उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट उत्पन्न भएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नाम दिएको भाइरसको महामारी विश्वभरमै फैलिएको छ । विश्वका धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरु समेत अहिले उक्त भाइरसबाट आतंकित बनिरहेका छन् । विश्वमा भाइरसको आतंकले उपद्रो मच्चाइरहेका बेला नेपाल समेत उक्त आतंकबाट पिडित भएको छ । कोरोना भाइरस विश्वमा फैलिँदै गएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले उक्त भाइरसका विरुद्ध जति तयारी गनुपर्ने थियो त्यो तयारी गर्न नसकेको पछिल्लो समयमा प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

विश्वका धेरै देशमा उक्त भाइरस फैलिएपछि विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्किने क्रम सुरु भयो । विदेशबाट फर्किने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षणमा सरकारले बेलैमा ध्यान पु¥याउन सकेको भए अहिलेको जस्तो कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था नै आउन सक्दैन थियो । गएको माघ महिना देखि नै विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरस फैलिएको थियो । ठीक त्यसैबेलादेखि नेपालमा भने नेपाल भ्रमण वर्षको तामझाम भइरहेको थियो । त्यसैबेला हाम्रा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री योगश भट्टराईले सार्वजनि रुपमै विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल आउन आह्वान गरे । नेपाल कोरोना भाइरस मुक्त मुलुक भएकोले निर्धक्क साथ नेपाल भ्रमण गर्न मन्त्री भट्टराईको उक्त आग्रहपछि हजारौँ विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भित्रिए ।

त्यसैबेला देखि विदेशमा रहेका नेपालीहरु समेत स्वदेश फर्किने क्रम जारी रह्यो । चैत्र १० गते सम्ममा लाखौँ नेपालीहरु स्वदेश फर्किएपछि मारमा नेपाली जनता परे । सरकारले त्यसैबेला विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई निगरानीमा राख्न सकेको भए अहिलेको जस्तो संकटपूर्ण अवस्था आउन सक्ने अवस्था नै रहँदैन थियो । ओली सरकार त्यही चुकेको छ ।

सरकारले जब नेपालमा कोरोना भाइरस नेपाल प्रवेश ग¥यो त्यसपछिमात्र अलिकति सक्रियता देखाउन थाल्यो । उक्त भाइरसलाई रोक्न र भाइरस देखिएका व्यक्तिहरुको उपचार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र औषधी खरिद गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढायो । तर मुलुक संकटमा पर्दै गएको बेलामा पनि कमिसनको खेलमा लागेर सरकारले सेटिङ्गका आधारमा ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । उक्त ग्रुपले बजारमूल्यभन्दा धेरै महंगो मूल्यमा सामान ल्याउने जिम्मेवारी पायो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले निश्चित अवधि तोकेर स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने टेण्डर आह्वान गर्दा मेडिकल सामान सप्लाई गर्ने अन्य कम्पनीहरुले छोटो अवधि अर्थात ५ दिनभित्रमा कुनै हालतमा पनि सामान ल्याउन नसकिने बताइरहँदा ओम्नी ग्रुपले भने सामान ल्याउन सक्ने प्रतिवद्धता जनाउनु नै पहिला सेटिङ्ग भइसकेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सरकारकै भनाईमा सेटिङ्ग भएको थिएन र बजारमूल्य भन्दा धेरै महंगोमा सामान ल्याउने जिम्मेवारी ओम्नी ग्रुपलाई दिएको थिएन भने किन उसले केही सामान ल्याएपनि अचानक सम्झौता रद्द गरियो त ? यो नै अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ । आजसम्म उक्त प्रश्नको उत्तर कसैले दिएका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीलाई कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको संयोजक बनाएको थियो । उक्त समितिमा ग्हमन्त्री, उद्योगमन्त्री, अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री, कृषिमन्त्री, बनमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री लगायतका ९ जना मन्त्रीलाई सदस्यमा राखिएको थियो । उक्त समितिले बेलैमा आवश्यक निर्णय किन गरेन ? स्वास्थ्य सेवा विभागले माघ मै स्वास्थ्य सामाग्रीको लागि टेण्डर आह्वान गरेपनि तीन महिनासम्म सरकार र पोखरेल संयोजक रहेको समिति के हेरेर बसेको थियो ? विश्वमा महामारीकै रुपमा कोरोना भाइरस फैलिँदै गएपछि आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेमा सेटिङ्ग नमिलेकै कारण निर्णय हुन सकेन र पछि सेटिङ्गको आधारमा हतार हतारमा निर्णय गरियो त्यो नै गलत रहेको थियो ।

कोरोना भाइरस फैलिँदै गएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री र आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको छ । त्यस्तो निर्णयको व्यापक आलोचना समेत भएको छ भने सरकारको निर्णय नै विवादको घेरामा तानिएको छ नेपाली सेनापनि सरकारको अङ्ग भएकाले उसले सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता उसलाई रहेको छ । नेपाली सेनाको काम भनेको देशको प्रतिरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रहितको संरक्षण गर्नु हो । त्यही नै सेनाको अधिकार र कर्तव्य समेत हो ।

नेपाली सेनाले परम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरु युद्ध आतंक, द्वन्द्व सैन्य हस्तक्षेप, आर्थिक नाकाबन्दी, सीमा अतिक्रमण मात्र होइन गैरपरम्परागत गरिबी, महामारी, खाद्य संकट, भोकमरी, विकास निर्माण वातावरणीय ह्रास जस्ता सुरक्षा चुनौतीहरुको सामाना गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान अनुसार संविधानले दिएको अधिकार सेनाले प्रयोग गर्दै आएकोमा महामारीकै रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अहिले अवस्थामा त्यो कार्यका लागि सेनाको भूमिका स्वाभाविक र जनताको चाहनानुसार मान्न सकिन्छ । सेनाले भूकम्प महामारी, बाढी, पहिरो जस्ता राष्ट्रिय विपत्को बेला देखाएको सक्रियता र उदारणीय कार्यलाई स्वाभाविक मानिएपनि सेनालाई आवश्यक पर्ने सबै सामानहरु खरिद गरी सेनालाई दिइनु सरकारको कर्तव्य र दायित्व समेत हो । सरकारले आफ्नो अधिकारलाई प्रत्यायोजन गरेर सेनालाई आवश्यक पर्ने सामान सरकार मार्फत जीटुजी अन्र्तगत खरिद गर्न सक्छ ।

तर अहिले स्वास्थ्य तथा उपकरण समेत सेनालाई खरिद गर्न दिइनु नागरिक प्रशासनका असफलता र नालायकीपन बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । सरकारले सामान खरिद गर्न नसक्ने ल्याउन नसक्ने अनि सेनाले ल्याउन सक्ने र खरिद गर्न सक्ने भने हुँदै हुँदैन । सरकारले चलाखीपूर्ण निर्णय गरेर सेनालाई विवादको घेरामा ल्याउने काम गरेको छ ।

नागरिक प्रशासनले खरिद गरेको सामानको मूल्य बजार मूल्यभन्दा बढी भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ भने अख्तियारले समेत छानविन अधिकृत नै तोकेर छानविन गर्न थालिसकेको अवस्थामा सरकारले सेनालाई ढाल बनाएर आफू चोखिने चलाखीपूर्ण निर्णय गरेको छ । त्यसको एउटै कारण हो सेनाले खरिद गर्ने र सेनाको काम कारबाहीका बारेमा अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकोले सेनालाई देखाएर कुम्ल्याउने दाऊमा सरकारका मन्त्रीहरु रहेका छन् ।

यदि सेनाले ल्याउने सामान पनि बजारमूल्य भन्दा बढी भएमा पनि त्यसका विरुद्ध कुनै उजुरी लाग्दैन, त्यसैले सेनालाई विवादमा पारेर सरकारका मन्त्रीहरुले मोटो रकम कुम्ल्याउने दाउमा उनीहरु लागेका छन् । यस्तो कार्यले गर्दा सेना विवादको भूमरीमा फस्न सक्ने र सेनाको छवि नै ध्वस्त हुन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ ।

केही निजी क्षेत्रका व्यापारी र उद्योगपतिहरुले छोटो समयमै मेडिकल उपकरणहरु विदेशबाट खरिद गरी स्वदेशमा ल्याएर स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुलाई वितरण गर्न सक्छन् भने नेपालको अहिलेसम्मकै शक्तिशाली सरकारले किन सक्दैन ? के ओली सरकारको निजी क्षेत्रका व्यापारी र उद्योपतिहरुको जत्तिको पनि प्रभावकारिता र विश्वसनियता छैन ?

सरकारले विपतको बेला स्वास्थ्य उपकरण र औषधीको आवश्यक परेको तर्क गरेको भएपनि गत डिसेम्वरबाट चीनको बुहानमा कोरोना भाइरस फैलिएको थियो । तर सरकार त्यस बेला के हेरेर बसेको थियो त ? त्यसबेला सामान खरिद गर्दा भनेजति कमिसन नपाइने भएकाले नै सरकारले त्यसबेला उपकरण र सामान खरिद गर्न चाहने सरकार रमिते बनिरह्यो । जब घरमा आगो लाग्यो अनि पानीको कुवा खन्न थाल्यो भन्ने उखानलाई सरकारले चरितार्थ गरेको छ ।

कमिसनका लागि नियमसम्वत् परेका टेण्डरहरुलाई रद्द गरेर सेटिङ्गको आधारमा गलैँचा व्यापारी र मोटरपूर्जा बेच्ने व्यापारीलाई मेडिकल उपकरण र औषधी खरिद गर्न दिने निर्णय गर्नु नै गलत थियो । पत्रपत्रिकाहरुले मेडिकल उपकरण र औषधी खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरु र प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारका छोरा र कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलका छोराको प्रत्यक्ष संलग्नता भएका समाचारहरु प्रकाशित गरिरहेपनि आजसम्म त्यस विषयमा न त आरोप लाग्ने व्यक्तिहरु नै बोलेका छन्, नत स्वास्थ्यमन्त्री नै न त सरकार नै । यी सबै तथ्यहरुले गर्दा संकटको बेलामा पनि मुलुकलाई लुट्नेहरु सरकारमै सहभागि रहेका छन् भने के प्रमाणित हुँदैन र ?

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सैन्य निकायलाई भन्दा नागरिक प्रशासनलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । यस्को अर्थ सेनालाई कमजोर पार्नुपर्दछ भन्ने किमार्थ होइन । हरेक समस्याको समाधान सेनाले गर्ने भए नागरिक सरकारको आवश्यकता नै किन ? यदि सेनालाई हरेक समस्याको समाधान गर्ने अधिकार दिइने हो भने नागरिक सरकार असफल भएको सावित हुन्छ । त्यसबेला नागरिक सरकार सरकारमा बसिरहनुको कुनै औचित्य हुन सक्दैन । एउटा नागरिक सरकारको विकल्प अर्को नागरिक सरकार नै हो । सैन्य निकाय विकल्पका रुपमा त्यतिबेला मात्र आउन सक्छ जुनबेला नागरिक सरकारप्रति जनताको विश्वास टुट्छ ।

अहिले नै सरकारप्रति जनताको विशवास टुटेको छैन । अहिलेकै जस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको खण्डमा नागरिक सरकारप्रति जनताको विश्वास टुट्न सक्छ भन्ने हेक्का सरकारमा रहेका व्यक्ति र सत्ताधारी दललाई हुनुपर्ने होइन र ? सत्ताधारी दलले सरकारलाई आवश्यक सहयोग र समर्थन गर्नुको बदला सरकार असफल हुन्छ र आफ्नो पालो आउँछ भनेर सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेताहरु कुरेर बसिरहेका छन् । यदि ओली सरकार असफल सावित भएमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समेत असफल सावित हुन्छ । अहिलेसम्मको ओली सरकारको काम कारबाही हेर्दा ओली सरकार अरु कसैको कारणले नभएर आफ्नै पार्टीका कारणले असफल मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिएको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसको विरुद्धका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र औषधी खरिद गर्दा जीटुजी अन्र्तगत गर्ने गरेपनि त्यसमा समेत कमिसनको खेल हुने गरेको छ । त्यसैले दुई देशबीचका सरकारहरु बीचमा उपकरण र औषधी खरिद सम्बन्धी सम्झौता गरेको खण्डमा तेस्रो पक्षको आवश्यकता नै पर्दैन । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूतले गर्ने कि सेनाले ? दुई देशबीच हुने गैरसैनिक खरिद प्रक्रियामा सेनाको संलग्नता किन ?

साँच्चिकै भन्ने हो भने नेपाल सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण र औषधी खरिद गर्न सरकारले प्रत्यन्न नै गरेको देखिएन । जुनबेला मुलुकलाई मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ त्यसबेला चीन लगायत महत्वपूर्ण देशहरुमा राजदूत पद नै खाली राखिएको छ । राजदूतले कुटनीतिक माध्यमद्वारा आफूँ राजदूत रहेको मुलुकको सरकारसँग कुरा गर्न सक्छन् भने कर्मचारीतन्त्रबाट त्यो सम्भव नै हुँदैन । यी सबै कारणले गर्दा प्रष्ट हुन्छ कि ओली सरकार सेनालाई प्रयोग गरेर आफ्नो उदेश्य पूरा गर्न लागि परेको छ भनेर । यदि त्यसो होइन भने प्रधानमन्त्री ओलीले औषधी खरिद प्रकरणमा दोषी देखिएका चाहे मन्त्री हुन् चाहे आफ्ना सल्लाहकार सबैलाई बर्खास्त गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिनु आवश्यक छ । यदि त्यसो हुँदैन भने भन्ने करै लाग्छ संकटका बेला पनि सरकार लुट्नमै व्यस्त छ भनेर ।