अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष प्रस्तुत भएको महत्वाकांक्षी बजेटको आकार घटाएका छन्। उनले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा चालु बजेेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्बले घटाइदिएका छन्।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्वको महत्वाकांक्षी स्रोत राखेर जम्बो बजेट ल्याएका थिए। अर्थतन्त्र संकटमा गुज्रिएका बेला उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको बजेटको आकार अर्थमन्त्री पौडेलले कैंची लगाएका हुन्।

पौडेलले चालु वर्ष कुल बजेटको १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान संसदमा पेश गरेका हुन्। यो वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट कार्यक्रम ल्याइएको थियो। जसमा २ खर्ब ४४ अर्ब खर्च नहुने अनुमान गरिएको हो।

यो रकम सुरु विनियोजनको ८६.४१ प्रतिशत हो। चालुतर्फ १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड ८४ लाख विनियोजनको ८६.३७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। पुँजीगततर्फ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड १६ लाख अर्थात विनियोजनको ८२.५१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड ७७ लाख अर्थात विनियोजनको ९३.०५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ।

चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट ( राजस्व र आन्तरिक ऋण) १३ खर्ब ४१ अर्ब, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ९४ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।

यस्तै राजस्व ५० वर्षयताकै खराब स्थितिमा पुगेको छ। ५० वर्षपछि पहिलो पटक सरकारको राजस्व गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ऋणात्मक भएको हो। सरकारको अहिले खाता १ सय ३९ अर्बले ऋणात्मक छ।

चालु वर्ष राजस्व लक्ष्यको तुलनामा १२ प्रतिशत कम उठ्ने अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्यमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड असुल हुने अनुमान गरिएको हो।

राजस्व संकलन ऋणात्मक भई वित्त सन्तुलनमा समस्या परेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। मन्त्री पौडेलले भने ‘स्रोत व्यवस्थापन कठिन छ। अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौति गर्ने नीति लिइएको छ।’

बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुरा नहुने मन्त्री पौडेलको भनाई छ।

सीमानाकाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाई भन्सार प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन गरिने उनले बताए। अनुगमन, परीक्षण तथा अनुसन्धानको कार्यलाई नियमितता दिँदै सरकारको कोषमा प्राप्त हुने राजस्व समयमै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री पौडेललेे बताए।

सम्बद्ध निकायहरूको सूचना प्रणाली बीच अन्तर आबद्धता कायम गरी शीघ्र सूचना आदान प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख उनले बताए।

कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय बनाउने र भन्सारको पोष्ट क्लियरेन्स अडिटलाई समेत थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख संशोधनमा उल्लेख छ।

राजस्व चुहावट हुने सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूको सूक्ष्म निगरानी गर्ने साथै चुहावटलाई कानुनको दायरामा ल्याई असुलीको कारबाही अघि बढाउने मन्त्री पौडेलले बताए।