बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालकहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवन गोल्यानले मौद्रिक नीतिले बैंकलाई नै नहेरेको बताएका छन्। मौद्रिक नीतिमा आफुहरुले दिएका धेरै सुझाब समेटीएपनि ठोस रुपमा बैंकहरुलाई राहत नदिएको उनको भनाई छ।
उनि भन्छन, “दुई थरिका ब्याजदर, कृषि लगायतका उत्पादनशिल क्षेत्रमा सस्तो ब्याजमा कर्जा, बैदेशिक रोजगारीमा जानु अगाडी अनिवार्य बैक खाता जस्ता कुराहरु समेटिएका छन्, जुन सकारात्मक कुरा हुन्।”
तर अनिवार्य नगद मौज्दातलाई ३ बाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याईदा यसले बैंकहरुको झन्डै ४५ अर्ब नेपाल राष्ट्र बैंकमा फ्रिज हुने भएकाले बैंकहरुको आम्दानीको स्रोत काटिएको उनको भनाई छ।
उनि भन्छन, “सीआरआर एक प्रतिशतले बढ्दा बैंकहरुले ब्याज नपाउने ४५-५० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ, यसले बैंकहरुको स्रोत घटाउँछ, अन्तत नाफा घटाउँछ।”
अर्को तर्फ, राष्ट्र बैंकले आयातलाई केहि कडाई गरेर स्वदेशमै उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि कर्जा जाने व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यस्तो नहुने संकेत मौद्रिक नीतिमा भएको उनको भनाई छ।
