बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा आर्थिक अपराध बढेको भन्दै सिधै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गर्न पाउने सत्ताधारी दलबाट आएको अख्तियार ऐन २०४८ तत्काललाई रोकिएको छ । राष्ट्रिय सभामा पेश भएको उक्त विधेययक विचाराधीन रहेको छ । यसलाई परिमार्जित सहित पारित गर्ने नेकपा रहेको खुलेको हो । नेपालमा सरकारी कार्यालय बाहेक निजी कम्पनी अख्तियारले सिधै छानवीन गर्न पाउँदैन । बैंक र वित्तिय क्षेत्रका बदमासी राष्ट्र बैंक मार्फत फाइल झिकाई छानवीन गर्न भने सक्दछ । निजी क्षेत्र र विज्ञहरुले बिरोध गरेपछि आलोचना भएको अख्तियार एने २०४८ तत्कालका लागि अगाडी नबढाउने पक्षमा नेकपा पुगेको देखिन्छ ।
विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसंग अधिकार नहुँदा समेत राष्ट्र बैंकका गर्भनर र बैंक र वित्तिय क्षेत्रका सीइओ साबहरुलाई बेनामी उजुरीकै आधारमा बयान दिन बोलाउने र अनावश्यक दुःख दिने गरेको थियो । अधिकार नै दिने गरि अख्तियार ऐन २०४८ राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भए अख्तियारले सानो तिनो कुरामा पनि बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने र दुःख दिने पक्कै थियो । उद्योग वाािण्ज्य महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ लगायत निजी क्षेत्रबाट उक्त विधेययकका बारे आपत्ती जनाए पनि सरकारले बाध्य भएर पछि हटेको देखिन्छ । केही समय अगाडी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएपछि नेपाल उद्योग परिसंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले विमति भएका बुँदा पेश गर्न उद्योगीलाई आग्रह गरेका पनि थिए । प्रतिवेदन परिमार्जनसहित विधेयक सोमबार नै पारित गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक काम नसकिएको भन्दै कार्यसूचीबाट हटाइएको देखिन्छ ।
संसद् स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभामा अब विभागीय मन्त्रीबाट प्रतिवेदनका अंश हटाइएको प्रस्ताव स्वीकार गर्नेगरी प्रतिवेदन परिमार्जन भएको देखिन्छ । केही व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट स्वीकार भएपछि विधेयक पारित हुने स्रोतको दाबी छ ।
तयारी अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि अख्तियारको निगरानीमा रहने व्यवस्था अब पूरै हट्ने प्रस्टै देखिन्छ ।
गैरसरकारी संस्थाको क्षेत्रधिकारको हकमा केही परिमार्जन मात्र हुनेछ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरेका कार्यक्रममा भएको अनियमितता भने अख्तियारले नै हेर्नेछ । सोभन्दा बाहेक अख्तियारले हेर्न पाउने छैन ।
यस्तै ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेगरी अख्तियारलाई दिन लागिएको क्षेत्रधिकार पनि अब हट्नेछ । कसुर अनुसन्धानका केही व्यवस्था पनि फेरिने स्रोतको भनाई छ ।यस्तै भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि विधेयकका पनि रिसवत लेनदेन कसुर अनुसन्धान लगायतका व्यवस्था परिमार्जन हुँदैछन् । यी परिमार्जन भए निजी क्षेत्रबाट चलेको उद्योगधन्दा बैंक विकास बैंक र वित्तिय कम्पनीहरुलाई केही राहत पक्कै हुनेछ । सचेत भया ।
