२७ वाणिज्य बैंकहरुले आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि ८ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर बैंकर्सहरुले आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि सुझाव पेश गरेका हुन् ।
बैंकहरुमा देखिएको लगानी योग्य रकम (तरलता) संकट समाधानका लागि बैंकहरुले सहज नीतिको अपेक्षा गरेका छन् ।
८ बुँदे सुझावमा निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउन, कर्जा निक्षेप अनुपात, तरलता अनुपात लगायतका विषयमा केही सहज नीति हुनु पर्ने बैंकर्स संघको माग छ । राष्ट्र बैंकले मंसिर पहिलो साताभित्रैमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ ।
हेर्नुस् ८ बुँदे सुझाव :
(१) पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो), तरलता अनुपात, सीआरआर लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउने ।
(२) ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरु तथा सुत्र/विधि पुनरावलोकन गर्ने ।
(३) निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउने ।
(४) एसई बण्ड लगायत कन्भर्टटेबल डेबेञ्चर, प्रिपेच्युअल डेबेञ्चर आदि जस्ता वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न उचित व्यवस्था गर्ने ।
(५) पुनरकर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्ने ।
(६) भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
(७) डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न फिनटेक कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापनाको लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
(८) बैंकहरुले वित्तीय साक्षरता लगायत बैंकिङ्ग प्रवर्द्धन कार्य गर्नका निमित्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेमा सो खर्च बैंकहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समावेश गराउन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
