अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा करिब ३० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जा ८ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विपन्न वर्ग कर्जा साढे १४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा कुल ३ खर्ब ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जा ३ खर्ब ३८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो । यसरी हेर्दा उक्त अवधिमा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जा करिब ३० अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न दिइएको न्यूनतम सीमा परिमार्जन नगरी त्यसको दायरा बढाएको थियो । जसअनुसार महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने र वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसअनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको करिब ६.४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका थिए । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।