अन्तरवार्ता
मौद्रिक नीति अत्यन्तै क्रान्तिकारी र राहतमुखी छ
अनिल कुमार उपाध्याय, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कृषि विकास बैंक लि.
अनिल कुमार उपाध्याय चिनाई राख्नु पर्ने नाम होइन । नेपालको बैकिङ्ग इतिहासमा तीन दर्शक भन्दा बढि विताएका उपाध्ययले कृषि विकास बैंकबाटै अधिकृत स्तरबाट बैकिङ्ग करियर शुरु गरेका थिए । उपाध्याय सालिन स्वभाव र सोच विचार गरेर निर्णय लिने सीइओहरुको सूचि भित्र पर्ने बैंकर मानिन्छन् ।
उपाध्याय ३० वर्षे बैकिङ करियर सकेर अवकास भएको अढाई वर्षमै कृषि विकास बैंकको सीईओ बनेका एक सफल बैंकर भनेर पनि परिचित छन् । वि.स २०४४ सालमा अधिकृतस्तरबाट बैकिङ करियर शुरु गरेका उपाध्याय अवकास पछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट कृषि विकास बैकको सीईओ बने ।कृषि विकास बैंकमा उपमहाप्रवन्धक, डेपुटी सीईओ तथा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेतको कार्यभार सम्हालिसकेका उनीको कार्यकालको व्यवसायीक योजना र रणनीति सहित गत २०७५ पुस १० गते सीईओ नियुक्त भएका हुन् ।
कृषि विकास बैंकको कार्यशैलीलाई नजिकबाट निहालेका उपाध्यायले नै बैंकको नेतृत्व लिँदा आगामी दिनमा काम गर्न सहज पक्कै हुने देखिन्छ । उपाध्यायले बैंकलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर, सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले निजी बैंकले जस्तो प्रतिस्पर्धामा नै उत्रेर सरकारी बैंकको कार्यशैलीमा हुने सुस्ततालाई मेटाउन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंकहरुका सबै कार्यहरू गर्न थालेको हो । तर, पछिल्लो समयमा सरकारकै नीति अनुसार आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा जोड दिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कृषि लगानी अनिवार्य गरेकाले बैंकलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन सकेको खण्डमा समग्र राज्यको हितमा काम गर्न सकिने बैंक हो कृषि विकास बैंक भन्दा फरक पर्दैन ।
विश्वव्यापी रुपमा अदृश्य शक्तिबाट आएको अदृश्य रोग कोरोनाबाट नेपाल पनि ग्रसित छ । यस्तो विषम र विपतको अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई नजिकबाट बुझेका कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायसंग समग्र मौद्रिक नीतिका बारेमा केन्द्रित रहि आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः
० कोराना भाइरसले थलिएको अर्थतन्त्रलाई बचाउने खालको मौद्रिक नीति आएको भन्दै सर्वत्र खुशी देखिएको छ । यसलाई तपाईले चाहि कसरी लिनु भएको छ ?
यस्तो विषम र विपतको बेला आएको मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ । सबै पक्ष खुशी छन् । बैंक बचाउने देखि ऋणी बच्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने खालको मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । खासगरी कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
कृषिमा १५% अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने उर्जामा १० र लघुवित्तिय साना कर्जामा १५ गरि ४० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नु पर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा आएको छ । साथै मौद्रिक नीतिले संकटको बेला स्रोत बृद्धि गर्ने काम गरेको छ । बैंक भित्र र उद्यमशीलता विकासमा पनि स्रोत बृद्धि भएको छ । अर्को कुरा कृषि, स्वरोजगार, उद्यमशीलतालाई ठूलो मात्रामा सम्बोधन गरिएको मैले पाएको छु ।
० कर्जा तिर्ने समय अवधी बढाएको छ । यसले बैंकहरुको नाफा घट्ने प्रस्टै देखिन्छ नि सीइओ साब ?
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसबाट अहिले हाम्रो देश पनि प्रभावित छ । त्यसकारण यस्तो परिवेशमा स्थिरता नै मुख्य कुरा हो । नाफामुखी नोक्सान पछिको कुरा हुन् ।
सुरक्षीत रहदै अगाडी व्यवसाय, व्यापार विस्तार गर्नु पर्दछ । पूँजी थप दिने कुरा छ । व्यवसायीहरुलाई पुर्नकर्जा दिने कुरा पनि छ । साँच्चै भन्नु पर्दा यसपटकको मौद्रिक नीति क्रान्तिकारी परिवर्तनको बाहक बनेर आएको छ । कृषिलाई प्रविधी र उत्पादनसंग जोडिएको छ । नाफा मात्रै हेर्नु हुँदैन । नोक्सान हुन नदिदै व्यवसाय र लगानी बढाउने बेला अहिले आएको छ । खराब कर्जा हुनबाट जोगाउँदै लगानी बढाउने यो अवसर हो । यसलाई बैंक र वित्तिय संस्थाले अवसरको रुपमा लिएर अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
० बैंकहरुले लिने केही सेवा शुल्कहरुमा छुट र केहीमा घटाएको देखिन्छ नि ?
एटिएमको सेवा शुल्क छुट दिने कुरा मौद्रिक नीतिमा छ । यो सामान्य कुरा हो । यो विषम र विपतको अप्ठ्यारो अवस्थालाई ध्यानमा राखी आएको कुरा जस्तो मलाई लागेको छ । यो राहत दिनकै लागि प्रस्ट भाषामा आएको हो । अरु कुरामा सेवा शुल्कमा केही प्रतिशत मात्र लिन पाउने कुरा छन् ।
यो राम्रो पक्ष हो । बैंक बच्नु प¥यो र व्यवसायी (ऋणी) बच्नु प¥यो । सबै बचे नै देश बच्ने हो । त्यसकारण मौद्रिक नीतिले सबै पक्षलाई समेटेको छ । साच्चै भन्नु पर्दा सबैको भावना र इच्चालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । साना देखि ठूला सबैका राहतका कुरा थिए । यसमा यस पटकको मौद्रिक नीति विभिन्न ठाउँमा बोलेको मैले पाए ।
० सीसीडी रेसियोको सीमा ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशत पु¥याएको देखिन्छ । यसले बैंकहरुलाई तरलता कायम गर्न ठूलो राहत दिएको भन्न सकिन्छ नि ?
यसबाट ठूलो राहत बैंकहरुले पाएका छन् । अब १०० प्रतिशतमा डिपोजिटमा ८५ प्रतिशत लगानी गर्न पाइन्छ । यसले कष्ट घटाउने छ । यसले तरलता र कष्ट दुबैलाई सहयोग पु¥याउने देखिन्छ । अर्को कुरा व्याजदर घटाउने कुरा पनि छ । बैंकहरले पटक पटक माग गर्दै आएका अधिकाशं माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । यसकारण बैंक र व्याबसायी दुबै बच्ने कुरा मौद्रिक नीतिले बोलेको छ ।
० बिग मर्जर वा मर्जरमा जाने बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई सहुलियत दिने कुरा मौद्रिक नीतिमा आएका छन् । यसले मर्जरलाई कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नु भएको छ त ?
मर्जरमा जान सुविधा सहितको बाटो यो मौद्रिक नीतिले दिएको छ । छुटका कुरा छन् । कुलिङ्ग पिरियडका कुरा छन् । सञ्चालकहरुका कुरा छन् । त्यसकारण भोलिका दिनमा मिलेर जाने कुराको बाटो मौद्रिक नीतिले खोलिदिएको देखिन्छ । यसलाई सहज रुपमा लिँदै बैंक बलियो हुने अवसर पनि हो । बाध्यकारी मर्जर नआए पनि स्वइच्छाले ठुलो बन्ने बलियो बन्ने र मिल्ने कुरामा धेरै सुविधा मौद्रिक नीतिले बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई दिएको पक्कै छ नि ।
० सीइओ साब नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा लगानी गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकलाई जरिवाना बुझाउँदै आएको बेला मौद्रिक नीतिले १५ प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने कुरा ल्याएको छ । यो सम्भव छ त ?
असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन । अहिलेको पहिलो आवश्यकता नै कृषि क्षेत्र हो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु जरुरी छ । भारत लगायत विदेशमा रहेका नेपाली यस्तो अप्ठ्यारो बेला देश फर्किएका छन् । नयाँ पुस्ता कृषि पेशमा आएका छन् ।
जग्गा लिजमा लिएर काम गर्न पाउने कानुनी बाटाहरु छन् । त्यसकारण कृषि क्षेत्रबाट स्वरोजगार मात्रै होइन रोजगार सृजना गर्ने क्षेत्र पनि हो भन्ने अब बुझ्नु पर्दछ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई कृषि क्रान्तिबाट उकास्न सम्भव छ । त्यसैकारण १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत कृषि कर्जा लगानी गर्नु पर्ने कुरा मौद्रिक नीति मार्फत आएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । हामी कृषि विकास बैंक, यसको नेतृत्न गर्न आतुर छौं । हाम्रो सहभागीतामा अरु बैंक र वित्तिय संस्था आउनु पर्दछ । हामीले कृषि ऋण–पत्र जारी गर्ने छौं । यसमा अरु बैंक सहभागी हुँदा पनि त कृषिमा लगानी गरेको मान्यता प्राप्त हुन्छ नि ।
० मौद्रिक नीति मार्फत कृषि ऋण–पत्र बैंकहरुले पाउने भनिएको छ यो कस्तो हो ?
बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने बाध्यकारी हुन्छ । सबै बैंक अब उत्पादनसंग जोडिनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा हामी कृषि विकास बैंकको विज्ञता र पहुँचमा छ । हामीले कृषि ऋण–पत्र दिन्छौं । त्यो किन्न सकिन्छ । यसले अरु बैंकहरुलाई सहजता दिनेछ ।
जरिवाना र कारवाहीबाट बच्न मद्दत गर्ने छ । खराब कर्जाबाट बच्न सकिन्छ । यसबाट तरलतामा अनिवार्य सहजता आउने छ । अब बैंकहरुले पर्यटन औद्योगिक कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी देखिन्छ ।मैले अगाडी नै भनिसके अवको आवश्यकता भनेको उत्पादनसंग जोडिनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने र कृषि उत्पादनमा देश निर्भर रहनु पर्दछ । यसमा कृषि विकास बैंकको सहकार्य जरुरी छ नि ।
० कृषि विकास बैंकको कृषिमा लगानीका योजना चाही के छ ?
हाम्रो ध्यान नै व्यक्तिगत कर्जालाई निश्चित सीमामा राखेर परियोजनामूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने छ । त्यही अभियानमा हामीले कर्जा नीति बनाएका छौं । अनुत्पादक क्षेत्रमा हाम्रो कर्जा लगानी धेरै कम छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन, पशुपालन, पर्यटन, जलविद्युत्मा हामी केन्द्रित छौं ।
मूल्य शृंखला निर्माण हुने र अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने क्षेत्रमा हामी केन्द्रित छौं । साथै व्यावसायिक कृषि कर्जालाई प्रथामिकता दिएर हामीले अर्बै व्यावसायिक कृषि कर्जा (जसमा सरकारले ब्याज अनुदान दिएको छ) मा लगानी गरेका छौं । साथै आधुनिक बैंकिङ सेवालाई समयअनुसार सुधार गर्दै डिजिटल सबै वर्गरक्षेत्रका ग्राहकको पहुँच पुग्ने गरी उपलव्ध गराउन बैंकले आफ्नो कार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कृषि कर्जालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल विज्ञहरुसंग गरिरहेका छौं । हामीले हाम्रो पहलबाट वित्तीय सेवा दिँदै आएका छौं भने सरकारी कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरणतर्फ पनि पहल गरिरहेका छौं नि ।
कृषि विकास बैंकले कृषि नछाड्ने र अरु व्यवसायी जोड्ने काम गर्दै आएको छ । कोरोना भाइरस पछिको अवस्थाले कृषि उत्पादनसंग जोड्ने अवसर जुटाएको छ । लाखौं युवा कृषि पेशामा लाग्नु भएको छ । अब आधुनिक कृषि उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ । यसका लागि कृषि विकास बैंक नेतृत्व लिन तयार छ ।
० मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त र भुक्तानी प्रणालीका कम्पनीहरुको लाइसेन्सलाई रोक्का गरिएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गर्ला त ?
कुरो यस्तो हो । यस्तो विषम र विपतका बेला भएका कम्पनीहरु राम्रोसंग संचालन गरिनु पर्दछ । भएकाहरुले नै व्यवस्थित र पारर्दशीरुपमा काम गर्नुपर्दछ । नामकै लागि कम्पनी खोल्ने काम बन्द गरिनु पर्दछ । हाम्रो बैंकको साना तथा लघुवित्तिय कर्जामा प्रसस्त छ । कम्पनी सबल र सक्षम बन्नु आजको आवश्यकता हो । सधैलाई बन्द होइन केही समयका लागि बन्द गरिएको देखिन्छ ।
० मौद्रिक नीतिले सवारी कर्जामा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको कुरा ल्याएको छ । यसले गाडी किन्न त गाह्रो नै भयो, सवारी कर्जा घट्ने र बैंकले नाफा कमाउन नसक्ने अवस्था पनि बढेर गएको देखिन्छ नि ?
एउटा कुरा के सत्य हो भने मौद्रिक नीतिले राज्यको मुल्य बृद्धि देखि लिएर राज्यको बजेट कार्यक्रमलाई सघाउनु पर्दछ । यस पटकको मौद्रिक नीति यस कुरामा कटिबद्ध छ । मुल्य बृद्धि हुन नदिने देखि भुक्तानी पूर्वाधारमा जोड दिने, श्रम र रोजगारलाई जोड दिने कुरालाई समेटेर मौद्रिक नीति आएको छ ।
बैकिङ्ग क्षेत्र एउटा टुल्स हो । बचत र पुँजी बजारलाई यसले सम्बोधन गर्ने काम सधै गरेको छ । मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात र व्याजदरमा सम्बोधन गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई सहजीकरण गरेको छ । दिगो आर्थिक विकास र कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यस्तो अप्ठ्यारो बेला विलासीलताका सामानमा केही कडाई गर्नु बाध्यता पनि हो नि ।
० सीइओ साब र संचालकहरुको तलब भत्ता घट्ने संकेत पनि देखिन्छ नि ?
यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यापक छलफल र विश्लेषण गरेर नै ल्याएको होला । सरकारी बैंक र प्राइभेट बैंकमा सीइओहरुको तलबमा पक्कै फरक छ यसलाई सबैले स्वीकार गर्न जरुरी छ ।
० अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अब उप्रान्त बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले ५ प्रतिशत भन्दा कम वितरण योग्य नाफा कमाए नगद लाभाशं दिन नपाउने कुरा मौद्रिक नीतिमा आएको छ । यसलाई चाहि कसरी लिनु भएको छ ?
यो राम्रो पक्ष पक्कै हो । नगद नदिउ भनेको हो । पुँजी बृद्धि गर्न बोनस शेयर दिँदा फरक पर्दैन नि । त्यसकारण यसले मर्जर गर्न तिर पनि संकेत गरेको देखिन्छ । कमाई नभएपछि र बलियो नभएपछि नाफा कम हुन्छ । नाफा बढाउन र व्यवसाय बृद्धि गर्न मर्जर नै उत्तम पक्ष हो नि ।
सबै कुरा हेर्दा यस पटक यस्तो विपत र विषम अवस्थामा आएको मौद्रिक नीति अत्यन्तै क्रान्तिकारी र राहतमुखी छ । यसलाई बैंकहरुले मात्रै होइन आम व्यवसायीहरुले स्वागत गरेका छन् । सबै पक्षलाई राहत मिलेको देखिन्छ ।