‘बिग मर्जर’ मा जाने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले स्प्रेडड दरमासमेत सहुलियत दिने भएको छ। बैंकर्स संघले पोहोर मागेको मागलाई यसपाली मौद्रिक नीतिबाट संबोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘बिग मर्जर’ मा जाने बैंकले सीमाभन्दा बढि स्प्रेड कायम गर्न सक्ने सुविधा दिने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
बिहीबार ब्यवस्थापन समितिबाट पारित गरेर शुक्रबार सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत मौद्रिक नीतिमा ‘सर्वसाधारणबाट आलोचना हुन्छ कि भन्ने संसय’ सहित स्प्रेडमा छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ। पछिल्लो समय तरलता अधिक भएका कारण बैंकहरुले त्योभन्दा निक्कै कम स्प्रेडमा पनि काम गरिरहेका छन्। यसैलाई ध्यान दिएर राष्ट्र बैंकले एक प्रतिशत बिन्दुमाथिसम्म स्प्रेड कायम गर्न सकिने छुट घोषणा गर्ने सहभागी एक सञ्चालकले बताए।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधाबाट बैंकहरु खासै आकर्षित भएका थिएनन्। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही सुविधा थप्ने तयारी गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘बिग’ मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर फोर्सफुल मर्जरमा भने नजाने नीतिसमेत लिएको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘पहिले दिइएका सुविधाबाहेक अन्य सुविधा थप गरिएको छ।’
सरकारले पनि ठूला बैंकबीच मर्जर होस् भनेर करमा दिइएको छुटमा सर्त तोकेको छ। सरकारको बजेट अनुसार, ‘क’ वर्गका बैंकहरु गाभिए मात्र लाभांश तथा लाभकरमा छुटको व्यवस्था छ। यसअघि जुनसुकै वर्गका वित्तीय संस्था गाभिए पनि कर छुटको सुविधा पाउँथे। यसले सरकार पनि ठूला संस्था मर्ज होस् भन्ने चाहिरहेको देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना नल्याउने दाबी गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले अहिले अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने कुरा गरेको छ। संस्थागत मुद्दती निक्षेपको सीमा १० प्रतिशत बिन्दुले थप गरिदिनुका साथै प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने सुविधा दिएको छ। कुलिङ पिरियडमा केही छुट दिइएको छ। कुलिङ पिरियडमा अझै छुटको घोषणा गरिने छ।
‘एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवर्द्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने व्यवस्था मिलाइने’ कुरा गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा छ।
