आजबाट सुरु भएको नयाँ वर्षप्रति हामी कति आशावादी छौं? आगामी दिन सुखद हुनुपर्छ, अर्थतन्त्रले गति लिनुपर्छ, भन्नुपर्ने यही हो। सन् २०२३ को सुरुवातमा मैले त्यो वर्ष उदास वर्ष रहने प्रक्षेपण गर्दै एउटा लेख प्रेषित गरेको थिएँ। सन् २०२४ लाई स्वागत गरिरहँदा यो वर्ष पनि नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मार्ने सम्भावना खासै देखिँदैन।

कोभिड-१९ ले थलिएको पर्यटन व्यवसायले केही गति लिँदै गर्दा अन्य क्षेत्रहरु भने अधोगतितिर धकेलिएका छन्। पूर्वाधारका काममा आएका कमीका कारण यो सँग जोडिएका केही उद्योगहरु आंशिक क्षमतामा चलेका छन् भने केही बन्दै भएर अनुकूल समयलाई पर्खिरहेका छन्।

विसं २०८० को ६ महिना बित्नै लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च करिब १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको तथ्यांकले देखाउँछ। पुँजीगत खर्चको कछुवा गतिले विगतकै प्रवृत्तिलाई पछयाएको छ। पूर्वाधारलाई अर्थतन्त्र चलाएमान राख्ने रगत, हाड र मांसपेसीको रूपमा लिइन्छ। आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदै गर्दाको सरकारी आयव्ययको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने यस वर्ष पनि देशको आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षकै सेरोफेरोमा घम्ने कुरामा शंका गर्न पर्दैन। पुस १४ गते सम्मको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारी आयव्ययको अवस्था निम्न अवस्थामा रहेको देखिन्छ :

आर्थिक वर्षको आधाआधी पुग्दासम्मको तथ्यांकलाई केलाउँदा नेपालको अवस्था अझै दयनीय नै रहने आकलन सजिलै गर्न सकिन्छ।

दसैंतिहारजस्ता चाडपर्व र पर्यटकीय मौसमको पहिलो चरणको समाप्ति भइसकेको छ। वर्षको मध्यसम्म पनि ३० प्रतिशत भन्दा कम आय र व्ययको सूचांक बोकेर भ्यागुते उफ्राइको कल्पनासम्म गर्न सकिन्छ। तर, लक्ष्यमा पुग्न पक्कै सकिँदैन।

बाह्य सूचांकहरु अर्थात शोधानान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको मौज्दात, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटकको आगमनले ऐतिहासिक उचाइ छुँदै गर्दा सन् २०२३ को हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले मात्र बढने प्रक्षेपण गरिएको छ। कोभिड- १९ को समय र भूकम्पले पारेको प्रभावभन्दा पनि नराम्रो असर सामान्य समयमा पनि सन् २०२३ मा परेको छ।

सन् २०२२ मा ५.६१ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भएकोमा सन् २०२३ मा ३.७१ प्रतिशतले नकारात्मक वृद्धि भई १.९ प्रतिशतको मात्र वृद्धि हासिल हुने भएको छ।

सन् २०२४ र २०२५ का लागि ४.३ र ५ प्रतिशतको आशालाग्दो वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको भए पनि त्यसको कुल प्रभाव उक्त वर्षहरुमा २.४ र ०.७ प्रतिशतको मात्र पर्न जान्छ, यदि प्रक्षेपित वृद्धिदर हासिल गरिएमा।

अहिलेकै गतिमा अर्थतन्त्रका अंगहरु परिचालित भए भने प्रक्षेपित वृद्धिदरले उल्टो बाटो समाउने सत्यतामा द्विविधा मान्नुपर्ने देखिँदैन। आन्तरिक स्रोत र साधनको परिचालन उचित तरिकाले गर्न नसक्ने हो भने बाह्य सूचांकहरुले मात्र अर्थतन्त्रलाई उकास्नमा खासै भूमिका नखेल्दो रहेछ भन्ने ज्ञान सन् २०२३ ले दिएको छ।

देशैभरि रित्तिदै गएका गाउँहरु, युवाशक्तिको पलायन, साना ठूला व्यवसाय, घरेलु, मध्यम र ठला उद्योगहरु लगायत सबै क्षेत्रहरुले एकैपटक यसपालि समान समस्याहरुबाट गुज्रन परेको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुमा अधिक तरलता समस्याको रुपमा देखिन थालेको छ।

कर्जाको माग न्यून छ, जुन अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि शुभ संकेत होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा भाखा नाघेको कर्जाको रकम ह्वात्तै बढेको छ र बढने क्रम केही वर्ष निरन्तर रहने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। सरकारी अर्कमण्यताका कारण निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाउँदा यस क्षेत्र सँग जोडिएका व्यवसाय तथा उद्योगहरुको व्यवसायिक चक्र नै बिग्रन गएको छ।

हुन त हाम्रा उद्योगहरु विदेशी कच्चा पदार्थमा आश्रित छन्। हाम्रा आफ्नै कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरु धेरै कम छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको योगदानलाई सम्मान योग्य मान्न सकिँदैन। कृषि र सेवा क्षेत्रको योगदान औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा निकै फराकिलो छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको अंश ६० प्रतिशतभन्दा बढी निरन्तर रूपमा छ। त्यसपछि कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको अंश रहेको छ। आकाशे पानीको भरले थेगिएको कृषि क्षेत्रलाई पनि उछिन्न नसक्ने हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रको वास्तविक धरातललाई पुन: मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारी सुविधामात्र लिएर अर्थतन्त्रमा खासै योगदान दिन नसकेको भए पनि त्यसको लेखाजोखा हेर्न जरुरी छ। सरकारले नीतिनिर्माण गर्दा सेवा र कृषि क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्नका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो छिमेकी मुलक बंगलादेशमा सन् २०२०/२१ र २०२१/२२ मा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ११.५०, ३७.०७ र ५१.४४ र १२.०७, ३६.०१ र ५१.९२ थियो।

सेयर बजार घटेका कारणले अर्थतन्त्र डामाडोलै भयो भन्ने भाष्यलाई पनि आयात, कर्जा प्रवाह, विप्रेषण र जीडीपीको उतारचढावले खासै प्रभाव पार्दैन भन्ने तथ्यलाई निम्नचित्रले स्पष्ट पार्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सजिलै कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिदिने हो भने केही बिसेक हुने देखिन्छ तर सेयर बजार घट्दा र बढ्दा जीडीपीमा त्यसको उही प्रभाव परेको वा पर्ने भन्ने कुरालाई स्वीकार भने गर्न सकिँदैन।

सन् २०२४ हामी माझ झनै ठूलो चुनौती लिएर उभिन आइपुगेको छ। आमजनताको मुर्झाएको आत्माविश्वासलाई लयमा फर्काउन सरकारका लागि यो वर्ष हम्मेहम्मे नै पर्ने देखिन्छ। दातृ निकाय र सरकारले प्रक्षेपण गरेको बैजनी वृद्धिदरको अंकबाहेक हाम्रा अन्य सबै हतियार भुत्ते भुत्ते नै देखिन्छन्।

कृषि उत्पादनले साथ दियो भने केही आशा गर्ने ठाँउ रहला, औद्योगिक क्षेत्र आफैं मर्माहत अवस्थामा छ भने सेवा क्षेत्रले पनि त्यति भरोसा योग्य आड दिने लक्षण देखिँदैन। अतः सन् २०२४ नेपालको अर्थतन्त्रका लागि त्यति फलदायी भने देखिँदैन। चुनौती धेरै छन्।

(अशोक शेरचन प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)