राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिको पहिलो बैठकले उनीसँग सम्बन्धित फाइल मगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको बैठकले छानबिन गर्नको लागि संचालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र सुवोध कर्णको सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।
समितिको पहिलो बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागसँग श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपको पूर्ण विवरण माग गर्र्ने निर्णय गरेको छ ।
‘मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधारमा अर्थमन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आरोपहरु प्रष्ट नभएको हुँदा छानबिन गर्नको लागि विस्तृत विवरण चाहिन्छ, त्यसको लागि विभागसँग लागेको आरोपका विवरण माग्ने निर्णय गरेका छौ, ‘छानबिन समितिका एक सदस्यले भने ।
एक महिनाको म्याद छानबिन समितिले पाएको छ । छानबिन समितिले पदबाट हटाउने सुझाव दिएमा श्रेष्ठ पदमुक्त हुने छन् ।
समितिले आरोप लागेका श्रेष्ठसँग मौखिक र लिखित रुपमा बयान समेत लिने जनाएको छ ।
