नेपाल राष्ट्र बैंककी कामु गभर्नर निलम तिम्सिना ढुंगानाले आफूले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने बताएकी छन् ।
उनलाई भेट्न गएका नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका पदाधिकारीसँग उनले भनिन्,‘कार्यकारी निर्देशकको तहभन्दा तलका कर्मचारीको राजीनामा आयो भने स्वीकृत गर्छु, कार्यकारी निर्देशकको चाहिँ पूर्ण गभर्नर आएपछि स्वीकृत हुन्छ । मैले स्वीकृत गर्न मिल्दैन भन्नुभयो ।’
ढुंगाना आफू पनि गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भएकाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर बाटो खोलिदिने पक्षमा नभएको आशय व्यक्त गरेकी थिइन् । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा रिक्त भएको एक महिनासम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त नहुनु लज्जास्पद भएको बताएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक दाउपेच, बिचौलियाको चलखेल तथा सिमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको खेलमैदान बनाउनु र केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्वविहीन राखिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ ।
‘मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंक विगत एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । सामान्य निर्णयहरू बाहेक नीतिगत निर्णयहरू हुन नसकिरहेको अवस्था छ । बजेट निर्माणको समयमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रभावहीन देखिन्छ,’ संघले जनाएको छ ।
विद्यमान चुनौतीहरूलाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई यथाशीघ्र गभर्नरको रूपमा नियुक्ति गर्न संघले माग पनि गरेको छ । ‘आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एकजना कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारीपन व्यक्त भइरहेको महसुस हामीलाई भएको छ र नेतृत्वको नैतिकता एवम् क्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ,’ संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
यो कार्य नेपालको संविधानको धारा २९, श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ३५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को समेत उल्लंघन भएको संघले जनाएको छ ।
