जोडिनुहोस
सोमवार, अशोज ४, २०७८
सोमवार, अशोज ४, २०७८
  • होमपेज
  • यस्तो अवस्थामा सावाँ–ब्याज, नाफा, घाटा भनेका गौण पक्ष हुन्

यस्तो अवस्थामा सावाँ–ब्याज, नाफा, घाटा भनेका गौण पक्ष हुन्

२०७१ माघमा प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी पाएका अशोक शेरचन प्रभु फाइनान्सबाट उदाएका व्यक्ति हुन् । सन् २००६ मा प्रभु फाइनान्सको सीईओ रहेका उनी एउटै संस्थामा बसेर आफ्नै नेतृत्वमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) प्रक्रियामा सामेल गरी ठूलो बैंकको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रभु बैंकमा दोस्रो कार्यकालमा काम गरिरहेका शेरचनकै पालामा प्रभु फाइनान्समा समृद्धि विकास बैंक र वैभव फाइनान्स गाभेर प्रभु विकास बैंकमा स्तरोन्नति भयो । त्यसको केही समयमै किस्ट बैंक, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र जेनिथ फाइनान्स गाभेर प्रभु बैंकमा स्तरोन्नति भयो । सुरुमा प्रभु बैंकमा नायव प्रमुख कार्यकारी रहेका शेरचन केही समयमै सीईओ बने र त्यसपछि प्रभुमा ग्रान्ड बैंक नेपाल र नेपाल विकास बैंक एकीकृत भएका थिए । सन् १९९६ मा नेपाल बंगलादेश बैंकबाट वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका शेरचन त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर हुन् भने यसबीचमा वित्तीय क्षेत्रको धेरै आरोहअवरोह देखे÷झेले । अहिले विश्वसँगै नेपाल पनि कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ । यसबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्र पनि अछुतो छैन चर्चित युवा बैंकर एवं प्रभु बैंक लिमिटेडका सीइओ अशोक शेरचनसंग गरेको कुराकानीः

कोरोना कहरबीच राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज छुट दिने निर्णय नमान्ने भनेका बैंकरहरु एकाएक कार्यान्वयनमा तयार देखिए । राष्ट्र बैंकले कुनै आश्वासन दिएका कारण तयार देखिएका हुन् कि अरु कुनै कारण छन् ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने भन्ने कुनै गुन्जायस रहँदैन । सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना कहरले समस्यामा पर्दा हामीले पनि हाम्रा ग्राहकलाई संकटका बेला त्यसबाट पार लगाउने सहयात्री बन्नु जरुरी थियो । बैंकहरुले कोरोनाको असर विश्लेषण गर्दै थिए, त्यसैले केही समय लागेको मात्र हो । अर्को कुरा, केन्द्रीय बैंकसंग बैंकहरुले पौठेजोरी खोज्दै सौदाबाजी गर्दै हिंड्न पनि मिल्दैन । केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रकै अर्थतन्त्रलाई सबल बाटोमा हिंडाउनुपर्ने भएकाले केही दीर्घकालीन निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ र सोहीअनुरुप राष्ट्र बैंकले कदम चालेको हो भन्ने लाग्छ ।

अहिलेको समस्या ब्याज छुट दिने निर्णय हो कि कर्जाको सावाँ–ब्याज असुली हो ? बितेका दुई महिनामा सावाँ–ब्याज असुलीमा कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ ?
अहिलेजस्तो स्थितिको विश्वमै कसैले सायद कल्पना पनि गरेको थियो । तर संसारका सबै मान्छेहरु, तिनले बनाएका संरचनाहरु र व्यापार व्यवसाय समान रुपले प्रताडित हुन पुग्यो । यसैले मानव जीवनबाहेक अहिलेका अन्य सबै समस्या क्षणिक हुन् । छुट दिने निर्णय, सावाँ–ब्याज असुलीका समस्यालगायत सबै क्षणिक हुन् । केही समयको अन्तरालमा सबैले दायित्व तिर्नैपर्छ । मात्र अघि र पछिको कुरा हो । हामी व्यर्थै अल्झिएका छौं। यसैले बाँच्ने र बचाउने कसरी भन्ने सत्य मात्र अहिलेको समस्या हो ।

सरसर्ती हेर्दा चैतको वित्तीय विवरणमा किस्ताको सावाँ/ब्याज तिर्ने समय सारेका कारण बैंकहरुको नाफा घटेको अवस्था छ । असारसम्म बाँकी अवधिको सावाँ–ब्याज असुली हुने कति सम्भावना छ वा यसले बैंकको वित्तीय विवरणमा कस्तो असर गर्ला ?
असारको सम्भावना पनि कोरोनाले नेपालमा कस्तो रुप धारण गर्छ भन्नेमै भर पर्छ । आजको मितिमा जुन सफ्तारमा संक्रमण फैलिरहेको छ, यसले निरन्तरता पायो भने बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा पक्कै पनि ऋणात्मक असर पर्दछ । केन्द्रीय बैंकले समयमै लिएको निर्णयका कारणले मात्र चैतमा बैंकहरुको वित्तीय विवरण केही हेर्न लायकको भएको हो । मैले अघि पनि भने, यस्तो अवस्थामा सावाँ–ब्याज, नाफा, घाटा भनेका गौण पक्ष हुन् । यसैले क्षणिकताका लागि रोइकराइ गर्नुभन्दा सुरक्षित जीवन र भविष्यका निम्ति हामीले तयारी गर्नुपर्दछ ।

कोरोनाले सबैलाई एकैचोटि झस्काएको छ । आगामी दिनमा बैंकहरुको संरचनामा पनि ठूलै फेरबदल आउन सक्छ । मर्जर र प्राप्ति व्यावसायिक संसारमा सदैव सबैका लागि खुला रहने विषय हो ।

कोरोना कहरमा पनि बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सेर ऋणीहरुको खाताबाट भटाभट पैसा काटे र ऋणको सावाँ–ब्याज असुले भन्ने आवाज आइरहेको छ । वास्तविकता के हो ?
केन्द्रीय बैंकले अहिलेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छुटको सुविधा दिएको थियो । त्यो ग्राहकका लागि धेरै ठूलो राहत पनि हो । यसैले तिर्न सक्ने र स्रोतको व्यवस्था भएकाहरुले स्वःस्फूर्त रुपमा तिरेका पनि छन् । यसरी खाताबाट काटिएको रकममा यदि कसैको माग भएको अवस्थामा बैंकहरुले फिर्ता पनि गरिदिएका छन् । तर भविष्यमा तिर्दा यस्तो किसिमको छुट नपाइने सत्यप्रति पनि ग्राहक सचेत हुनु जरुरी छ ।

बैंकरहरुबीच पनि तपाईंहरुको छलफल भइरहेकै होला । कोरोनाका कारण बैंकहरुको औसतमा कति ऋण खराब कर्जामा परिणत हुने अनुमान गर्नुभएको छ ? त्यस्तो स्थिति ऋणको सावाँ–ब्याज असुली नीति कस्तो बनाउनुहुन्छ ?
केन्द्रीय बैंकले अहिलेको अवस्थामा पुस मसान्तकै हाराहारी खराब कर्जाका लागि रकम छुट्याए हुने सुविधा दिएको छ । ब्याज रकम नउठेका कारणले भने बैंकहरुको नाफामा असर गर्ने देखिन्छ । त्यही पनि बैंकहरुलाई स्मार्ट प्रोभिजनिङ गर्न भने छुट दिइएकै छ । ६ महिनाभन्दा बढी कर्जा बक्यौता रहे शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई हेरेर केन्द्रीय बैंकले केही छुट दिने भएकाले सबैले बाँच्न सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने लाग्छ ।

बैंकका सीईओ र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले अधिक सेवा सुविधा लिएर सर्वसाधारण नागरिकलाई त्यसको भार बोकाइरहेको आरोप लागिरहेको छ । बैंकरहरुले आफूमाथि लागेको आरोपको तथ्यपरक जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । किन ?
नेपालमा मात्र होइन, निजी बैंकहरुको हकमा विश्वमै यही प्रचलन रहेको छ । उच्च पदस्थलगायत सबै तहका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक अन्य उद्योगहरुको तुलनामा बढी नै हुन्छ । लगाउनका लागि त आरोपजस्तो लगाए पनि हुन्छ । तर, हामीले बैंकहरुको परिणाममा पनि आँखा लगाउनुपर्दछ । आम नागरिकले बैंकका सेवा– सुविधाका माध्यमबाट पाइरहेका फाइदालाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।
पारिश्रमिक हरेक संस्थाले आफ्नो वित्तीय क्षमताअनुसार निर्धारण गर्ने कुरा पनि हो । यसैले उचित सेवा–सुविधाको कुनै परिभाषा छैन । कसैलाई बढी लागेको रकम अरुलाई कम लाग्न पनि सक्छ र कसैले कम देखेको रकम अर्काे पक्षले निकै बढी भन्न पनि सक्छ । यसैले पारिश्रमिकलाई औषधी विज्ञानमा जस्तो निश्चित परिमाणमा संकुचित बनाउन सकिन्दैन ।

बैंक र व्यवसायी भनेका दाजुभाइजस्ता हुन् । भए पनि नहुने, नभई पनि नहुने । नेपाली उखान ‘दाइभाइ, मुटु खाई’ भनेजस्तै हो ।

विश्वव्यापी कोरोनाका कारण विश्वभर नै ठूलो मात्रामा रोजगारी गुम्ने निश्चित छ । आगामी दिनमा रोजगारी सिर्जनामा बैंकहरुले आफ्नो भूमिका कसरी खेल्छन् ?
हो, कोरोनाका कारणले विश्वव्यापी रुपमै बेरोजगारीको संख्या बढ्ने आकलन गरिएको छ । लाखौं सानाठूला व्यवसाय बन्द हुने क्रममा र कतिपय बन्द भइसकेको अवस्था छ । नेपालमा पनि सोहीमुताविकको असर देखिनु स्वाभाविकै हो । बैंकहरु आफैंले रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि बैंकसंग जोडिएका उद्योग व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि सहकार्य गरेर ती क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुको रोजगारी नगुमोस् भन्ने योजना बनाउनु जरुरी देखिन्छ । त्योसंगै विदेशबाट आएका र आन्तरिक रुपमै बेरोजगार बनेकाहरुलाई नवउद्यमी र नवव्यवसायीको रुपमा कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सरकार, निजी क्षेत्र र बैंकहरुका बीचमा सहकार्य हुनुपर्छजस्तो लाग्छ ।

कोरोनाका कारण ऋण उठाउन समय थपिएका बेला पनि बैंकहरुले समय कटेका ऋणमा नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) गरेर नाफा घटाएको चर्चा सुरु भएको छ । यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था बैंकहरुलाई किन आयो ? कि सरकारलाई नाफा बढी देखिँदा बढी कर तिर्नुपर्ने भएर हो ?
बुझाइ अलिक गलत भयो । नोक्सानी व्यवस्था गरेको रकम जहिले फिर्ता आउँछ, त्यो बेला त नाफा बढी हाल्छ र सरकारलाई कर तिर्नु परिहाल्छ । त्यसैले कतिपय बैंकहरुले आप्mनो आन्तरिक शक्ति र चापलाई अनुमान गर्नका लागि पनि यस्तो रणनीति लिएका हुन सक्छन् । यो राम्रो पनि हो । केन्द्रीय बैंकले पनि यस्तो किसिमको अभ्यासलाई (स्मार्ट प्रोभिजनमा) बढावा दिएको छ ।

बैंकहरुले अहिले खासै ऋण लगानी गरिरहेका छैनन् । ग्राहकले निर्माणलगायत क्षेत्रमा माग गरे उनीहरुलाई ऋण दिन प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ कि लकडाउन अवधिभर ऋण प्रक्रियालाई स्थगितै राख्नुहुन्छ ? यसबारे बैंकहरुले कस्तो नीति लिएका छन् ?
अहिलेको अवस्थामा राज्यले कतिपय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा र कतिपयलाई कम प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैले स्वास्थ्य र जीवनसंग जोडिएका क्षेत्रमा कर्जाको माग भई आए लगानी गरेकै छन् । अन्य क्षेत्रमा दैनिक कामकाज गर्नै रोक लगाइएको अवस्थामा कर्जा माग पनि छैन र बैंकहरुले लगानीको सोच बनाएका छैनन् ।

प्रभुलगायत अन्य केही बैंकहरुले नाफा बढाउनलाई स्प्रेड रेट उच्च राखेका छन् । गत असारमै ४.५ प्रतिशत हुनुपर्ने स्प्रेड अहिलेसम्म पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो त सर्वसाधारणलाई ठगेर बैंकले नाफा कमाउन खोजेको देखिएन र ?
बैंकहरुले स्प्रेड दरका सन्दर्भमा ज्यादती गरेजस्तो लाग्दैन । केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधाअन्तर्गत नै काम भएको छ । बैंक पारदर्शी र उत्तरदायी संस्था हुने भएकाले अल्पकालका लागि फाइदा लिएर दीर्घकालमा पछुताउन खोज्छन्जस्तो लाग्दैन ।
बैंकहरुले स्प्रेड दरका सन्दर्भमा त्यस्तो ज्यादती गरेजस्तो लाग्दैन । केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधाअन्तर्गत नै काम भएको छ । बैंक पारदर्शी र उत्तरदायी संस्था हुने भएकाले अल्पकालका लागि फाइदा लिएर दीर्घकालमा पछुताउन खोज्छन जस्ताे लाग्दैन ।

चैतको पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट र असारमा आधार ब्याजदरमा कम नहुने गरी २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज छुट दिँदैमा नाफामा ठूलो गिरावट आउँछ भनेर बैंकहरुको रोइलो छ । तर, बैंकहरुले यहीबीच निक्षेपको ब्याज तत्कालै घटाएका छन् । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) लगायतमा सुविधा थपेको छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो मात्रामा नाफा घट्छ भन्नु हास्यास्पद होइन र ?
नाफा घट्छ भन्नु कहाँबाट हास्यास्पद हुन्छ र ! सञ्चार माध्यमका लागि कोरोनाका कारणले विज्ञापन घट्छ भन्नु हास्यास्पद हो र ? यो त दुःखको कुरा हो । यसैले बैंकहरुले वास्तविकतालाई उजागर गरिदिएका हुन् । केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन भइसकेको छ । १० प्रतिशत छुटको रकम योग्य ग्राहकहरुको खातामा पुगिसकेको छ । २ प्रतिशतको छुट पनि योग्य ग्राहकले तोकिएका सर्त पूरा गरेको खण्डमा समयमै प्राप्त गर्नेछन् ।

ब्याजदरमा छुट दिने र छुट माग्ने, बैंकहरुले ब्याजदर बढी लिएको भनेर उद्योगीरव्यवसायी र बैंकरबीच जुहारी जारी नै छ । यस विषयमा तपाईंले बुझेको वास्तविकता के हो ?
बैंक र व्यवसायी भनेका दाजुभाइजस्ता हुन । भए पनि नहुने, नभई पनि नहुने । नेपाली उखान छ नि, ‘दाइभाइ, मुटु खाई’ जस्तै हो । सबै कुराहरु सहज हुँदा यस्ता तर्क आउँदैनन्, सबै आ–आप्mना धन्दामा हुन्छन् । यो राम्रो पनि हो । तर अलिकति धक्का लाग्न थाल्यो कि केही न केही, कोही न कोही असन्तुष्टि पोख्न थालिहाल्छन् ।

कोरोना कहरसँगै प्रभुको मर्जर अभियान सेलायो ? अब त झनै बैंकहरु मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मान्नुहुन्छ कि हुन्न ? तपाईंहरुको मर्जर प्रक्रिया कहाँ पुगेर रोकिएको छ ?
मर्जरका विषयमा खासै निर्णय भएका छैनन् । कोरोनाले सबैलाई एकचोटि झस्काएको छ । सोही कारण आगामी दिनहरुमा बैंकहरुको संरचनामा पनि ठूलै फेरबदल आउन सक्छ । मर्जर र प्राप्ति व्यावसायिक संसारमा सदैव सबैका लागि खुला रहने विषय हो । क्यापिटल

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका