नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले डिपोजिट ब्याजदरमा ११ प्रतिशत भन्दा बढि पु¥याएसंगै कर्जा ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा माथी पुगेपछि कर्जा माग घटेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर बढेसँगै कर्जाको माग भने घट्न थालेको छ । भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल बैंकर्स संघको कार्यसमितिको बैठकले केहि दिन अघि राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रहेर फागुनदेखि लागू हुनेगरि सबै प्रकारको निक्षेप खाताको ब्याजदर बढाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । बैंकहरुले मुद्दतीमा अधिकतम ११.०३ र संस्थागतमा अधिकतम १०.०३ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने संघले निर्णय गरेको देखिन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले बचत खाातामा न्युनतम ५ प्रतिशत र कलमा ३.०१५ प्रतिशतसम्म ब्याजको दर तोक्न पाउने निर्णय गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले रेमिट्यान्स खातामा १२ प्रतिशत ब्याजदर दिने निर्णय गरेको थियो । वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप नबढेको भन्दै गत महिना ब्याजदर स्थिर राखेका थिए । तर प्रणालीमा लगातार तरलता दबाव बढ्दै जाँदा बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको भेटिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा पिन बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । जसका कारण पछिल्लो केहि दिनयता कर्जाको माग भने घट्न थालेको छ । सरकारले लिएका पछिल्ला नीतिका कारण पनि वाणिज्य बैंहरुमा हिजो आज कर्जा माग घट्दै गएको भेटिएको छ हेक्का होस् ।
अधिकाशं बैंकहरुको कर्जा फाइल नै बन्द ? राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइसँगै बैंकहरुले ऋण दिन छाडेका छन् । लगानी योग्य रकम अभावका कारण ऋणको फाइल नै लिन धेरै बैंकहरुले बन्द गरिसकेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । आयात गर्ने वस्तुहरुमा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा ऋण कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो । नेपाल बैकर्स संघले राष्ट्र बैंकमा पठाएको तथ्यांक हेर्ने हो सबैभन्दा कम कर्जा माघ महिनामा गएको छ । माघ महिनामा १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ । जबकी पुस महिनामा ५९ अर्ब तथा मंसिर महिनामा ५० अर्ब ऋण गएको भेटिएको छ ।
कात्तिकमा ३६ अर्ब,असोज महिनामा १ खर्ब २६ अर्ब,भदौमा १ खर्ब ८ अर्ब र साउन महिनामा ४३ अर्ब ऋण गएको थियो । माघ महिनामा बैंकहरुको निक्षेप १३ अर्बले घटेको छ । साउनदेखि माघसम्मको तथ्यांक हेर्दा पुस महिनामा मात्र असोज महिनामा ९८ अर्ब, पुस महिनामा ८७ अर्ब, भदौमा ४८ अर्बले निक्षेप बढेको थियो । मंसिर महिनामा ४ अर्बले बढेको थियो । यस्तै साउनमा ७८ अर्ब,कात्तिकमा ३६ अर्ब तथा माघमा १३ अर्बले निक्षेप घटेको थियो । ७ महिना तथ्यांकमा वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब १० अर्बले निक्षेप बढाएर ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको भेटिएको छ ।
बैंकहरुले निक्षेप नहेरेर ऋण दिएको कारण प्राइम कर्मशियल बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९९ प्रतिशतसम्म पुगेको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधाले मात्र १०० प्रतिशतभन्दा कम देखिएपनि केही बैंकले निक्षेपभन्दा बढी कर्जा दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले माघदेखि कर्जामा गरेको कडाइको कारण कर्जा ठप्प छ भन्दा फरक पर्दैन ।
राष्ट्र बैंकका कारण चर्को मारमा व्यावसायी ! वाणिज्य बैंकको व्याजदर बढ्दा यसको बढी मार उद्योगी व्यवसायीहरु पर्ने गरेका छन् । बैंकको व्याजदर वृद्धिका कारण व्यवसायीहरु मारमा पर्नुका साथै कर्जा लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । व्याजदर बढ्ने वित्तिकै सामानको भाउ पनि बढ्ने स्थितिमा पुगेको छ । सामानहरुमा मूल्य वृद्धि हुने भयो । बस्तुको मुल्य बढ्ने अवस्था छ । बैंकमा तरलताका कारण कर्जा पाएको अवस्था छैन भन्दा फरक पर्दैन ।
‘कर्जाको ब्याजदर अझै बढ्ने कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने विज्ञहरुको दाबी छ । बैंकिङ प्रणालीबाट अत्यधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह हुँदा तरलता अभाव आएको देखिनछ । ‘१० हजारभन्दा बढी नेपाली क्रिप्टोकरेन्सीमा लागेको देखिन्छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढे पनि रेमिट्यान्स घटेको छ भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकको नीति ठीक हुँदा पनि प्रवृत्ति गलत भएको कारण समस्या उत्पन्न भएको हो भन्दा फरक पर्दैन । सरकार परिवर्तन, कर्मचारी सरुवाका कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको देखिदैन । ‘नीतिभित्र र हेर लगानी भयो, निक्षेप संकलन पनि भएन । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएकाले तरलता अभाव भएको प्रस्टै छ भन्दा फरक पर्दैन ।
अस्वाभाविक आयातका कारण भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको देखिन्छ । सिस्टममा पैसा आउन सके मात्रै आर्थिक संकटबाट जोगिन सकिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । तरलता समस्या समाधान नभए असारमा कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । एकल बिन्दुमा ब्याजदर सम्भव नभएको र कर्जाको माग अत्यधिक भएकाले तत्काल तरलता सहज हुने अवस्था छैन । भन्दा फरक पर्दैन ।
अब कर्जा बन्द गर्ने खतरा ! व्याजदर बढ्दा र कर्जाको माग घट्दा कर्जामा ब्रेक लाग्ने खतरा बढेको छ भन्दा फरक पर्दैन । पछिल्लो समय व्यक्तिगत, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग कम भएको हुँदै गएको भेटिएको छ । गर्भनर साब हेक्का होस् । राष्ट्र बैंकले लिएका पछिल्ला केही नीतिको प्रत्यक्ष असर समेत कर्जामा परेको छ । हेक्का होस् ।
