कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा गणना हुने पुनर्कर्जामा कडाइ गर्दै लगएका बेला स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गन्न मिल्लने ब्यवस्थाको समय सीमा सकिन लागेपछि बैंकर आत्तिन थालेका छन्।
तरलता अभाव चुलिएर ऋण लगानी नै प्रभावित भएपछि बजारमा तरलता बृद्धि गर्न सरकारले गत पुस २ गते स्थानीय तहमा जाने बजेटको ८० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइने ब्यवस्था गरेको थियो। यो ब्यवस्था चालु आर्थिक बर्षसम्मका लागि मात्रै हो।
यो ब्यवस्थाले बैंकहरुलाई ठूलो राहत पुगेको थियो। तर, यसको समय सीमा नजिकिँदै गएको र, असार मसान्तअघि नै यो निक्षेपको जोहो अन्य स्रोतबाट गर्नु पर्ने दबाबका कारण बैंकहरु आत्तिन थालेका हुन्।
स्थानीय तहमा सबै बजेट गरेर बर्षमा ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जान्छ। गत पुससम्म यसको ५० प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ९३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइने ब्यवस्था थियो। यद्यपी यो पैसा शिर्षक अनुसार त्रैमासिक र चौमासिक रुपमा निकासा हुन्छ। चार वटा शीर्षकमध्ये ३ वटा चौमासिक र एउटा त्रैमासिक रुपमा जान्छ।
सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने ब्यवस्था गरेपछि कुल ३ खर्ब रुपैयाँले निक्षेप गणना गर्न पाइएको थियो।
अहिलेको ब्यवस्था अनुसार यसको ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्ने हो भने (केही बैंकको ९४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ) बैंकहरुलाई थप ९० अर्ब रुपैयाँ ऋणयोग्य पुँजी उपलब्ध भएको थियो। नयाँ निक्षेप गणना गर्दासमेत ९४ प्रतिशत हाराहारी सीडी रेसियो पुर्याएका बैंकहरु अहिले सबैभन्दा बढि आत्तिएका छन्।
‘अहिले पाइरहेको सुविधा काटिने बित्तिकै त्यति नै बराबरको क्षतिपूर्ति अरु स्रोतबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ’ बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा त्यो आउने संभावना न्यून देखिन्छ। किनभने सरकारी खर्च पनि बढ्न सकेको छैन। ब्याज बृद्धिले पनि नयाँ निक्षेपलाई आकर्षित गरेको पाइँदैन।’
बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको अर्को नीतिले पनि तनाब दिएको छ। असार मसान्तसम्म जसरी भएपनि सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनु पर्छ। एकातिर गणना गर्न पाइरहेको निक्षेप खोसिने, अर्कोतिर क्रमिक रुपमा पुनर्कर्जा कम हुँदै जाने र त्यसमाथि सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र ल्याउनु पर्ने दबाबले उनीहरु आत्तिएका छन्।
बैंकरले तरलता अभाव निक्कै चर्किएकाले नियामकीय प्रावधान पुरा गर्न नसकिने भन्दै अहिलेबाटै लबिङ थालेका छन्। उनीहरुले अर्थमन्त्री जनार्द्धन शर्माले डाकेको बजेट पूर्व छलफलमा पनि स्थानीय तहको ८० प्रतिशत पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाइने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले त सत् प्रतिशत नै निक्षेपमा गणना गर्न पाइने ब्यवस्था मिलाइदिन भनेका छन्।
बैंंकरले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग सीडी रेसियोमा केही समय लचकता अपनाइदिन पनि माग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले भने तोकिएको समय सीमाभित्र नियामकीय प्रावधानहरु पालन गर्न भनेको छ। राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोको ब्यवस्थालाई तत्कालै पुनरावलोकन गर्ने कुनै पनि संकेत नगरेको बैंकरहरु बताउँछन्।
