नेपाल सरकारले ल्याएको एक व्यक्ति एक बैंक खाता अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा कथा नेपाल प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक मनोज पाण्डेलाई २७ वाािण्ज्य बैंकले दिइने भनिएको १ करोड ८ लाख बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगमा उजुरी परेको छ ।

वाणिज्य बैंककै आधा दर्जन सीइओहरुकै सहमतीमा एक बैंकका कर्मचारीले बुधवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा C-19719 दर्ता नम्बरमा उजुरी दर्ता गराएको खुलेको छ । नेपाल बैंकर्स एशोसियशनले उक्त पैसा कथा नेपालका प्रबन्ध निर्देशक मनोज पाण्डेलाई दिने निर्णय गरेको समाचार आर्थिक बजार न्यूज डटकमले केही दिन अगाडी प्रकाशित गरेको थियो

नेपालका २७ वाणिज्य बैंकका सीइओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एशोसियशनको ३३ औं साधारण सभाले २७ वटै बैंकले ४–४ लाखको दरले १ करोड ८ लाख रकम ‘एक व्यक्ति एक खाता’को प्रचार प्रसार गर्न विवादास्पद पत्रकार मनोज पाण्डेको कथा नेपाल संस्थालाई दिने निर्णय गरेको व्यहोराको पत्र बंैकर्स एशोसियशनका सीइओ अनिल शर्माले २७ वटै बैंकलाई इमेल मार्फत पत्राचार समेत गरेको भेटिएको छ ।

नेपाल बैंकर्स एशोसियशनका सीइओ अनिल शर्माले २७ वाणिज्य बैंकलाई ४÷४ लाख रुपैया एशोसियशनको बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराउन पठाएको इ–मेल

जनताको डिपोजिटबाट एउटा विवादास्पद पत्रकारको २ महिना अगाडी दर्ता गएको कथा नेपाल प्रा.लि.लाई १ करोड ८ लाख दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन गर्भनर साब ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको नाममा लुट मच्चाउँदै आएका मनोज पाण्डे रातारात अर्बपति कसरी बने । यो खोजीको विषय बनेको छ ।

२७ वाणिज्य बैंकका सीइओहरु मध्ये केही सीइओहरुको असहमतीमै नेपाल बैंकर्स एशोसियशनले उक्त पैसा दिने निर्णय गरेको कारण यो विवाद छताछुल्ल भएको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा भनिएको छ । “२७ वाणिज्य बैंकमा रहेको जनताको डिपोजिट पैसाबाट पदको दुरुपयोग गर्दै एउटा विवादास्पद पत्रकारको कथा नेपाल प्रा.लि.लाई २७ वाणिज्य बैंकका सीइओ साबहरुले दिने भनिएको १ करोड ८ लाख रोक्का गरी छानवीन गरि पाऊँ ।

२७ वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुले संयुक्त रुपमा अख्तियार प्रमुख आयुक्तलाई सम्बोन्ध गर्दै अख्तियारमा दर्ता गरेको पत्र जस्ताको तस्तै

प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, सम्पत्ती सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, गृहमन्त्रालय, सीआईबीको कार्यालय र नेपाल बैंकर्स एशोसियसनलाई समेत बोधार्थ दिएर प्रमुख आयुक्तलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा भनिएको छः– राष्ट्र बैंक मार्फत पत्राचार गरि २७ बैंकले ४–४ लाखको दरले दिइने भनिएको १ करोड ८ लाखमा तत्कालै छानवीन गरि रोक्का गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं । २७ वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरु तथा प्रतिनिधीहरुको नामबाट अख्तियारमा गरिएको उजुरीको अन्त्यमा भनिएको छ । नेपाल बैंकर्स एशोसियशनका सीइओ अनिल शर्मा माथि समेत छानबीन हुन जरुरी देखिन्छ ।

एक सीइओले नाम नलेख्ने शर्तमा भनेः– हामी जनताको डिपोजिट लिएर बसेका बैंक हौं । हामीले पदको दुरुपयोग गर्दै पैसा बाँड्न पाउदैनौ । यो निर्णय कसरी गराइयो आफै अन्यौलमा परेको दाबी गरे । उनीले थपेः– यो नीतिगत भ्रष्टाचार

जस्तै हो म मेरो बैंकबाट एक रुपैया दिने छैन । पैसा हामीलाई ४ लाख बैंकर्स एसोशियशनलाई पठाउने पत्र आएको छ । संघ भित्र भएका गतिविधीको जिम्मा अध्यक्षले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ भित्र छानवीन होला नि ।
जे भएपनि एउटा विवादास्पद पत्रकारको संस्था कथा नेपाललाई विना टेण्डर यत्रो जनताको पैसा बैंकहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट दिनु कत्तिको उचित होला ? सचेत भया ।