नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदबहालीसँगै चारवटा मुख्य एजेण्डा अगाडि सारेका छन्। निजामती प्रशासनको बागडोरमा रहँदा निष्कलंक हुन सफल खनालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, फजुल खर्च घटाउँदै चुनावी बजेटको जोहो, पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेका हुन्।
मन्त्री खनालले राजस्व बढाउन अर्थ मन्त्रालय केन्द्रित हुने बताएका छन्। ‘राजस्व असुलीमा ज्यादै ठूलो प्रयत्न भएर लाग्नुपर्ने छ। यसका लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ,’ उनले भने।
पहिलो : भ्रष्टाचार अन्त्य अर्थमन्त्री खनालले मुलुकबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भन्ने विश्वासका साथ आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको बताए। ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ज्यानै गुमाएर युवाहरूले बलिदान दिएका छन्। त्यो सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ। युवाहरूको विश्वास लिएर आएको छु। यसलाई पूरा गर्नु हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य हो,’ उनले बुधबार पदभार् ग्रहणपछि मन्त्रालयका कर्मचारीसामु भने। मन्त्री खनालले विगतमा गल्ती गरेको भए कानुन बमोजिम सजाय हुने र अब आइन्दा नजानेर पनि कर्मचारीलाई गल्ती गर्ने छुट नहुने बताए।
‘गल्ती गरेका रहेछौँ भने निश्चित रुपमा कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। सजाय भोग्नका निम्ति तयार हुनुपर्छ। अब आइन्दा नजानेर पनि गल्ती गर्ने कुनै गुन्जयास नराख्नुहोला,’ उनले भने।
कुनै विषयमा शंका लागे, आफूले गरेको कामको परिणाम नराम्रो हुन्छ भन्ने लागे, करदाताको पैसाको सदुपयोग हुँदैन वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदैन कि भन्ने लाग्छ भने सच्च्याएर जान तयार हुनुपर्ने मन्त्री खनालले बताए। ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगमा अब हामी सच्चिनै पर्छ। सच्चिएर अगाडि बढ्नुहोला भन्ने मेरो आग्रह छ,’ उनले भने।
भनसुन, अनुचित लाभजस्ता विषय अब नचल्ने मन्त्री खनालले बताए।
‘कतैबाट केही आयो भने त्यसमा सचिवज्यूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर एक्सन लिनुहुनेछ। म प्रशासनबाट आएको हुनाले थाहा छ प्रशासकीय अधिकार मन्त्रीको दायरामा पर्दैन। कारबाहीको दायरा मन्त्रीको हुँदैन। त्यसकारण मैले सचिवज्यूलाई भनेको छु- यस्तो खालको घटना भए तत्काल एक्सन लिनुस्। हामीले लामो समय अल्झाएर राख्नु हुँदैन,’ उनले भने।
गल्ती गर्ने कसैलाई पनि संरक्षण नगर्ने अर्थमन्त्री खनालले बताए। ‘यो मेरो व्यक्तिगत एजेण्डा होइन, अहिले राष्ट्रको एजेण्डा हो,’ उनले भने।
उनले जति समय लागे पनि काम कार्यालयमै गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए। ‘होटल, रेस्टुरेन्ट,घरमा गएर काम गर्ने प्रयास नगर्नुहोला,’ खनालले भने।
उनले कुनै पनि कामका लागि आफ्नो घरमा कोही पनि नआइदिन आग्रहसमेत गरे। ‘मेरो घरमा नआउनुहोला। जे काम छ सबै कार्यालयमै बसेर गरौँ। मेरो घर चिन्नुभएन भने निकै खुशी हुनेछु,’ उनले भने।
दोस्रो : चुनावी खर्चको जोहो
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारले त्यसका लागि बजेटको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ। चालु आवको बजेटले चुनावी खर्चको परिकल्पना नगरेकाले अन्तरिम सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि पूरक बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेको मन्त्री खनालले बताए। बजेटभित्रै रहेर फजुल खर्चका निम्ति गरिएको विनियोजन कटौती गर्ने र प्रोजेक्ट बैंक बाहिरबाट राजनीतिक दबाबमा छिराइएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने योजना मन्त्री खनालले सुनाए।
‘६ महिनाको संवैधानिक दायरा रहेको र त्यसपछि म्याद थप नहुने भएकाले यो अवधिमा जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनु छ। यसका लागि खर्चको जोहो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने।
टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, फजुल खर्च घटाउने र हुँदै नहुने काममा छुट्याइएको बजेट निर्वाचनमा उपयोग गर्ने आफ्नो रणनीति रहेको मन्त्री खनालले बताए। उनले भने, ‘यति गर्दा १०० अर्ब जति निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने सचिवज्यू र मेरो बुझाइ छ।’
तेस्रो : तत्काल उठ्दैछौँ भन्ने सन्देश
खनालले सिंहदरबार छिर्न थालेको ४६ वर्षमा यस्तो भयावह अवस्था कहिल्यै नदेखेको बताए। ‘कतै युद्धभूमिमा आएकोजस्तो लाग्ने भएको छ। त्यसकारण कम्तीमा अर्थ मन्त्रालय परिसरमा भएका भग्नावशेष तुरुन्तै हटाऔँ। धुँवाले भएको कालो तुरुन्तै पोतेर सेतो बनाऔं। हामी उठ्यौँ है भन्ने सन्देश प्रवाह गरौँ,’ उनले भने।
सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएकाले वित्तीय प्रणाली र संयन्त्रबाट अत्यावश्यक पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गर्न पनि मन्त्री खनालले निर्देशन दिएका छन्।
‘सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा नहुने भएकाले क्षति ठूलो छ। तर तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम सुरु गरिहालौँ। सार्वजनिक निकायहरू दुरुस्त भएर काम गर्न सक्ने भए भन्ने खालका बनाऔँ,’ उनले भने।
खनाल अर्थ मन्त्रालयका लागि तत्काल कुनै सवारीसाधन खरिद गर्ने पक्षमा छैनन्। ‘कतिपय सवारी आवश्यकताभन्दा बढी थिए होलान्, कुनै काम नलाग्ने हुन लागेका थिए होलान्। त्यसकारणले कम्तीमा ६ महिना अर्थ मन्त्रालयले भएकै सवारी साधनबाट काम चलाउनुपर्छ। सार्वजनिक खर्चमा ज्यादै निर्मम हुनुपर्ने बेला छ।’
चौथो : निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
मन्त्री खनालले अर्थतन्त्रको बलियो आधार निजी क्षेत्र भएकाले उसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाएर जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तोडफोड, आगजनी, लुटपाटबाट निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोरेको भन्दै उनले भने, ‘यकिन विवरण नआएको भए पनि निजी क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ। व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आक्रमण भएको छ। उहाँहरूको मनोबल उकास्ने काम सरकारले गर्छ।’
मन्त्रालयका हरेक निर्णय निजी क्षेत्रमा गएर ठोक्किने र मन्त्रालयका हरेक निर्णयले निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले मिलेर अगाडि बढ्ने खनालले बताए।
‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तत्काल हामीले कदम चाल्नु छ। केही प्रणालीगत विषय पनि सुधार गर्नु छ। निजी क्षेत्रको विश्वास लिएर काम गर्नु छ। सबै मिली अर्थतन्त्र उकास्नु छ,’ उनले भने।
