नेपाल सरकारको ५५ प्रतिशत भन्दा बढि शेयर स्वामित्व रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड भित्र एउटा डरलाग्दो र घिन लाग्दो घोटला काण्ड हुँदैछ भन्दा अब फरक पर्दैन । नेपाल बैंक लिमिटेडका सीइओ कृष्ण बहादुर अधिकारी र अध्यक्ष गंगा प्रसाद ज्ञावलीको कोर टिमले (कोर बैकिङ्ग) आईटी सफ्वेयर खरिद गर्न विदेशी संस्थाहरुकै लागि मात्रै इओआई (आशयपत्र) आवाहन गरेको सूचना सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल बैंकका एक संचालकले पंक्तिकारसंग भनेः– सीइओ र अध्यक्षज्यूले कोर बैकिङ्ग सफ्वेयर खरिद गर्न विदेशी कम्पनीलाई मात्रै आशय पत्र आह्वान गर्दै ठूलो कमिशन लिने योजना बनाएका छन् ।

डेस्कटपमा आधारित बैंकिङ सर्भर प्रयोग गर्दै आएको नेपाल बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी मात्र योग्य हुने गरी आशयपत्र आह्वान गरेको हो । सरकारले ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरिरहँदा सरकारी स्वामित्वको बैंकले विदेशी कम्पनीलाई सहज हुने गरी सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।

नेपाल बैंक लिमिटेडले नेपाली आइटी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नेगरी ‘वेब’ मा आधारित कोर बैंकिङ सिस्टम आपूर्ति तथा जडान गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको भेटिएको छ । विदेशी कम्पनीसँगको मिलेमतोमा स्वदेशी कम्पनी अयोग्य हुने गरी इओआई (आशयपत्र) आह्वान गरेका कारण स्वदेशी कम्पनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । गर्भर साब हेक्का होस् । डेस्कटपमा आधारित बैंकिङ सर्भर प्रयोग गर्दै आएको नेपाल बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी मात्र योग्य हुने गरी आशयपत्र आह्वान गरेको हो । सरकारले ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरिरहँदा सरकारी स्वामित्वको बैंकले विदेशी कम्पनीलाई सहज हुने गरी सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार परामर्श सेवाअन्तर्गत १० करोड रूपैयाँमाथिको टेन्डर आह्वान गर्दा नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भनिन्छ विदेशी कम्पनीको सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा नेपाली पैसा विदेश जाने मात्र नभएर सुरक्षा चुनौती पनि थपिने प्रस्टै देखिन्छ । नेपाल बैंकले ‘विदेशी सफ्टवेयर हुँदा डेटामा विदेशीको पहुँच पुग्ने देखिन्छ ।

बैंकले करिब १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर ‘वेब’मा आधारित कोर बैंकिङ सोलुसन जडान गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ गर्भनर साब । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार परामर्श सेवाअन्तर्गत १० करोड रूपैयाँमाथिको टेन्डर आह्वान गर्दा नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भनिन्छ विदेशी कम्पनीको सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा नेपाली पैसा विदेश जाने मात्र नभएर सुरक्षा चुनौती पनि थपिने प्रस्टै देखिन्छ । नेपाल बैंकले ‘विदेशी सफ्टवेयर हुँदा डेटामा विदेशीको पहुँच पुग्ने देखिन्छ । ‘यसले मुलुकका लागि पनि खरिद गर्दा हित गर्दैन ।’ नेपालीले बनाएको सफ्टवेयर गुणस्तरीय छ÷छैन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र विज्ञबाट मूल्यांकन गराएर यहाँ उत्पादन गर्न नसके मात्र विदेशबाट ल्याउनुपर्ने हो तर, ‘गुणस्तरीय प्रोडक्ट हुँदाहुँदै केकति स्वार्थले विदेशी कम्पनी ल्याउन खोजिएको हो यस आर्थिक चलखेल छ भन्दा फरक पर्दैन ।

कन्सल्टिङ फर्ममा काम गर्ने जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसले नेपाली कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर साब आशयपत्रमा सिबिएस विज्ञका रूपमा काम गर्ने टिम लिडर तथा परियोजना मेनेजर, डेपुटी टिम लिडर, कोर प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट लगायत जनशक्ति अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रिय हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको देखिन्छ ।

नेपाल बैंकले सफ्टवेयर खरिदको पहिलो चरणमा माग गरेको आशयपत्रमा नेपाली कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भए पनि ती कम्पनीमा काम गर्ने अधिकांश जनशक्ति विदेशी हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो प्रावधानले नेपाली कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिएको देखिन्छ । गर्भनर साब । नेपाली आइटी कम्पनीमा स्वदेशी जनशक्ति कार्यरत छन् । कन्सल्टिङ फर्ममा काम गर्ने जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसले नेपाली कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर साब आशयपत्रमा सिबिएस विज्ञका रूपमा काम गर्ने टिम लिडर तथा परियोजना मेनेजर, डेपुटी टिम लिडर, कोर प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट लगायत जनशक्ति अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रिय हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

चालक समितिले नेपालकै आईटी कम्पनीबाट सफ्टवेर खरिद गर्न आग्रह गरे पनि अध्यक्ष ज्ञावली र सीइओ अधिकारीले कमिशनको लोभमा यो प्रस्ताव स्वीकार गरेनन नि । उनीकै शब्द सापटी लिने हो भनेः– अध्यक्ष ज्ञावली र सीइओ अधिकारीले जादाँ जाँदै जनताको पैसाबाट महंगा विदेशी सफ्वेयर खरिद गर्दै १० लाख भन्दा बढि कमिशन लिने योजना बनाएका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन ।

एक संचालकले भने भारतीय कम्पनीसँगको मिलेमतोमा यो आशयपत्र माग गरिएको देखिन्छ । ‘इन्डियन कम्पनीसँग मिलेमतोमा १० लाखको कशिमनको खेल शुरु भएको देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्का होस् । उनीले थपेः– संचालक समितिले नेपालकै आईटी कम्पनीबाट सफ्टवेर खरिद गर्न आग्रह गरे पनि अध्यक्ष ज्ञावली र सीइओ अधिकारीले कमिशनको लोभमा यो प्रस्ताव स्वीकार गरेनन नि । उनीकै शब्द सापटी लिने हो भनेः– अध्यक्ष ज्ञावली र सीइओ अधिकारीले जादाँ जाँदै जनताको पैसाबाट महंगा विदेशी सफ्वेयर खरिद गर्दै १० लाख भन्दा बढि कमिशन लिने योजना बनाएका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । गर्भनर साब हेक्का होस् । सरकारकै स्वामित्वको बैंक नेपाल बैंकका सीइओ अधिकारी र अध्यक्ष ज्ञावलीलाई घोटला गर्दै छुट छैन गर्भन्र सब !