाले जनतामा समेत असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

समानुपातिक ढँगले बजेटको विनियोजन नगरिएको र सत्ताका नजिक रहेका प्रभावशाली व्यक्तिका जिल्लामा मात्र बजेटको ठुलो हिस्सा राखिएकोले गर्दा पनि जनता सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । सरकारले जनताले चाहेजस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्न नसकेको र सरकार एकपक्षीय ढँगले अघि बढेको आरोप लागिरहेको बेला मुलुकमा घटेका केही घटनाका बारेमा जनताले आक्रोश पोखिरहेका छन् । त्यसैको परिणाम हो चितवनको भरतपुरमा सरकार विरोधी नारा लाग्नु । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या काण्डमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई सरकारले फसाउन खोजेको भन्दै पक्राउ परेका व्यक्तिलाई रिहा गर्न सरकारलाई चर्को दबाब दिएका थिए ।

पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भनेका थिए शतप्रतिशत जनताले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा मत दिएपनि नेपाल हिन्दु राष्ट्र बन्न सक्दैन, संभासदले ल्याएका सुझावहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याकिनेछ भन्ने अव्यिक्ति दिएका थिए, त्यसै गरियो । त्यसबेला जनताको सुझावलाई स्वीकार गरिएको भए जनताको मतको कदर भएको स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो भएन ।

सायद त्यही दवावका कारण प्रहरी प्रशासनले पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको अनुसन्धान १० दिनमै पुरा गरी जिल्ला अदालत चितवनमा सरकारी वकिल मार्फत मुद्दा दर्ता गरेकोमा जिल्ला अदालतले मुद्दा दर्ता भएको दुई दिन भित्रमै थुनछेकका बहस सकाएर पक्राउ परेका व्यक्तिलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिहरु धरौटीमा रिहा भएपछि उनीहरुको भव्य स्वागत गरिनु र रिहा भएका व्यक्तिले धन्यवाद सभामै पुगेर सरकारको आलोचना गर्नुले ओली सरकारप्रति जनता रुष्ट भएकोमा प्रमाणित भएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले जनतालाई विश्वासमा लिएर जनताको पक्षमा सरकारलाई काम गर्न बाध्य पारेका भए जनता त्यसरी सडकमा आउने थिएनन् । हिजो तिनै राजनीतिक दलहरुले सडकबाटै महत्वपूर्ण मुद्दाहरुका बारेमा निर्णय गर्ने गरेका र सडकमै न्याय पाइने थलो हो भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएका हुनाले भरतपुमा जनताले त्यसैलाई अनुशरण मात्र गरेका हुन् । संविधान निर्माणकै क्रममा रहेका बेला तत्कालिन संविधान सभाका सदस्यहरु जनताको राय सल्लाह लिन जिल्ला सदरमुकाम पुगेका थिए त्यसबेला जनताले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र नै कायम गरिनु पर्दछ भन्ने सुझाव दिएका थिए ।

एकातिर सुझाव संकलन गरिँदै थियो भने अर्कोतिर सिंहदरबारमा बसेर डा. बाबुराम भट्टराई भने षड्यन्त्रको जालो बुन्दै थिए । उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भनेका थिए शतप्रतिशत जनताले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा मत दिएपनि नेपाल हिन्दु राष्ट्र बन्न सक्दैन, संभासदले ल्याएका सुझावहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याकिनेछ भन्ने अव्यिक्ति दिएका थिए, त्यसै गरियो । त्यसबेला जनताको सुझावलाई स्वीकार गरिएको भए जनताको मतको कदर भएको स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो भएन ।

त्यसबेला डा. भट्टराई समस्या समाधान निक्र्यौल समितिका सभापति समेत रहेका थिए । झण्डै ९५ प्रतित जनताले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए, ती सुझावहरुको वेवास्ता गर्दै केही डलरवादी संघ संस्था र केही व्यक्तिहरुको स्वार्थमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिनु नै गलत थियो । जनताको आवाज त्यतिबेला देखि नै दवाइएको थियो । त्यसैको परिणाम स्वरुप भरतपुरमा जनताले सरकार माथि विश्वास गर्न सकेनन् । त्यसैले त्यहाँ विरोध भयो, सरकार विरोधीमात्र नारा लागेन, सत्ताधारी दका अध्यक्ष समेत रहेका र त्यही चितवन जिल्लाबाट निर्वाचित भएका पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध समेत नारा लाग्यो ।

पछिल्लो समयमा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । प्रायः प्रत्येक दिन घुस लिँदालिँदै सरकारी कर्मचारीहरु पक्राउ परिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएकै दिन उद्घोष गरेका थिए, आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने तर त्यो प्रतिवद्धता हावौ सिमित भएको छ । विभिन्न तथ्यांकहरुले भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुस्न्धानका पदाधिकारीहरुले समेत त्यसै भनिरहेका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरुले दाहाल लगायत प्रहरी प्रशासन समेतको उग्र विरोध गरे, गृहमन्त्रीको विरुद्ध नाराबाजी गर्दै उनको राजिनामा समेत मागियो । यसरी केही व्यक्ति अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको बेलामा यति धेरै मानिसहरु भेला भएर पक्राउको विरोध गरिएको नेपालको इतिहासमै सायद पहिलो होला ।

सत्ताधारी दल र सरकारले जनताको विश्वास जित्न नसकेको सत्य हो । सरकारले जनताको विश्वास जित्न सक्ने एउटा पनि काम गरेको देखिएको छैन । पछिल्लो समयमा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । प्रायः प्रत्येक दिन घुस लिँदालिँदै सरकारी कर्मचारीहरु पक्राउ परिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएकै दिन उद्घोष गरेका थिए, आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने तर त्यो प्रतिवद्धता हावौ सिमित भएको छ । विभिन्न तथ्यांकहरुले भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुस्न्धानका पदाधिकारीहरुले समेत त्यसै भनिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउने उद्घोष गरेका भएपनि अहिले त्यो कागजमै सिमिति भएको छ भने सिंहदरबार भित्र हुने भ्रष्टाचार चाँहि गाउँ गाउँमा होइन गल्ली गल्लीमा र टोल टोलमा पु¥याइएको छ । प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारमात्र होइन कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद सचिवालय समेत भ्रष्टाचारको मामिलामा फसेको छ । संसद सचिवालयले समितिका सभापतिहरुका लागि खरिद गरेका गाडीहरु खरिद भएको एक महिनामै विग्रनुको पछाडि भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? आज मुलुकमा सबै भन्दा ठुला रोग नै भ्रष्टाचार भएको छ । हिजो हात्तीछाप चप्पल लगाउन नसक्नेहरु कसरी आज ५÷७ वर्षमै अर्वपति भए त ?

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले संसद सदस्यमा चुनिएर आउँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण संसद सचिवालयमा पेश गर्ने गरेका छन् त्यसमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु पनि पर्दछन् । सम्पत्ति विवरणमा देखाइएको भन्दा १० औं गुणा बढी खर्च गर्न उनीहरुसँग पैसा कसरी आयो ? नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणलाई हेर्दा लाग्छ उनले सम्पत्ति विववरण नै झुठ बुझाएका छन् नत्र भने बारम्बार अमेरिका लगायत दुवई गएर आफ्नी श्रीमतीलाई उपचार गराउने रकम उनीसँग कसरी आयो ?

१ तोला सुन र भरतपुरमा एक कठ्ठा जग्गा भएका व्यक्ति विश्वकै महंगो होटलमा गएर कसरी १० औ दिन बस्न सक्छन् ? त्यसमा पनि ५÷७ जना, यी सबै झुठको खेतीको परिणाम हो भरतपुरमा जनताले देखाएको आक्रोश । मुलुकलाई सम्बृद्धिको बाटोमा लैजाने नारा सरकारले अघि सारेको छ तर त्यो नारा भने नारामै सिमित भएको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले समेत आफ्नो तलब भत्ता मनपरी ढँगले बढाएका छन् । कानुनी मान्यता नपाएका कार्यहरुलाई समेत प्रोत्साहन गरी जथाभावी रकम बाँडिएकोे छ । स्थानीय तहहरुले समेत त्यसैगरी जथाभावी रुपमा जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बारेमा कुरा उठाइएको छ । अब त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्ने गरी वा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अधिकार कतौटी गर्ने गरी ओली सरकारले विधेयक निर्माण गरेको छ ।

२०४६ सालसम्ममा नेपालले जापान र दक्षिण कोरियामा चामल निर्यात गर्ने गरेको थियो तर अहिले जापान र कोरिया लगायतका अन्य मुलुकबाट झण्डै ३६ अर्बको चामल आयात गर्ने गरिएको छ धनियाँ, खोसार्नी मुलालगायतका अन्य धेरै खाद्य सामाग्री समेत आयत गरिरहेको अवस्थामा सम्बृद्धिको नारा समेत झुठको खेती सावित भएको छ । धनियाँ मात्र २२ करोडको आयात भएको देख्दा के राजनीतिक दल र सरकारले लाज मान्नुपर्ने होइन र ? सरकार ?

सरकारको भनाई र काम गराईमा भिन्नता देखिएको छ । सत्ताधारी दलले आफूलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्ने गरेपनि र उसको विधानमा समाजवादतर्फ उन्मुख हुने हुने भनिएता पनि उसको काम गराईमा फरक देखिनुले सत्ताधारी दल र सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्नुभन्दा कमाउनिष्ट सरकार भन्नु नै उचित हुनेछ ऊ विस्तारै पुँजीवादतर्फ उन्मुख भएको छ । आफ्नै पार्टीका उच्च तहका व्यक्तिहरु गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएका समाचारहरु प्रकाशित ÷प्रसारित भएपनि उनीहरुमाथि कारबाही भएको छैन । ७ वटा प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेश सरकार पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै भएपनि उनीहरु समेत विस्तारै पुँजीवाद सरकारतर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् ।

प्रदेश सरकारहरुले समेत आफ्नो तलब भत्ता मनपरी ढँगले बढाएका छन् । कानुनी मान्यता नपाएका कार्यहरुलाई समेत प्रोत्साहन गरी जथाभावी रकम बाँडिएकोे छ । स्थानीय तहहरुले समेत त्यसैगरी जथाभावी रुपमा जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बारेमा कुरा उठाइएको छ । अब त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्ने गरी वा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अधिकार कतौटी गर्ने गरी ओली सरकारले विधेयक निर्माण गरेको छ । सम्वैधानिक निकायहरुलाई सरकार मार्फत राख्ने उदेश्यले विधेयक निर्माण गर्नुले संसदको अधिकार समेत खोसिने सम्भावना रहेको छ ।

सम्वैधानिक निकायहरु सरकारप्रति होइन संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई समेत सरकारले खोस्ने गरी विधेयक बनाइनुले सत्ताधारी दल र सरकार दुवै अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ त्यसैको असर चितवनमा देखिएको हो । जनताले सत्ताधारी दल र सरकार प्रतिको अविश्वासको आक्रोश भरतपुरमा पोखेका छन् । सत्ताधारी दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने आफूलाई हेगको अदालतमा लाने प्रयास भइरहेको भन्दै जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्ने प्रयासमा लागेका छन् ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न त दलहरु र नेतमात्र भएको हुनाले जनता अहिले पनि दलहरुका दास मात्र बनाइएका छन् । यी सबै कारणको परिणाम हो भरतपुरमा पोखिएको जनताको आक्रोश । जनताको त्यस्तो आक्रोशलाई सम्बोधन नगरिएको खण्डमा मुलुकमा फेरी अर्को विद्रोह हुनसक्छ त्यसैले गर्दा अब राजनीतिक दल र सरकारको काम गराई फेरिनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुको लवाई खुवाई हिजोको राजा, महाराजाको भन्दा कम छैन । सामान्य स्वास्थ्य उपचारको लागि उनीहरु जनताले तिरेको कर खर्च गरी विदेश जाने गरेका छन् भने जनता भने सामान्य सिटामोलसम्म खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सबै नेपाली जनताले स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने गरी किन नेपालमै आधुनिक अस्पताल बनाइँदैन ।

के जनता भन्दा नेता ठुला हुन् ? संविधानले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेको भएपनि अहिले पनि जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न त दलहरु र नेतमात्र भएको हुनाले जनता अहिले पनि दलहरुका दास मात्र बनाइएका छन् । यी सबै कारणको परिणाम हो भरतपुरमा पोखिएको जनताको आक्रोश । जनताको त्यस्तो आक्रोशलाई सम्बोधन नगरिएको खण्डमा मुलुकमा फेरी अर्को विद्रोह हुनसक्छ त्यसैले गर्दा अब राजनीतिक दल र सरकारको काम गराई फेरिनु आवश्यक छ ।

अहिले जनताले सहज रुपमा न त न्याय नै पाउन सकेका छन् न त अन्य सेवा सुविधा नै । जनताले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । जनताले चाहेको खण्डमा सरकारमात्र होइन संविधान नै फेर्न सक्छन् । संविधानले यी कुरालाई मात्र अपरिवर्तनीय भनेको छ । सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता यी बाहेक सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले सरकार र राजनीतिक दलले अब पनि जनताको आवाजलाई विर्सने हो भने के होला अहिले नै भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ?