नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र मुद्रास्फिती ७ प्रतिशतमै कायम राख्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई त्यति सहज भने छैन् । कोरोनाका कारण विश्व नै आक्रान्त भएका बेला नेपालमा पनि त्यही प्रभाव परिरहेको छ ।
हालसम्म लकडाउन पनि पूर्णरुपमा खुलिसकेको अवस्था छैन । लकडाउन कहिलेसम्म रहन्छ र यसको प्रभाव कहिलेसम्म जाने हो भन्ने कुरामा कसैले पनि यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन् ।
चैतदेखि यता लकडाउनका कारण धेरै क्षेत्र समस्यामा परेका छन् । बैक, वित्त संस्था, उद्योग व्यवसायलगायत समग्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ । वर्तमान अवस्थामा तरतला केही सहज देखिएको छ तर डिमाण्ड नभएकाले बैंकहरुमा तरलता सहज भएको हो ।
तर सामान्य अवस्थामा पुग्यो र कामहरु निरन्तर भएमा लगानीको वातावरण बन्दा तरलतामा समस्या आउन सक्छ । अब धेरै पैसा राजश्वमा पनि जान्छ । त्यसकारणले राष्ट्र बैंकले भोलिका दिनमा तरलताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न किसिमले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
त्यसका लागि सीआरआर, सिसिडी रेसियोलगायतमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उठ्नुपर्ने कर्जा समयमा उठेको छैन् । व्यवसायी ऋणीहरु राज्यले के दिन्छ ? राष्ट्र बैंकले कस्तो व्यवस्था गर्छ ? भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
व्यवसायीहरुलाई पनि अहिले अप्ठ्यारो परेको छ । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले दिएको ब्याज छुटदेखि बाहेक पनि अन्य सहुलियत तथा छुट दिएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अत्यधिक प्रभाव पारेकाले गरिमा विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको ब्याज छुट बाहेक यदी कसैले हायर पर्चेज कर्जाको साँवा तिर्छ भने चैत, बैशाख जेठमध्ये एक महिनाको पूरै ब्याज छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
सवारी साधन समेत धितो राखी यात्रुबाहक कालो नम्बर प्लेट र पर्यटकका सवारीका लागि प्रयोग हुने हरियो नम्बर प्लेटका सवारी साधन खरिदका लागि प्रवाहित हायर पर्चेज कर्जा लिएका साँवा समेत भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई एक महिनाको ब्याज छुट दिने पाउँछन् ।
गरिमा बैंकदेखि बाहेकका अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यसप्रकारका अतिरिक्त सहुलियत आफ्ना ग्राहकको समस्या पहिचान गरी दिइ रहेकाछन् । अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायी दुबैलाई हुने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरु पनि अहिले अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनीहरुलाई पनि बाच्नु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ । र, त्यसको असर सिधै व्यवसायीलाई पर्छ ।
त्यसकारण बैंक वित्तीय संस्थालाई पनि सम्बोधन र बच्ने किसिमले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । यसका लागि पुनरकर्जाका ब्याजदर, स्प्रेडदर गणना विधिका पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैैंकले कल अकाउण्ट १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेको छ ।
विकास बैंकहरुको २२÷२३ प्रतिशत कल अकाउण्ट छ । त्यो व्यवस्था तत्काल लागू नगरी सामान्य अवस्था भएपछि वा १ वर्षपछि लागू गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाका ग्राहकलाई दिनुपर्ने राहत तथा सम्पूर्ण छुट स्वयम अध्ययन गरेर दिन सक्ने प्रावधान मिलाउनु पर्छ ।
सम्बन्धित बैंकले नै लगानीका परियोजनाको अध्ययन गरेर छुट तथा सहुलियत दिने अधिकार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्नुपर्छ । यसप्रकारको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले नै गर्दा सबै किसिमका ऋणीलाई एउटै नीति अवलम्बन गरी सहुलियत तथा छुट दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर बैंकहरुले गर्दा प्रत्येक ऋणीको व्यापार व्यवसाय हेरेर कुनलाई कति प्रभाव परेको छ । सोहीअनुसार छुट तथा सहुलियत दिन्छन् । ग्राकहको अवस्था र कोरोनाको प्रभावबारे सम्बन्धित बैंक नै बढी जानकार हुन्छन् ।
कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ जसमा प्रभावित, कम प्रभावित र अति प्रभावित गरी वर्गीकरण गरेर ऋणी उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरुलाई कर्जाको किस्ता, ब्याज भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने छुट, सहुलियत तथा राहतका प्याकेज बैंकमार्फतनै वितरण गरिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विभिन्न क्षेत्र अन्र्तगतका ऋणीहरुलाई राष्ट्र बैंकले हाल व्यवस्था गरेको छुट तथा राहतका प्याकेजहरुले कसैलाई अपुग छ भने कसैलाई बढि भइरहेको हुनसक्छ । जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै आफ्ना ऋणीहरुको कोरोनाप्रभाव मूल्यांकन गरी आवश्यक ब्याज छुट, ब्याज पूँजीकरण, कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्न तालिकीकरण गर्नुपर्ने हो आवश्यकता हेरेर त्यो बैंकले नै गर्ने अधिकारको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नुपर्छ ।