नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई अब ‘रियल इस्टेट’ कर्जाभित्र समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बुधबार जारी निर्देशिकामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो, जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि दिएको कर्जा ‘रियल इस्टेट’ कर्जाको सीमा गणनामा समावेश गर्नुपर्ने छैन।
हालसम्म रियल इस्टेट कर्जामा व्यक्तिगत आवासीय घर, व्यावसायिक भवन, अपार्टमेन्ट निर्माण, तथा आय आर्जन गर्न सक्ने व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण कर्जा समेत समावेश गर्दै कूल कर्जाको २५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो। यस्तै अन्य रियल इस्टेट कर्जाका लागि कुल कर्जाको १० प्रतिशत सीमा निर्धारण गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, व्यक्तिगत आवासीय कर्जा छुटाइनुका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न अझ बढी अवसर प्राप्त गर्नेछन्। राष्ट्र बैंकले यस किसिमको कर्जाको मूल्यांकन आधारमा ३ करोडसम्मको कर्जामा सम्पत्तिको ८० प्रतिशतसम्म र त्यसभन्दा माथिको कर्जामा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेको दुई वर्षसम्मको रेगुलेटरी रिजर्भलाई पुनः पूँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर र स्थायी निक्षेप दरमा गरेको संशोधनलाई आगामी आवदेखि लागू गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
२०८० कात्तिकमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका जिल्लामा सञ्चालित व्यवसाय तथा आवासीय कर्जाका ऋणीहरूको आम्दानी र नगद प्रवाह मूल्यांकन गरी आवश्यकताअनुसार कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बुझाएर पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तो प्रक्रिया २०८२ असोज मसान्तभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने र कर्जालाई त्यस अवधिसम्मको वर्गीकरणकै आधारमा कायम गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूका लागि धितो लिई वा नलिई प्रतिव्यक्ति ३ लाखसम्म र महिलाहरूका हकमा ५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले कर्जाको पहुँच वृद्धि, विशेषतः आवासीय तथा पुनर्निर्माण क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
