नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलको भनाइको विपरीत उभिँदै डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले अहिलेको अवस्थामा नयाँ बैंक खोल्न लाइसेन्स दिन नसकिने स्पष्ट पारेकी छन्।
केही समयअघि गभर्नर पौडेलले नयाँ बैंक स्थापना गर्न लाइसेन्स दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने, त्यसको ठिक विपरीत ढुंगानाले सावधानीपूर्वक अध्ययन र मूल्यांकनबिना हतारमा लाइसेन्स दिन नहुने बताएकी हुन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ढुंगानाले नयाँ बैंक स्थापनाको विषयमा हाल चर्चा भइरहे पनि तत्काल लाइसेन्स बाँड्न सकिने अवस्था नरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, “हामीले करिब २ वर्षअघि अध्ययन गरेर १५ देखि १८ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने रिपोर्ट तयार पारेका थियौं। अहिले त्यो अध्ययन मिचेर थप नयाँ बैंक खोल्न हतारिनु उचित हुँदैन। बैंकहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्ने अवस्था अझै धेरै छैन। कतिपय समस्याग्रस्त बैंकहरूलाई मर्ज गरिएको छ। मर्जको आवश्यकता परेकाले त्यस्तो निर्णय भएको हो।”
उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था, मर्जको प्रवृत्ति, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत निर्णय गर्दै आएको छ। ढुंगानाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, नियमन, भुक्तानी प्रणालीमा आधुनिकीकरण, वित्तीय सेवाको विविधिकरण, पहुँच विस्तार, तथा स्वतन्त्र पूँजी वृद्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न प्रयास गरिरहेको स्पष्ट पारिन्।
डिजिटल बैंक स्थापना सम्बन्धी बहसमा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै उनले भनिन्, “यदि डिजिटल बैंक छुट्टै प्रकृतिको आवश्यक हो भने त्यससम्बन्धी अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ। बजेटमा डिजिटल बैंकको विषय आएको छ, यसमा हामी सकारात्मक छौं। तर कुनै पनि निर्णय प्रमाण, अध्ययन, विश्लेषण र यथार्थ मूल्यांकनविना लिन मिल्दैन।”
ढुंगानाले पछिल्ला केही वर्षमा कोरोना महामारी र त्यसपश्चातको विश्वव्यापी आर्थिक समस्याका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै अहिले विस्तारै सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको बताइन्।
उनका अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व, वित्तीय अनुशासन, प्रतिस्पर्धा सन्तुलन र समग्र आर्थिक वृद्धिको लागि नीति तथा रणनीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
