नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा सवा २३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल निलम्बनमा परेका छन्। उनी निलम्बनमा परेपछि टेलिकम नेतृत्वविहीन हुन पुगेको छ। उनले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउने छैनन्। टेलिकम यस्तो बेला नेतृत्वविहीन हुन पुगेको छ, जतिबेला करिब पौने ५ अर्ब रुपैयाँमा नयाँ बिलिङ प्रणाली जडानको ठेक्काको सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको थियो।
पुरानो बिलिङ प्रणालीका कारण पटक पटक घण्टौंसम्म सेवा अवरुद्ध भइरहेकाले नयाँ बिलिङ प्रणाली जडान गर्नुपर्ने दबाब टेलिकममाथि छ। नेतृत्वविहीन भएपछि टेलिकमले यति ठूलो ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने चासो बढेको छ। सेवाको स्तर खस्किएकाले टेलिकमको नाफा निरन्तर घट्दो छ। उसले गत आर्थिक वर्ष ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ७.८६ प्रतिशत कम हो।
यस्तै फाइभजीको काम कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा पनि उतिकै चासो छ। टेलिकमले अहिले उपभोक्ताले अनुभव नै नगर्ने गरी सुस्तरुपमा फाइभजीको परीक्षण गरिरहेको छ। अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक स्वार्थका कारण परीक्षण नै प्रभावहीन बन्न पुगेको छ।
टेलिकमको तालुकवाला निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हो। पौडेलको मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अब सञ्चार मन्त्रालयले निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी तोक्नेछ।
प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतमध्येबाट मन्त्रालयले निमित्त प्रबन्ध निर्देशक छान्नेछ।
पहाडीले यसअघि दुई पटक प्रबन्ध निर्देशकका लागि प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्। उनी टेलिकममा २९ वर्षदेखि कार्यरत छिन्।
निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको अधिकार सञ्चालक समितिले तोक्नेछ। टेलिकमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हुन्। समितिले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि निमित्त प्रबन्ध निर्देशकले पूर्णरुपमा नै काम गर्न सक्नेछ।
टेलिकम यसअघि पनि प्रबन्ध निर्देशकविहीन बन्न पुगेको थियो। सरकारले २०७५ साउनमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेपछि निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी नायब प्रबन्ध निर्देशक सूर्यभक्त पोखरेलले पाएका थिए। पोखरेलले करिब ५ महिना निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यही समयमा टेलिकमले फोरजीको ठूलो ठेक्का अघि बढाएको थियो।
पौडेलको छवि नै विवादित
पौडेल २०७८ चैतमा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका थिए। उनलाई नियुक्त गर्दा सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा थिए। त्यतिखेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय कांग्रेसकै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्हालेका थिए।
सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतकै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा विवादित पौडेल कांग्रेस नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर टेलिकममा पुगेका थिए। उनी केन्द्रमा भने एमालेको आशिर्वादमा पुगेका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा पौडेललाई केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। उनी तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग निकै निकट थिए।
त्यसअघि उनी केन्द्रमा उपनिर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए। उनकै योजनामा नेसनल पेमेन्ट गेटवे २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको हो। आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी ६ वर्षअघि किनिएको गेटवे भने अझै प्रयोगमा आएको छैन। विवादित पृष्ठभूमिका पौडेललाई टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मा दिइएपछि कांग्रेस नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो।
पेमेन्ट गेटवे खरिदमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका पौडेल सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्य ठूला ठेक्कामा संलग्न हुँदै आएका व्यक्ति हुन्।
राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी ठेक्का दिलाउने गरेको आरोप उनीमाथि छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत देशभरका ९ सय ३० विद्यालयमा आइटी ल्याब बनाउने ठेक्का पौडेलले नै ओम्नी समूहलाई दिलाउन भूमिका निर्वाह गरेका हुन्। यो ठेक्कामा पनि सन्तोषजनक काम नभएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो।
