जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षति र विध्वंशबारे छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न सरकारी संयन्त्रले आफ्नो प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते आयोगलाई देखाएर विध्वंशमा संलग्नलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको थियो।
तर आयोगले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सरकारका संयन्त्रले फौजदारी कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफ्नो प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने बताएको हो।
‘फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ,’ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
