नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको सुधार, अनुशासन, पारदर्शिता र स्थायित्वमा जोड दिँदै थुप्रै नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक नीति अनुसार मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र जोखिममैत्री बनाउने दिशामा केन्द्रित योजना अघि सारिएको छ ।

नयाँ नीतिमा चेक अनादरको कारण कसैलाई कालो सूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसले ग्राहक मैत्री व्यवहारमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न कर्जा, ब्याजदर र समष्टिगत नियमन प्रणालीमा सुधार गर्ने र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन ‘एसेट क्वालिटी रिभ्यु’ (Asset Quality Review) गरिने भएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गर्दै प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्न Liquidity Coverage Ratio (LCR) र Net Stable Funding Ratio (NSFR) को प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि कर्जा-निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियमनमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण बैंकहरूको पहिचान गरी ‘डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेन्ट बैंक फ्रेमवर्क’ (DSIB Framework) लागू गरिने जनाइएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP) सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने भएको छ ।

जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित दर्ता प्राप्त फर्म तथा कम्पनीहरूलाई प्रवाहित कर्जामा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिने छ भने हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूका लागि नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा ‘Fit and Proper Test’, ब्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायत विषय समेटी संशोधन गरिने उल्लेख छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारबाट स्वीकृत संस्था वा निकायले जारी गर्ने डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

यसैगरी, विकास बैंक (‘ख’ वर्ग) तथा वित्त कम्पनी (‘ग’ वर्ग) मा विगत लामो समयदेखि लागू नियामकीय मापदण्डको पृष्ठभूमिमा “ग” वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूलाई प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइने नीति लिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्तिबाट सिर्जित रेगुलेटरी रिजर्भलाई पूरक पुँजीमा समेट्न सकिनेछ भने पुँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति प्राप्त गरी आवश्यक पुँजी जुटाउन सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, विप्रेषण आयलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत ल्याई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिइने तथा सबै सार्वजनिक निकायको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गराउने विषयमा सहजीकरण गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा टेवा पुर्‍याउन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तयार पारि सरकारसमक्ष पेस गरिने नीति लिइएको छ ।

समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिचान गरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा रहेको विनियमावली परिमार्जन गरिनेछ । आधार दरको गणनालाई अझ यथार्थपरक बनाउने नीति पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार सम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ । विगतका फरक आवश्यकता र चुनौतीहरूका लागि स्थापित संस्थाहरूको कार्यदायरा समयानुकूल नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण तथा कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ ।