नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुले नियम विपरित असुली गरेको डरलाग्दो सेवा शुल्क तत्कालै फिर्ता गर्न निर्देशन नै दिएको भेटिएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले बुझाएको वित्तिय विवरण अध्ययन गर्दै ६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क असुली गरि लुट मच्चाएको फेला पारेको छ भन्दा अब अन्यथा नहोला । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, लघुवित्त संस्थाले उक्त व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्दै ६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क गरि ठगी गरेको देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।
‘राष्ट्र बैंकको सर्कुलरको गलत व्याख्या गरेर सेवा शुल्क असुल गर्न मिल्दैन् भनेर हामीले लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रष्ट रुपमा भनिसकेका छौं, राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गर्भनरले पंक्तिकारसंग भने,‘जबसम्म नियमविपरित लिएको सेवा शुल्क फिर्ता हुने प्रक्रिया शुरु हुँदैन् तब सम्म कुनै पनि संस्थालाई साधारण सभा गर्न अनुमति दिने पक्षमा हामी छैनौं नि ।’
प्रायः सबै लघुवित्त संस्थाले वर्षमा ४ पटक कर्जा नवीकरण गरेर ६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेको देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्का होस् । ‘राष्ट्र बैंकको सर्कुलरको गलत व्याख्या गरेर सेवा शुल्क असुल गर्न मिल्दैन् भनेर हामीले लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रष्ट रुपमा भनिसकेका छौं, राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गर्भनरले पंक्तिकारसंग भने,‘जबसम्म नियमविपरित लिएको सेवा शुल्क फिर्ता हुने प्रक्रिया शुरु हुँदैन् तब सम्म कुनै पनि संस्थालाई साधारण सभा गर्न अनुमति दिने पक्षमा हामी छैनौं नि ।’ राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई नियम विपरित असुली गरेको चर्को सेवा शुल्क सम्बन्धी हिसाब गरेर पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर ६५ लघुवित्त संस्था सञ्चालित छन् । राष्ट्र बैंकका ती डिपुटी गर्भनरका अनुसार लघुवित्त संस्थाले ८० देखि ९० करोड रुपैयाँ नियमविपरित असुल गरेका छन् ।
लघुवित्त संस्थाले वित्तीय विवरण पेश गरेका छन्, तर हामीले नियमविपरित असुल गरेको सेवा शुल्क र ब्याजसम्बन्धी हिसाब नगर्दा सम्म वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्ने भनिसकेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका ती डिपुटी गर्भनरले भने,‘जसरी वाणिज्य बैंकले ग्राहकको खातामा नियमविपरित असुल गरेको ब्याज फिर्ता गरिरहेका छन्, त्यसै गरी लघुवित्त संस्थाले पनि फिर्ता गर्नै पर्छ नर कारवाही हुनेछ नि ।’ हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर ६५ लघुवित्त संस्था सञ्चालित छन् । राष्ट्र बैंकका ती डिपुटी गर्भनरका अनुसार लघुवित्त संस्थाले ८० देखि ९० करोड रुपैयाँ नियमविपरित असुल गरेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । यो रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु नगर्दासम्म कुनै पनि लघुवित्त संस्थालाई साधारण सभा गर्न स्वीकृति नदिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते २६ वाणिज्य बैंकलाई नियम विपरित असुली गरेको सेवा शुल्क र ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन । नियम विपरित असुली गरेको सेवा शुल्क र ब्याज फिर्ता गर्ने सर्तमा ८ वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्ने स्वीकृति पाएका छन । यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ अर्ब भन्दा बढी नियम विपरित असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकले वित्त कम्पनी र विकास बैंकलाई समेत नियम विपरित असुल गरेको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते २६ वाणिज्य बैंकलाई नियम विपरित असुली गरेको सेवा शुल्क र ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन । नियम विपरित असुली गरेको सेवा शुल्क र ब्याज फिर्ता गर्ने सर्तमा ८ वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्ने स्वीकृति पाएका छन । यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ अर्ब भन्दा बढी नियम विपरित असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । सचेत भया ।
