क) लक्ष्य र प्राप्ति प्रमुख बुंदाहरु:
सकारात्मक कुन कुराहरु रहे?
# निर्यात 26.1 % ले बढेको र आयात 4% ले घटेको कारण व्यापार घाटामा 6.1% ले कमी आएको।
# बिदेशी निक्षेप स्वीकार गर्न सक्ने प्राबधानको सदुपयोगको शुरुवात संगै USD 1 Million बराबरको बिदेशी निक्षेप बैकहरुले प्राप्त गरेको छन।
#RTGS संचालनमा ल्याईसकिएको छ।
के कुराहरु सोचे जस्तो भएनन?
#सरकारको पुजीगत खर्च गर्ने अबस्था अझै उस्तै रहेको। राजश्व संकलन जति पनी बजेट खर्च नभएको स्थीति। पुजीगत खर्च जम्मा रु.62.77 अरब भएको।
#मुद्रास्फिति दर 6% मा राख्ने लक्ष्य पुरा नभएको। खाध्य बस्तुको मुद्रास्फिति दर 10% भन्दा माथी पुगेकोछ ( पौष 2075 मा जम्मा 2.7% थियो)।
#आन्तरिक कर्जा 24% तथा निजीक्षेत्र तर्फको कर्जा 21% ले बृद्दिको लक्ष्य रहेकोमा क्रमश 14.1% र 14.9% मात्र हुन सकेको।
ख) नितीगत व्यबस्थामा मुख्य परिवर्तन:
के सहज बनाईयो?
#घर कर्जा र कृषि, पर्यटन तथा SME कर्जा:
स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा रु.50 लाखदेखि रु.2 करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा र व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था।
#घरजग्गा व्यबसाय:
नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने सरकारको सम्वन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको मूल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम 50% सो बाहेकका क्षेत्रमा 60% कायम गरिएको छ । ( वर्तमान व्यबस्था यो 40% र 50% थियो)।
#बैदेशीक ऋण:
नेपाली नागरिक, फर्म तथा सस्ंथाले व्यवसाय संचालन वा विस्तार गर्न यस बैंककोपूर्व स्वीकृति लिई भारतबाट भा.रु. 10 करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर 10 लाखसम्म कम्तिमा 3 वर्ष अवधिको लागि सहुलियतपूर्ण व्याज वा विना ब्याजमा ऋण/सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
#कोरोना प्रभावित व्यबसायलाई राहत:
कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने।
#प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा:
प्राथमिकता क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानीलाई watch list मा राखी 5% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा केहि लचकता हुने।
के लाई नकारात्मक असर पर्यो?
#लघुवित्तका शेयरधनीलाई लाभांस:
वार्षिक 20 % भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले 20% भनादा माथिको प्रस्तावित लाभांशको 25% ले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र 25% ले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था। (लेखक मनोज कुमार ज्ञवली ज्योति विकास बैंकका सीइओ हुनुहुन्छ)
