भनिन्छ नेपालको कानुन दैवले जानुन । यस्तै बन्दैछ बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा लागु हुने कानुन भन्दा फरक पर्दैन ।
भ्रष्टाचारको छानबीन गर्ने नेपालमा एउटा संस्था छ त्यो हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । अहिले राष्ट्रिय सभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनाईएको विधेयक दर्ता नै भईसकेको अवस्था छ ।
यदि यो ऐन संशोधन भए अख्तियारले बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा भएका गतिविधि सिधै हेर्न सक्दछ । यति मात्रै होइन गर्भनर माथी नै दुख दिने नियत राखेर अख्तियारले लखेट्न सक्दछ ।
अधिकार नै नहुँदा विगतमा लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त रहँदा हालका अर्थमन्त्री त्यसबेला गर्भनर डा. युवराज खतिवडालाई बेनामी उजुरीका नाममा पटक÷पटक लखेटिएको प्रसस्त उदाहण हामीसंग छन् ।
अब त अधिकार नै दिइने गरि आएको अख्तियार ऐन २०४८ पास भएमा अख्तियारले बैंक र वित्तिय क्षेत्र मात्र होइन प्रचलित नियम कानुन अनुसार स्थापना गरिएका समिति संस्था, आयोग, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, मेडिकल कलेजसंग सम्बन्धीत सबै अस्पताललाई सिधै अख्तियारले छापा मारी कागज पत्र कब्जामा लिई प्रमुखलाई पक्राउ गरि मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रस्टै देखिन्छ ।

अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसको पीडा छ । देश लकडाउनमै छ । सबैलाई कसरी बच्ने र कसरी व्यवहार गर्ने चाटारो बढेको छ । ठीक यसै बेला राष्ट्रिय सभामा अख्तियार ऐन २०४८ दर्ता भएको छ । यस तर्फ कसैको चासो देखिदैन ।
निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हामी नाफा कमाउनको लागि मात्र काम गर्दछन् । भनिन्छ उनीहरुको व्यवसाय भनेको सर्वसाधारण जनताको पैसामा हुन्छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा १२÷१५ प्रतिशतसम्म लगानी सेयरधनीहरुको छ । तर ८५÷९० प्रतिशत त निक्षेपकर्ताको सर्वसाधरण जनताको हुन्छ । त्यसकारण निक्षेपकर्ताहरुको हित हेर्नको निमित्त नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक चुकेको छ भने त्यसमा अख्तियारले हेर्नु जायज हो । तर, दुख दिने परम्परा चाहि उचित होइन ।

राष्ट्र बैंक नियमनकारी संस्था हुँदा हुँदै अख्तियार गुर्हान चाहि उचित नभएको एक बैंकरले नाम नलेख्ने शर्तमा पंक्तिकारसंग बताए ।
उनीले थपेः– आजका मितिसम्म बैंक र वित्तिय संस्थामा भएका बदमासी राष्ट्र बैकको आग्रहमा बैंकिङ्ग कसुर ऐन अन्र्तगत प्रहरीले हेर्ने र ? छानवीन गरि अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रचलन छ । एउटा नियमनकारी निकाय रहँदा रहँदै अर्को सौता थप्न उचित कति होला । उनीले दाबी गरे । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भनिन्छ तर अधिकार अख्तियारलाई दिन कति उचित होला त ?

नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा बैंकका उच्चपदस्थका व्यक्तिहरुले बदमासी गर्ने अनि ठाँउमा चिनजानको मान्छे छ भनेर मिलाउने पनि गरिएका घटनाहरु छन् । घटना घटेपछि घोटला भएछ भनेर हल्ला गर्ने र भोलिपल्ट नै हाम्रो कर्मचारीले राम्रोसंग बुझेका रहेनछन् भन्ने भित्रभित्रै मिलाउने प्रवृत्ती पनि देखिएको छ । यसरी त हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तो हुन्छ । त्यसकारण चेक एण्ड ब्यालेन्स भन्ने हुनुपर्छ । होइन र ?

यसमा दुई मत छैन तर, आफ्ना मान्छेलाई कर्जा नदिएको, जागिर नदिएको निहुँमा बैंकका सीइओ र राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई नै अख्तियारले लखेटेका उदाहरण छन् । विगतमा राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर विजय भट्टराईलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदा कुनै पनि खदिलो आधारहरु थिएनन् । उहाँको भ्रष्टाचार गरेको दरिलो आधारहरु नहुँदा पनि एक तहबाट उहाँँहरुलँई हराइयो । पछिबाट अपिल गरेपछिमात्र उहाँको अदालतबाटै सफाई पाउनु भएको थियो ।
यदि यो विधेयक जस्तोको तस्तै पारित भएमा अख्तियारले सिधै अनुगमन र निगरानी बैक र वित्तिय क्षेत्रलाई गर्न सक्दछ । यसबाट राष्ट्र बैंक निरिह मात्रै बन्दैन । राष्ट्र बैंकलाई समेत अख्तियारले तान्न सक्दछ । यसतर्फ समयमै सचेत रहनु पर्दछ कि पर्दैन ?
भनिन्छ बैंक र वित्तिय क्षेत्र अन्य व्यवसाय भन्दा अलिक बढिनै पारदर्शी छन् । तर, पनि यस भित्र शेयर होल्डरको लगानी र निजी निक्षेपकर्ताको पैसा माथी बेला बखत बदमासी भएका घटना हामी सामु छन् । तर यति भन्दैमा राष्ट्र बैंक नियमनकारी संस्था हुँदा हुँदै अख्तियार गुर्हान चाहि उचित नभएको एक बैंकरले नाम नलेख्ने शर्तमा पंक्तिकारसंग बताए ।
उनीले थपेः– आजका मितिसम्म बैंक र वित्तिय संस्थामा भएका बदमासी राष्ट्र बैकको आग्रहमा बैंकिङ्ग कसुर ऐन अन्र्तगत प्रहरीले हेर्ने र ? छानवीन गरि अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रचलन छ । एउटा नियमनकारी निकाय रहँदा रहँदै अर्को सौता थप्न उचित कति होला । उनीले दाबी गरे । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भनिन्छ तर अधिकार अख्तियारलाई दिन कति उचित होला त ?

अख्तियार ऐन २०४८ जस्ताको तस्तै पास भए भोली एउटा बेनामी उजुरीकै आधारमा प्रतिशोध साधेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले बैंकका सीइओ र राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई दुख दिने र बयानका लागि बोलाउने तर्साउने, काम नहोला भन्न सकिदैन । किनभने यस अगाडी पनि अधिकार नै नहुँदा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तबाट यस्ता काम भएका उदाहरण हामीले माथीनै पेश गरेका छौं । सचेत भया ।