बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूको बीमांकीय मूल्यांकन सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । समितिले बुधवार यसअघिको बीमांकीय मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ र सोल्भेन्सी मार्जिन निर्देशिका, २०७० लाई एकीकृत गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । समितिले उक्त निर्देशिकालाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरिएको बताएको छ ।

आव २०७६/७७ को बीमांकीय मूल्यांकनदेखि नै लागू हुने गरी नयाँ निर्देशिका ल्याएको हो । निर्देशिका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महीनाभित्र नै बीमांकीय मूल्यांकनको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । बीमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनमा कम्पनी सञ्चालकले बीमितलाई दिन चाहेको बोनसदर पनि समावेश गर्नुपर्ने बताइएको छ । उक्त अवधिमा बीमांकीय मूल्यांकनको प्रतिवेदन पेश नभएमा समितिले आवश्यक कदम उठाउन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

अब गणितीय कोष र कुल बीमाशुल्क विधिबाट बीमांकीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिका अनुसार वास्तविक बचत र ६ प्रतिशत ब्याजदरको आधारमा लगानीबाट प्राप्त हुने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसैको आधारमा बीमांकीय मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।
बीमांकीय मूल्यांकन मार्फत व्यवसायमा भएको बचतको घटीमा ९० प्रतिशत रकम बीमितको कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समितिले सेयरधनीको कोषबाट थप रकम बीमितको कोषमा सार्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसरी बीमित कोषमा गएको रकम सेयरधनीको कोषमा भने सार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा बीमांकीय मूल्यांकन गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र खाकालाई समय सापेक्ष बनाइएको छ । विशेषगरी अब जीवन बीमा कम्पनीको आफ्नो सोल्भेन्सी मार्जिन अनुपात १ः५ भन्दा माथि कायम गर्नुपर्ने छ ।

समितिका अनुसार नयाँ निर्देशिकामा अधिकांश विषयवस्तु यसअघिको निर्देशिका बमोजिम नै छन् । समयसापेक्ष बनाइ निर्देशिका परिमार्जन मात्र गरिएको हो । त्यसैगरी निर्देशिकामा जीवन बीमातर्फ अनुभव भएको व्यक्तिलाई बीमांकी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीले जीवन बीमामा नै न्यूनतम ५ वर्षको अनुभव भएकालाई मात्र बीमांकी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

इन्स्टिच्युट एन्ड फ्याकेल्टी अफ एक्च्युरी, इन्स्टिच्युट अफ एक्च्युरी अफ इन्डिया, सोसाइटी अफ एक्च्युरी अफ यूएसए, क्यानडियन इन्स्टिच्युट अफ एक्च्युरी र इन्स्टिच्युट अफ एक्च्युरिज अफ अस्ट्रेलियाको सदस्य रहेका बीमांकीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको हकमा एउटा कम्पनीमा काम गरिरहेको बीमांकीलाई अर्काे कम्पनीमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।

बीमांकीय मूल्यांकन भनेको बीमा कम्पनीको आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्यांकन गर्ने कार्य हो । अन्य कम्पनीहरूलाई लेखापरीक्षण गराए मात्र पुग्छ । तर, जोखिमको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले बीमा कम्पनीले बीमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमांकीले विगतको तथ्यांक अनुसार सम्भावित जोखिम निर्धारण गर्ने, नयाँ बीमा योजना बनाउने तथा बीमितका लागि बोनसदर निर्धारण गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा भने यस्तो जनशक्ति नहुँदा बीमा कम्पनीहरूले विदेशी बीमांकी मार्फत यस्तो मूल्यांकन गराउँदै आएका छन् । विदेशी बीमांकी मार्फत यस्तो मूल्यांकन गराउँदा समयमा कम्पनीहरूले वार्षिक साधारणसभा समेत गर्न सकिरहे