सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा त घिन लाग्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको छ भन्दा अब यहि फरक पर्दैन । भनिन्छ ठूलो १० वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने पूर्ण लेखा परिक्षण विवरण गोप्य राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक सहमती भएको भेटिएको छ । १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखा परीक्षकमार्फत परीक्षण सुरु भएको हो । १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण सुरु भएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट विस्तारित कर्जा सुविधा लिनका लागि बैंकहरूको वास्तविक अवस्था देखाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । सोहीअनुसार ठूला १० बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । आईएमएफले पनि यही आधारमा विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको भेटिएको छ ।
लेखापरीक्षणका लागि छनौट भएका १० बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक र प्रभु बैंक परेके देखिन्छ । बैंकहरुले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सर्तसहित परीक्षण गर्न सहमति जनाएका हुन् । बैंकरहरूले आफ्ना कमी कमजोरी लुकाउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नहुने अडान लिँदै आएका थिए । लामो समयसम्म मौन विरोध भएपनि अन्ततः आईएमएफ र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सोही सहमतिमा पुगेपछि काम अघि बढेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रतिवेदनको सारांश मात्र बाहिर आउनेछ भने विस्तृत विवरण भने गोप्य राखिनेछ भनिएको छ ।
पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छैन । ‘बैंकहरूको आन्तरिक विवरण बाहिर ल्याउँदा संस्थामा थप क्षति पु¥याउन सक्ने भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सहमति भएको राष्ट्र सेंतके दाबी हो । आईएमएफले नेपाललाई सन् २०२२ जनवरी १२ मा विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । सो क्रममा नेपालले आर्थिक सुधारका विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।यस अन्तर्गत नेपालले ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको निब्र्याजी ऋण लिने सम्झौता गरेको हो । भन्दा फरक पर्दैन । हालसम्म नेपालले ६ किस्तामध्ये ३३ करोड १८ लाख डलर (करिब ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) प्राप्त गरिसकेको छ । तर, ठूला बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण नगरी सातौं किस्ता प्राप्त गर्न ढिलाइ भएको देखिन्छ ।
बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया पहिलो पटक गत वर्ष सुरु भएको थियो । त्यतिबेला भारतीय लेखा परीक्षण फर्म केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस एलपीपी छनोट भएको थियो । तर, केपीएमजीले अस्वाभाविक बजेट माग गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले प्रक्रिया नै रद्द गरिदियो । त्यसपछि बैंकहरूले बारम्बार ढिलाइ गर्ने प्रयास गरे पनि आईएमएफले कर्जाको किस्ता रोकेपछि केन्द्रीय बैंक बाध्य भई दोस्रो प्रक्रिया सुरु गर्नुप¥यो ।
दोस्रो पटकको प्रक्रियामा बंगलादेशी लेखा परीक्षण फर्म हाउलादर युनुस एन्ड कम्पनी छनोट भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त फर्मसँग ५ महिने सम्झौता गरिएको छ र निकट भविष्यमा काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि नै आईएमएफले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सहमतिमा पुगेपछि काम अघि बढ्न सहज भएको हो । प्रतिवेदनको सारांश मात्र उपलब्ध गराइने र आन्तरिक विवरण गोप्य राखिने प्रावधानसहित बैंकहरूको माग पूरा गरिएको छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्लो समय विभिन्न समस्यामा फसेको छ । कोरोना महामारीपछिको असर, अर्थतन्त्रको सुस्त वृद्धि, कर्जा लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी हुनु, नाफा उन्मुख नीतिका कारण इभरग्रिनिङ बढ्नु जस्ता चुनौतीले बैंकहरूको अवस्था जटिल भएको छ । यस्ता समस्याका कारण नै बैंकहरू लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । आईएमएफले नेपालका बैंकहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न चाहेको हो । तर, प्रतिवेदन गोप्य राख्ने सर्तमा पनि आईएमएफ सहमत भएको छ । यसका कारण अब विस्तारित कर्जा सुविधाको बाँकी किस्ता पाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालका ठूला १० वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सहमतिले यसलाई विवादास्पद बनाएको छ । पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने अपेक्षा बीच गोपनीयता कायम गरिएको यस प्रक्रियाले दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वास बढाउँछ वा घटाउँछ भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी नै छ । यसबीच, आईएमएफबाट प्राप्त कर्जा सुविधा निरन्तरता पाउने अवस्था बनेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ महिने अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ । सचेत भया ।
