डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदको सयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएको छ। यसबजेटका मुख्य विशेषतालाई तल बुँदागतरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
– बजेटको आकार चालु आवको भन्दा ५८ अर्ब ३४ करोड घटी
– संघ र प्रदेशमा हस्तान्तरण (राजस्व बाँडफाडसहित)– ४८४ अर्ब ७४ करोड
– स्वास्थ्यको बजेट– कुल बजेटको ६.१५ प्रतिशत
– घरेलु, साना उद्योग र कोरोना प्रभावितलाई कर्मचारी खर्च र व्यवसाय सञ्चालनलाई ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिन– ५० अर्ब रुपैयाँको कोष
– कर्मचारीलाई १ लाख सम्मको निःशुल्क कोरोना बीमा, सन्तानको शिक्षादीक्षामा सहुलियत कर्जा । स्वास्थ्यकर्मी लगायत महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा काम गर्नेको ५ लाखको बीमा तथा प्रोत्साहन भत्ता ।
– वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता यथावत्
– मासिक १० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क, १५० र २५० खपत् गर्नेलाई २५ र १५ प्रतिशत छुट, उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्क छुट र अफ पिक आवरमा ५० प्रतिशत छुट
– कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन १ खर्बको पुनकर्जा कोष
– औपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकको लकडाउनभरीको सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने
– वायु सेवा कम्पनीलाई पार्किङ निःशुल्क, वायु सेवा सञ्चालन लाइसेन्स र इन्धनको पूर्वाधार कर छुट
– नवप्रवर्तन (इनोभेटिभ) व्यवसाय गर्नेलाई २ प्रतिशतमा कर्जा
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दोब्बर बढी वृद्धि गरी ११ अर्ब ६० करोड, सीप विकासलाई १ अर्ब
– वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले कम्तीमा १० र विकास बैंकका शाखाले ५ जनालाई सहुलियत ऋण दिनुपर्ने
– कृषिमा एक स्थानीय तह, एक पकेट क्षेत्र, रसायनिक मललाई ११ अर्ब अनुदान
– भूमि बैंक स्थापना गरिने र त्यसमा सरकारले ५० करोड सेयर लगानी गर्ने
– महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा रजिष्ट्रेसन शुल्क थप छुट
– ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण र बीमा शुल्क सहुलियतका लागि १३ अर्ब ९६ करोड
– मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सम्पन्न गर्ने । मेलम्चीको दोस्रो चरणको आयोजनाका लागि ५ अर्ब ४६ करोड
– काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने, आगामी वर्षलाई ८ अर्ब ९३ करोड
– सांसद् विकास कोषलाई गत वर्षको ९ अर्ब ९० करोडबाट घटाएर ६ अर्ब ६० करोड
– भूकम्पपछिको बाँकी पुनर्निर्माणका लागि ५५ अर्ब
– भ्रमण (आन्तरिक र विदेश), गोष्ठी सेमिनार, परामर्श, भैपरी, फर्निचर, सवारीसाधन खरिद र मर्मत खर्च कटौती । कोरोना महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा काम गर्नेबाहेकका कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, ओभर टाइम, बैठक, खाना तथा खाजा, जोखिम भत्ता लगायतका सबै भत्ता खारेज ।