काठमाडौं– निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) का आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।

द्रुतमार्ग निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा उजुरी परेपछि श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिएको हो ।

श्रेष्ठलाई एक महिनाअघि नै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो तर यसलाई गुपचुप राखेको पाइएको छ ।

जंगीअड्डाका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘छानविन भइरहेकाले यसबारे नबताइएको पनि हुनसक्छ ।’

स्रोतका अनुसार प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड आयोजना प्रमुख भएको बेला अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो । खाँडले १३ असारमा अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसपछि श्रेष्ठ आयोजना प्रमुख बनेका थिए ।

अहिले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले द्रुतमार्गमा भएको भनिएको अनियमिताबारे छानविन गर्न बलाधिकृत रथी शरद गिरीलाई छानविन गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । गिरीको टोलीले छानविन थालेलगत्तै श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।

खाँडले आयोजनाको नेतृत्व गरेका वेला श्रेष्ठ डिजाइन इञ्चार्ज भएकाले उनी पनि छानविनमा तानिएको एक अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘छानविनले निर्दोष देखायो भने उहाँ फेरि जिम्मेवारीमा फर्कनसक्नुहुन्छ’, उनले थपे ।

अहिलेलाई भने द्रुतमार्ग आयोजनाको जिम्मा महासेनानी विकास पोख्रेललाई दिइएको छ ।

छानविन रिपोर्ट सेनापतिको टेबलमा

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले जिम्मेवारी सम्होलेको पहिलो दिनदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य शहनशीलताको नीति अख्तियार गरिने बताउँदै आएका थिए । अझ राष्ट्रिय गौरवको द्रुतमार्ग निर्माणसँग सेनाको प्रतिष्ठा पनि जोडिएकाले थापाले उजुरीमाथि छानविनको निर्देशन दिएको एक अधिकृत बताउँछन् ।

अहिले छानविन समितिले फास्ट ट्रयाकको पुराना कागजात अध्ययन सकेर अनुसन्धान प्रतिवेदन थापा समक्ष पु¥याएको छ । तर, आयोजनामा अनियमितता भएको देखियो/देखिएन भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

आयोजना तोकिएको समयमा नसकिने निश्चित

सरकारले चार वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २७ साउन २०७४ मा फास्ट ट्रयाक निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । तर त्यसअनुसार काम भएको छैन । हालसम्म द्रूतमार्ग निर्माणको काम १२ प्रतिशत मात्र धएको छ ।

नयाँ डीपीआरअनुसार आयोजनाको लागत भने बढेर करसहित १ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ । आयोजना तोकिएको समयमा पूरा गर्न कठिनाइ देखिएको सेनाको स्वीकारोक्ति छ ।

सेनाकाअनुसार नयाँ डीपीआर स्वीकृत भएपछि अहिले परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

डीपीआर स्वीकृत हुनु अगाडि नै परामर्शदाता छनोट भएको थियो । तर त्यसमा प्रश्न उठ्ने भएपछि त्यसलाई रद्द गरेर नयाँ परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ, जसको थपिएको म्याद आगामी आइतबारसम्म छ ।