पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रक्राउ परेका पूर्व सचिवसमेत रहेका अनुज नकर्मी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । भदौ २ गते काठमाडौंको दक्षिणकालीबाट पक्राउ परेका नकर्मीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश गरेको हो ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले नकर्मीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । दक्षिणकालीबाट पक्राउ परेका ४८ वर्षीय नकर्मीलाई आइतबार कास्की अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।
गितेन्द्रबाबु (जीवी) राईको नेतृत्वमा खुलेको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट जीवीसहित १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ठगी भएको उल्लेख गरिए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदातलमा दर्ता गरेको मुद्धामा १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ बिगो रकम जाहेरीवालालाई दिलाउन माग गरिएको छ । ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ ।
यो सहकारी ठगी प्रकरणमा पहिले १९ जनासहित अहिले पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा ४४ जना पुगेका छन् । अहिले सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्व सञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे), पूर्व सञ्चालक प्रमोद भट्टराई, भविश्वर अर्याल थुनामा छन् ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको पछिल्लो प्रतिवेदन प्रहरीमै थन्किएर बसेपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिवादीहरु पुरानै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर उन्मुक्ति खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
जिल्ला अदालत कास्कीले पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने आदेशविरुद्ध उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, पूर्व सञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे)सहित उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि उनीहरु कास्की कारागारमै छन् ।
जिल्ला र उच्चको फैसलाविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च पुगेका छन् ।सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेर पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीवी)सहित फरार भएपछि १ हजार ३७ जनाले निवेदन दिएपछि २०८० असोजमा पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । प्रहरीले १९ जनाविरुद्ध सुरुमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
पुरानो प्रतिवेदनमा सबै विस्तृत विवरण नखुलाइएको भन्दै बचतकर्ताले पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेसहित व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध पुरक जाहेरी दिएपछि काठमाडौंबाट २ जना सिआइबीसहितको टोलीले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।
अनुसन्धानपछि गत वैशाख २६ गते टोलीले पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसकै भोलिपल्ट मेयर आचार्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई ३ हजार ४ सय १९ पृष्ठको प्रतिवेदन हस्तन्तरण गरेका थिए ।
प्रहरीले पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसन्धान अगाडि नबढाएको भन्दै बचतकर्ताले संशय व्यक्त गरेका छन् ।
