नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेप्सेका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन्।

नेप्सेको बिल्डिङमा ब्यानर टाँगेर विरोध जनाएका छन्। जसको नेतृत्व नेप्से कर्मचारी संघले गरिरहेको छ। बोर्डले नेप्सेको अस्तित्त्व संकटमा पार्न नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन लागिएको संघले जनाएको छ। संघले अर्को एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको बरु नेप्सेको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

संघका अध्यक्ष नवराज थापाले नेप्सेको सेयर बिक्री गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनु अव्यवहारिक भएको बताए। ‘निजी क्षेत्रले एक्सचेन्जमा नै लगानी गर्न खोजेको हो भने नेप्सेकै स्वामित्त्व दिन सकिन्छ। तर बोर्डले नेप्सेलाई समाप्त पार्न नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्न खोजिएको छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यो निर्णय नसच्याएरसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्छ।’

उनले ५३ खर्ब कुल गाहर्स्थ उत्पादन भएको देशमा दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नै नभएको जिकिर गर्दै निश्चित घराना पोस्ने हिसाबले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन खोजिएको आरोप लगाए। ‘विश्वका धेरै देशका स्टक एक्सचेन्ज मर्ज भइरहेका छन्। तर हाम्रो देशमा भने लाइसेन्स बाँडेर जग हसाउने काम भएको छ,’ थापाले भने, ‘हामी सरकारलाई पनि लाइसेन्स बाँड्ने कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गर्छौं।’

उनका अनुसार दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज बनाएर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा सृजना गर्नुभन्दा एउटैमा संगठित हुनु उचित हुन्छ। ‘साना साना कतिवटा कुवा खन्ने? बरु सबै मिलेर एउटै गहिरो इनार बनाउन आवश्यक छ,’थापाले थपे। यो आन्दोलनमा नेप्सेका उच्च अधिकारीले समेत प्रत्यक्ष सहयोग गरेका छन्।

संघले यही वर्षभित्रै नेप्सेको पुनर्संरचनाको माग गरेको छ। उनीहरुले आइपीओ निष्कासनको वैकल्पिक समाधान गर्न समेत सुझाब दिएका छन्।

नेप्से पुनर्संरचनाको सुझाब यस्तो छ

केही समयअघि नेप्सेको पुनर्संरचनाका बारेमा अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाइएको थियो। सो समितिले नेप्सेको सेयर स्वामित्व १९.५५ प्रतिशतमा झार्न आवश्यक देखिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।

नेप्सेको पुनर्संरचना सम्बन्धमा गरिएको सो अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। अहिले नेप्सेमा सरकारको मात्रै ५८.६६ प्रतिशत हिस्सेदारी छ। यसलाई घटाएर १९.५५ प्रतिशमा ल्याउने सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत स्वामित्वलाई पनि ४.८७ प्रतिशतमा ल्याउन सुझाएको छ।

नेप्सेका उच्च पदाधिकारीमा अनुसार सरकारको लगानीलाई विद्यमान अवस्थामा राखिने भएको छ।

मुख्यतया नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानीलाई यथावत राख्दै नेप्सेको पुँजी वृद्धि गर्ने अध्ययनको निष्कर्ष हो। अध्ययनले नयाँ व्यवस्था अनुसार चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने सुझाव दिएको छ।

चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा सरकार र राष्ट्र बैंकको सेयर स्वामित्व निर्धारित अंशमा पुग्छ। हाल सेयर संरचनामा सहभागी लक्ष्मी र प्रभु बैंकको हिस्सा ५/५ प्रतिशत हो। चुक्ता पुँजी वृद्धि लगत्तै ३.३३ प्रतिशतमा ओर्लिन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको पनि ३.३३ प्रतिशतमा झर्छ।