खरिद गरेपछि एक वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म बिक्री नगर्ने लगानीकर्तालाई भारी कर छुट दिन धितोपत्र बोर्डले सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । सेयर बजारमा अल्पकालीन लगानीकर्ता हाबी हुन थालेकाले सट्टेबाजी कारोबार बढेको र बजारमा तीव्र उतारचढाव आएको निष्कर्षका आधारमा बोर्डले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिन प्रस्ताव गरेको हो ।
आगामी आवको बजेटमा सुझाव दिने क्रममा बोर्डले १२ महिना वा त्योभन्दा बढी समय सेयर बिक्री नगर्ने (होल्डिङ गर्ने) लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन र एक वर्षभन्दा कम समयमा सेयर बेच्नेलाई अल्पकालीन भनी वर्गीकरण गर्नसमेत सुझाएको छ । ‘अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट १ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकर उठाउन सुझाव दिइएको छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो । लगानीकर्तालाई लामो समय सेयर होल्डिङ गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कम पुँजीगत कर प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘बजारमा दीर्घकालीन प्रवृत्ति भएका लगानीकर्ता कम भए,’ स्रोतले भन्यो, ‘आजको भोलि सेयर बेच्ने प्रवृत्तिले बजार स्थिर हुन सकेन ।’
धितोपत्र बोर्डले सुझाएअनुसार लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन भरेर वर्गीकरण गरी फरकफरक लाभकरको व्यवस्था भए पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने विद्यमान कारोबार प्रणाली (सिस्टम) मा परिमार्जन गर्नुपर्छ । हालको व्यवस्था अनुसार व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्ताले कारोबारमा भएको लाभको ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो वर्ष साढे ७ प्रतिशत रहेको उक्त दर कम गरी चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले ५ प्रतिशतमा झारेको हो । संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।
अहिले पुँजीगत लाभकर गणना हुँदै आएको सिस्टमले लगानीकर्ताले खरिद गरेको सेयर एक वर्षभन्दा कमको वा बढीको भनेर छुट्याउन नसक्ने सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जनाएको छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिसँग धेरै वर्ष पहिलेदेखि एक कम्पनीको ५ हजार कित्ता सेयर छ । अहिले उसले सोही कम्पनीको थप १ हजार कित्ता सेयर खरिद गर्यो । ऊसँग उक्त कम्पनीको ६ हजार कित्ता सेयर भयो । त्यसपछि त्यो व्यक्तिले २ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्यो । बिक्री भएको २ हजार कित्तामा एक हजार तत्काल खरिद गरिएको वा पुरानो हो भनेर विद्यामान कारोबार प्रणालीले छुट्याउन सक्दैन । त्यसैले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता छुट्याउने आधारसहितको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने सीडीएसका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए ।
अहिले भारित औसतका आधारमा पुँजीगत लाभकर गणना हुँदै आएकाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन भनी छुट्याउन नसकिने बताइएको छ । सेयरमा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद पुरानै हो । गत वर्षदेखि सरकारले उक्त विवाद टुंग्याएको हो । अहिले लगानीकर्ताले आफूले सेयर बिक्री गर्दा खरिद मूल्य पेस गर्न सक्नुपर्छ । त्यो मूल्य पेस हुन नसके प्रतिसेयर अंकित मूल्य एक सयका दरले भारित औसत लाभकर गणना गर्नुपर्छ । गत साउनदेखि यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो ।यो व्यवस्थाले लगानीकर्तासँग आफूले किनेको सेयरको बिल वा खरिद मूल्य थाहा नभएका अवस्थामा मात्र औसत पुँजीगत लाभकर गणना गर्न अप्ठ्यारो हुने हो । उनीहरूले जति मूल्यमा सेयर खरिद गरे पनि त्यसको प्रमाण नभएपछि अंकित मूल्य एक सयलाई नै आधार मान्नुपर्छ । जो लगानीकर्तासँग आफूले किनेको सेयरको खरिद मूल्य छ, उनीहरूलाई लाभकर गणनामा समस्या हुँदैन । अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरे हालको व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।