बीमा समितिले सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई विस्तृत लेखापरीक्षण ‘डिडिए’ गर्न निर्देशन दिएको छ । बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा (२७) अनुसार डिडिए गर्न निर्देशन दिइएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
सुशासन निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक पाँच वर्षमा आफ्नो विस्तृत लेखापरिक्षण ‘डिडिए’ गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । अवदेखि सम्पुर्ण कम्पनीहरुले प्रत्येक ५/५ वर्षमा डिडिए गर्नै पर्ने हुन्छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था के कस्तो छ भन्ने थाहा पाउनका लागि पनि यसलाई अनिवार्य गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
समितिले लेखापरिक्षकहरुलाई विस्तृत लेखापरिक्षणको ‘टिओआर’ तयार पार्न लगाएको छ । लेखापरिक्षकले मापदण्ड तयार पार्ने वित्तीकै कम्पनीहरुले सोहि अनुसार निश्चित अवधिमा डिडिए प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । यसका लागि समितिले समय दिनेछ ।
पछिल्लो समय जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आक्रामक रुपमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छन् । यस अवधिमा कम्पनीको वित्तीय जोखिम के के छन् भन्ने थाहा पाउनका लागि पनि डिडिएलाई अनिवार्य गरिएको समितिको राय छ । कम्पनीको व्यवसाय, लगानी तथा सम्पत्तीको वास्तविक जोखिम के कस्तो रहेको छ भन्ने थाहा पाउन र आवस्यकताका आधारमा थप नीति नियम बनाउन पनि यसले मद्दत गर्नेछ । अर्को तर्फ कम्पनी आफैले पनि आफ्नो वित्तीय अवस्था थाहा पाउने भएकाले सुधारका रणनीति अख्तियार गर्न सक्ने छ ।
बीमा जोखिमको व्यवसाय हो । वास्तविक जोखिम के कस्तो रहेको छ भन्ने थाहा पाउनका लागि पनि डिडिए अनिवार्य हुन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यावधी ४ वर्षको हुन्छ । उसले आफ्नो कार्यकाल सफल देखाउन कम्पनीलाई दिर्घकालिन असर गर्ने रणनीति लिएका हुन्छन् तर वास्तविक रुपमा डिडिए नगर्दा उनिहरु उम्किने गरेका छन् । यसरी ५/५ वर्षमा डिडिए गराउदा मनलाग्दी गर्ने सिइओलाई पनि नियन्त्रण गर्नेछ ।
समितिले डिडिए गर्न निर्देशन दिए सँगै बजारमा समितिले मर्जरका लागि दवाव दिन लागेको भन्दै हल्ला चलाइएको छ । समितिले मर्जरका लागि नभइ कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था थाहा पाउनका लागि डिडिए गर्न थालिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।
